संप चिघळला

राज्यात गेले काही दिवस एसटी कर्मचार्‍यांचा संप सुरू असून तो अद्याप मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. एसटीच्या अनेक कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या घडल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचार्‍यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. हे आंदोलन थांबावे अशी सगळ्यांचीच इच्छा असणे साहजिक आहे. कारण एसटी वाहतूक ऐन सणासुदीच्या काळात ठप्प झाल्याकारणाने सर्वसामान्यांना त्याचा फटका बसला आहे. अलिबाग ते पनवेल या मार्गावर नियमित प्रवास करणार्‍या प्रवाशांना एका वेळेसाठी खासगी वाहतूकदार दोनदोनशे रूपये आकारत असून, हे खासगी वाहतूकदार सदर संपाचा पुरेपूर फायदा घेत प्रवाशांची लूट करीत आहेत, हे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी असणे आणि त्यासाठी संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांप्रती प्रतिकूल भावना असणे, समजण्यासारखे आहे. खिशावर भार पडत असताना आणि ऐन सणासुदीच्या आनंदाच्या दिवसांमध्ये, आप्तांना भेटायला आलेल्यांना असा त्रास होणे चांगले नाहीच. मात्र या अत्यावश्यक सेवेतील राज्यभरात नव्वद हजारांहून अधिक कर्मचारी संपावर असण्याचे, त्यांचे प्रश्‍न काय आहेत, याचे कारण समजून घेण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. एसटी कर्मचार्‍यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे आवाहन राज्य सरकारकडून केले जात आहे. पण सर्व मागण्या मान्य करण्याबाबत अद्याप सुस्पष्ट निर्णय घेत नाही. तसेच, न्यायालयात हे प्रकरण गेल्याने न्यायालयाचा संदर्भ देत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आता कोणताही निर्णय घेतला, तर न्यायालयाचा अवमान होईल, असे वक्तव्य केले आहे. परिणामी, एसटी कर्मचारी आपल्या संप चालू ठेवण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. या एसटी कर्मचारर्‍यांच्या काम बंद आंदोलनाला वाढता पाठिंबा मिळत आहे. या कर्मचार्‍यांनी मंत्रालयावर मोर्चा काढला असून, त्याला रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष व माजी कृषी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्याआधी अलिबाग आगारात एसटी कर्मचारी संघटनेच्या संपाला आम आदमी पार्टीने आपला पाठिंबा जाहीर केला होता. आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनीही आपल्या संघटनेने राज्य परिवहन कर्मचार्‍यांशी एकजूट दाखवण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्यात सुरू असलेल्या संपाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे सांगितले आहे. मात्र सर्वप्रथम या संपाला पाठिंबा शेतकरी कामगार पक्षाने जाहीर केला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्य परिवहन मंत्री परब यांनी 25 ऑक्टोबर रोजी महागाई भत्त्यात पाच टक्क्यांनी वाढ करून, तो सध्याच्या 12 टक्क्यांवरून 17 टक्क्यांवर नेला होता. तो मान्य न झाल्याने, महागाई भत्ता 28 टक्के करावा, या मागणीसाठी 27 ऑक्टोबरपासून आंदोलन चालू करण्यात आले. या संपास प्रारंभ झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांच्या कृती समितीसोबत परिवहन मंत्र्यांनी बैठक घेतली आणि विलीनीकरणाचा मुद्दा वगळता इतर तिन्ही मागण्या मान्य केल्या. त्यात कामगार नेत्यांनी संप मागे घेण्याचे कबुल केले होते, असे म्हटले जाते. परंतु कर्मचार्‍यांनी कामाला सुरुवात केली नाही. कारण विलीनीकरणाच्या मुख्य मागणीसाठी संप सुरू ठेवला. ही मुख्य मागणी अजूनही कायम आहे. या सरकारमध्ये विलीनीकरणाची मागणी पूर्ण झाल्यास त्यांच्या उर्वरित सर्व समस्यांचे निराकरण होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. कर्मचार्‍यांनी म्हंटल्यानुसार, सरकारने इतर मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी, मुख्य मागणी म्हणजे महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे ही आहे. कारण त्यामुळेच कर्मचार्‍यांचे बहुतेक प्रश्‍न आणि मागण्या निकाली लागू शकतात. मात्र, मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत ही मागणी अनुत्तरीत राहिली आणि प्रमुख संघटनांनी आंदोलन मागे घेण्याचे मान्य केल्यानंतरही संप सुरूच राहिला. त्यासाठीच हे संपकरी कर्मचारी मोर्चा काढत आहेत. मात्र त्यांना वाहतूक कोंडी झाल्याने वाशी चेकनाक्याजवळ थांबवण्यात आले. मंत्रालयालयाऐवजी आझाद मैदानात येण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले होते. त्या आवाहनाला कर्मचार्‍यांनी संमतीही दर्शवली होती. मात्र त्यापूर्वीच त्यांना विविध ठिकाणी अडवण्यात आले आहे. एसटी कर्मचार्‍यांना वेळेवर पगार मिळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील राज्य परिवहन मंडळ हे देशातील मोठ्या महामंडळापैकी एक आहे. त्यांचा ताफा सोळा हजारांहून अधिक बसेसचा आहे. राज्याच्या कानाकोपर्‍यात पोचलेली एसटी ही अत्यावश्यक सेवा आहे, म्हणून त्यांच्या तशाच स्वरूपाच्या असलेल्या मागण्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि लवकरात लवकर त्यांच्या मागण्या मान्य करून, त्यांची तसेच जनतेचीही अडचण दूर केली पाहिजे.