जयंत माईणकर
दहा वर्षे देशावर राज्य केलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह उभे करून तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जीनी शरद पवारांच्या साक्षीने मुंबईत येऊन काँग्रेसला टोचण्या देत अपमान केला आहे. 543 सदस्यांच्या लोकसभेत 22 जागा मिळविल्यानंतर आणि लागोपाठ तीन वेळा बंगालच्या मुख्यमंत्री पदावर आरूढ झाल्यानंतर ममता एवढ्या मोठ्या झाल्या की ज्या संपुआ सरकारमध्ये त्या स्वतः मंत्री होत्या ती काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ अस्तित्वात आहेच का हा त्यांचा प्रतिप्रश्‍न! जहाज बुडायला लागल्यावर ज्याप्रमाणे उंदीर पळायला लागतात त्याप्रमाणेच लागोपाठच्या दोन लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर आता संपुआ नावाच्या जहाजावरच त्या जहाजातील एक घटकानेच म्हणजे ममता दीदींनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. अर्थात काँग्रेसला हे नवीन नाही. काँग्रेस सोडून जाणारा प्रत्येक नेता हा काँग्रेस आणि नेहरू गांधी परीवारावर दूषण देऊन बाहेर पडतो. आणिबाणीनंतर याची सुरुवात व्ही पी सिंग यांनी केली त्यानंतर ममता, शरद पवार, जगनमोहन रेड्डी ही मंडळी याच मार्गाने बाहेर पडली. काँग्रेस सोडल्यानंतरही यातील अनेक पक्षांनी काँग्रेस बरोबर युती केली आहे. शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांनीसुद्धा काँग्रेससोबत सहकार्याचेच धोरण कायम ठेवले तरीही आपल्या राज्यातील आपल्या पक्षाच वेगळं अस्तित्वही कायम ठेवल. मात्र काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या या दोन्ही पक्षांनी राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी काँग्रेसचीच मतं काही राज्यात आपल्याकडे वळवून राष्ट्रीय दर्जा मिळविण्यात यशस्वी ठरली. पण काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले हे पक्ष आपल्या ‘होम स्टेट’ वगळता इतर राज्यात केवळ राष्ट्रीय पक्ष हा दर्जा मिळविण्यासाठी निवडणुका लढतात तेव्हा त्याचा फटका काँग्रेसलाच बसतो. कारण काँग्रेस आणि त्यातून बाहेर पडलेल्या या क्षेत्रीय पक्षांचा मतदारवर्ग सारखाच असतो. इतकंच नव्हे तर हे क्षेत्रीय पक्ष काँग्रेसमधून फेकल्या गेलेल्या नेत्यांनाच आपल्याकडे स्थान देतात. त्यामुळे काँग्रेसलाच इतर राज्यात फटका बसत असतो.
राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निकष ठरवले आहेत. त्यानुसार किमान चार राज्यांमध्ये शेवटच्या लोकसभा निवडणुकीत किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत किमान 6 टक्के मते मिळणे आवश्यक किंवा किमान चार सभासद लोकसभेत निवडून येणे आवश्यक आहे. किंवा आधीच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत किमान तीन राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी 2 टक्के जागा निवडून येणे आवश्यक. किंवा किमान चार राज्यांमध्ये राज्यपातळीवरील पक्ष म्हणून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. या तीनपैकी एक जरी निकष पूर्ण केला तरी त्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळते. आणि देशातील आठ राष्ट्रीय पक्षांकडे नजर टाकली तर त्यातील काही पक्ष राज्य स्तरीय तर सोडाच राज्यातील काही जिल्ह्यांच्या पलिकडे अस्तित्व नसलेले आहेत. तरीही निकषांच्या आधारावर हे पक्ष राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवतात आणि अर्थात राष्ट्रीय पक्ष होण्याचे फायदेही मिळवतात.
