राष्ट्रवादाच्या पडद्याआड…

हेरगिरीसाठी वापरले जाणारे इस्त्रायली स्पायवेअर पेगाससच्या भारतातील संभाव्य वापराची स्वतंत्र चौकशी करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा देशातील सर्व नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि सकारात्मक निर्णय आहे. तसेच तो देशाला प्रजासत्ताक म्हणून मजबूत करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण आहे. यात नकळतपणे, आणि बेकायदेशीररित्या लोकांवर पाळत ठेवण्याच्या सरकारी प्रयत्नांपासून जनतेला बचाव करण्यासाठीचे प्रभावी पाऊल आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, या समस्येवर सरकारच्या बाजूने राष्ट्रीय सुरक्षेचे पांघरुण घालण्याच्या प्रयत्नांना केवळ आडकाठीच आणलेली नाही तर त्यांना कडक शब्दांत समजही दिलेली आहे. तेही खूप महत्त्वाचे आहे. कारण आतापर्यंत या सरकारने आपल्या अनेक बेकायदा गोष्टींना राष्ट्रवादाच्या पडद्याआड लपवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जनतेलाही याच फसव्या राष्ट्रवादाची गुंगीची गोळी देऊन देशात अराजक निर्माण केले आहे. कथितरित्या पाळत ठेवल्या गेलेल्या आणि आतापर्यंत ओळखल्या गेलेल्या सुमारे पन्नास हजार फोन नंबरपैकी जवळपास तीनशे नंबर हे भारतीयांचे आहेत. ही बाब उघड झाल्यानंतर सरकारवर दबाव आला होता. मात्र सरकार त्याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेत, पारदर्शकपणे यातील तथ्य जनतेपुढे मांडेल, अशी अपेक्षा नव्हतीच आणि तो अंदाज खरा ठरला. सरकारने या हेरगिरीच्या सॉफ्टवेअरबद्दल चौकशी करण्याची भूमिका न घेता गोलमाल उत्तरे देत आणि नेहमीप्रमाणे राष्ट्रवाद, देशहित आदींच्या नावाने त्यावर पांघरुण घालत राहण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथेही सरकारने हाच प्रयत्न केला, जो सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे अयशस्वी ठरला. सरकारची बाजू मान्य करण्यास या खंडपीठाने नकार दिला. इतकेच नव्हे तर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा मांडून प्रत्येक वेळी जबाबदारीतून सुटू शकत नाही; राष्ट्रीय सुरक्षा हा काही त्यातून पळ काढण्याचा विनामूल्य पास नाही, असे स्पष्टपणे बजावले. पेगासस हेरगिरीच्या आरोपांची चौकशी करणार्‍या तज्ज्ञांच्या समितीवर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाचेच निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर.व्ही. रवींद्रन यांची नेमणूक केलेली आहे. या प्रकरणाची अत्यंत सखोल चौकशी करणार असलेल्या सायबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेन्सिक, नेटवर्क आणि हार्डवेअर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या तीन सदस्यीय तांत्रिक समितीची देखरेख ते करतील. आपल्या दीर्घ सहा वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी जे ऐतिहासिक न्यायनिवाडे केले, ते पाहता ती निवडही योग्य असल्याने जनतेचा विश्‍वास वाढायला हरकत नसावी. कारण, न्यायमूर्ती रवींद्रन हे दहा वर्षांपूर्वी निवृत्त झाले. मात्र ते निवृत्तीनंतरही अनेक चौकशी समित्यांवर नेमले गेल्याने तितकेच व्यस्त राहिले आहेत. आपल्या कारकिर्दीत ते मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा निवाडा करणार्‍या खंडपीठाचा भाग होते. तसेच, राष्ट्रपतींनी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आणि गोवा या राज्यांतील राज्यपालांना हटवल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर दाखल केलेल्या जनहित याचिकांची सुनावणी करणार्‍या घटनापीठाचाही ते भाग होते. निवृत्तीनंतर बीसीसीआयमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या लोढा समितीतही ते होते. काही वर्षांपूर्वी अंबानी बंधूमध्ये निर्माण झालेल्या नैसर्गिक वायूवाटप विषयक विवादाच्या सुनावणीचा ते भाग होते. मात्र मुकेश अंबानी समूहाला सल्ला देणार्‍या एका कायदाविषयक कंपनीसाठी त्यांची मुलगी काम करत असल्याच्या कारणाने त्यांनी या सुनावणीतून माघार घेतली होती. म्हणजे ही बाजू सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत पक्की करून घेतली आहे. नकळतपणे पाळत ठेवणे हे केवळ गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही तर वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावरही परिणाम करते, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीसाठी, प्रजासत्ताकाकरिता कळीचा मानला, याचे स्वागत करायला हवे. कारण या हेरगिरी सॉफ्टवेअरचा उपयोग पत्रकार, सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते तसेच डॉक्टर आणि न्यायालयीन क्षेत्रांतील व्यक्तींवरही पाळत ठेवण्यासाठी केला जात होता, आहे. दोन वर्षांपूर्वी पेगाससद्वारे काही व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांनाही लक्ष्य केले जात असल्याची माहिती संसदेत देखील कबूल केली गेली. तरीही त्यावर काय कारवाई करण्यात आली हे सांगण्यासही सरकार तयार नाही. यात सरकार काय लपवू पाहते आणि त्याला जनतेच्या अधिकारावर गदा आणून, गोपनीयतेने, बेकायदेशीररित्या कोणते हेतू साध्य करायचे आहेत, हे जनतेला कळले पाहिजे. त्यातील तथ्य बाहेर येणे ही देशाला मजबूत करणारी गोष्ट आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या कारकिर्दीत सर्वोच्च न्यायालय देशहिताच्या बाजूने आणि घटनारक्षणार्थ उभे राहिलेले दिसते. त्याचाही आनंद व्यक्त करायला हवा.