15 मार्च 2019 रोजी, भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या राजकीय पक्षांच्या यादीनुसार भारतामध्ये एकूण आठ राष्ट्रीय पक्ष आहेत. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), भारतीय जनता पक्ष व नॅशनल पीपल्स पार्टी हे ते आठ पक्ष. यातील राष्ट्रवादी आणि तृणमूलची जातकुळी एकच काँग्रेसचीच. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष आपल्या राज्यात तर काँग्रेसची मतं आपल्याकडे वळवतातच, पण राष्ट्रीय दर्जा मिळविण्यासाठी इतर राज्यातही उमेदवार उभे करून काँग्रेसचीच मतं कमी करतात. गुजरात मध्यें माजी मुख्यमंत्री स्व छबिलदास मेहता, केरळमध्ये पी सी चाको, यासारख्या काँग्रेसमधून काही कारणास्तव दूर फेकल्या गेलेल्या नेत्यांना आपल्याकडे घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपली मतांची टक्केवारी वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात ते यशस्वीही झाले. अलिबाग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या भागात मुख्यत्वे वर्चस्व असलेला राष्ट्रवादी पक्ष राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ओळखला जातो. 2017 च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारामुळे काँग्रेसच्या दहा जागा पडल्या ही वस्तुस्थिती आहे. आज तृणमूल काँग्रेसने राष्ट्रवादीचीच चाल खेळत सुश्मिता देव आणि अभिजित मुखर्जी यांना आपल्या पक्षात घेतलं आणि सुश्मिता देव यांना तर राज्यसभेतही पाठवले. सुश्मिता देव या माजी केंद्रीय मंत्री स्व.संतोष मोहन देव यांच्या कन्या तर अभिजित माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे चिरंजीव. हे सर्व सांगण्याचा उद्देश हाच की काँग्रेसच्याच परिवारातील नाराज किंवा फेकल्या गेलेल्या नेत्यांच्या भरवशावर हे दोन्ही आपलं होम स्टेट सोडून इतर राज्यात स्वतःचं अस्तित्व दाखवताना काँग्रेसची हानी करतातच पण आता तर संपुआच्या अस्तित्वावरही आता प्रश्‍न निर्माण केलं जातं आहे. चाळीस सदस्य संख्या असलेल्या गोव्यात पुढील वर्षी निवडणुका आहेत आणि त्या राज्याचा दौरा करून प्रशांत किशोरना तिथे पाठवून लुईझनो फलेरिओ या माजी मुख्यमंत्र्याला आपल्या गळाला लावण्यात ममता बॅनर्जी यशस्वी ठरल्या आहेत. राष्ट्रीय पक्ष बनण्यासाठी 28 पैकी केवळ चार राज्यात राज्य स्तरीय पक्ष बनणं या निकषाचा फेरविचार करणं आवश्यक आहे. कारण या आठ राष्ट्रीय पक्षांपैकी देशातील सर्व भागात पोचलेला पक्ष केवळ काँग्रेस आहे.
भलेही सध्या हा पक्ष लोकसभेत विरोधी पक्ष नेतासुद्धा बनू शकलेला नाही. दक्षिण भारतात भाजपचं अस्तित्व कर्नाटकच्या पलीकडे नाही. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष केरळ बंगाल, त्रिपुराच्या पलीकडे नाही तर बसपा उत्तर प्रदेशच्या भरवशावर आसपासच्या हिंदी भाषी राज्यात स्वतःचं अस्तित्व दाखवतो. तर ईशान्य भारतातील एनपीपी हा भाजपच्या साथीने मोठा होणारा पक्ष म्हणता येइल. ममतांनी संपूआच्याअस्तित्वावर प्रश्‍न निर्माण करणं म्हणजे ज्या काँग्रेसच्या भरवशावर हे क्षेत्रीय पक्ष वाढतात त्या काँग्रेसनी भाजपच्या विरोधात उघडलेली छत्री तोडून फेकण्यासारखं आहे. या क्षेत्रीय नेत्यांना एक-दोन विजयाच्या नंतर पंतप्रधान पदाची स्वप्ने पडू लागतात. अशी स्वप्नं आत्तापर्यंत शरद पवार, मायावती यांना पडली होती आता त्या यादीत ममतांच्या नावाची भर पडली आहे. कुठलाही क्षेत्रीय स्तरावरील नेता पंतप्रधानपदी बसणं केवळ अशक्य. त्यामुळे पंतप्रधानपदावर केवळ काँग्रेस किंवा भाजपचीच व्यक्ती बसेल. त्यातही सद्य स्थितीत केवळ नरेंद्र मोदी किंवा राहुल गांधी असतील ही वस्तुस्थिती आहे. आणि याची जाणीव असल्यामुळेच असेल दोन्ही क्षेत्रीय पक्षांचे नेते संधी मिळेल तेव्हा काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडतात.
काही दिवसांपूर्वी पवारांनी काँग्रेसला उद्ध्वस्त गढीचे जमीनदार म्हणून हिणवले होते तर नुकतंच संपुआच्या अस्तित्वावर प्रश्‍नचिन्ह उभे करत ममतांनी काँग्रेसला टोचले आहे. एकूण काय जिथून बाहेर पडायचे, जिथून रसद मिळवायची त्यांच्याच अस्तित्वावरच घाला घालायचा प्रयत्न करायचा.अर्थात काँग्रेसला आणि नेहरू-गांधी परिवाराला हे नवीन नाही. अनेकांनी त्यांच्यावर असे असे हल्ले केले आहेत. त्याच परंपरेतील ममतांचा हाही एक शाब्दिक हल्ला! मोदींना काँग्रेसमुक्त भारत करण्यासाठी ममतांची साथ! तुर्तास इतकेच!