प्रदूषणामागचे राजकारण
भास्कर खंडागळे
दरवर्षी हिवाळ्याच्या तोंडावर पंजाबामध्ये भुस्सा जाळला जातो. त्याचा धूर वातावरणामध्ये पसरुन दिल्लीकरांचा श्‍वास ऐन हिवाळ्यात कोंडतो. आता दिल्ली आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये ‘आप’ची सत्ता असल्याने भाजपने प्रदूषणाचा मुद्दा उचलून धरला. शेतकर्‍यांच्या भुस्सा जाळण्याला मात्र प्रतिबंध घालता आलेला नाही. अर्थात हा प्रश्‍न केवळ दिल्लीपुरता मर्यादीत न मानता देशापुढील आव्हान मानून उपाययोजना करायला हवी.
दिल्लीचं प्रदूषण आणि शेतकर्‍यांचं भुस्सा जाळणं हे दोन्हीही थांबत नाही. ते थांबवण्यासाठी विशेष उपाययोजना न करता दर वर्षी दोन महिने राजकारण केलं जातं. शेतकर्‍यांकडे ना वेळ आहे ना पैसा, त्यामुळे ते यातून सुटका व्हावी यासाठी दुसरा मार्ग शोधू शकत नाहीत. वास्तविक, प्रत्येक खास प्रसंगासाठी एक निश्‍चित वेळ असते. दर वर्षी थंडीची चाहूल लागल्यानंतर अशाच प्रकारे भुश्शाच्या राजकारणाचा टप्पा येतो. भुस्सा जाळल्याने निर्माण होणार्‍या धुरामुळे होणार्‍या प्रदूषणावर टीव्हीवरील चर्चेत आरोप-प्रत्यारोप वाढत आहेत. ऑक्टोबर अखेरीपासून नोव्हेंबरच्या अखेरीपर्यंत पंजाबमध्ये शेतीमालाचं काडं जाळण्यावरून संपूर्ण देशात जोरदार चर्चा सुरू होते; पण हळूहळू त्याचं धुकंही विरून जातं आणि नवं वर्ष जसजसं जवळ येतं तसतसं सगळं काही विसरलं जातं. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र म्हणजेच दिल्ली-एनसीआरमधलं प्रदूषण पाहून आजघडीला संपूर्ण देश स्तब्ध झाला आहे. फक्त पंजाबमध्ये काडं जाळण्याचा शाप आहे, असं वरवर पाहता दिसतं, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की देशाच्या इतर अनेक भागांमध्ये थोडं कमी किंवा तितकंच प्रदूषण आहे. काही ठिकाणी याला पुल म्हणतात तर इतर ठिकाणी पिरा म्हणतात. थराविक कालावधीनंतर समस्या लोप पावत असल्यामुळे नंतर त्यावर विशेष आवाज उठवला जात नाही. या नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जगातल्या सर्वाधिक प्रदूषित देशांमध्ये भारत अव्वल क्रमांकावर होता, हेही वास्तव आहे. दिवाळीच्या फटाक्यांच्या धुराबरोबरच भुस्सा जाळण्यामुळे वायूप्रदूषणाचं कारण पुढे येतं. याशिवाय नारवई नावाच्या गहू काढणीनंतर शेतात उरलेली मुळं जाळण्याची समस्या मार्च-एप्रिलमध्ये सुरू होते. अनेक गहू उत्पादक राज्यांमध्ये संपूर्ण शेतजमिनी जाळताना दिसतात.
गहू काढणीनंतर शेतात उरलेली मुळं जाळण्याबाबत दिसते तशी जबाबदारी आणि संवेदनशीलता वाढत्या प्रदूषणाबाबत पहायला मिळणं आवश्यक आहे. हवामानबदलाला चालना देण्यासाठी मानवाकडून पसरवलं जाणारं प्रदूषण हे जंगलातल्या आगीपेक्षा कमी नाही. हेही अगदी खरं आहे, म्हणूनच प्रश्‍न पडतो की, हवेचं प्रदूषण म्हणजे काय आणि त्यावर एवढी चिंता आणि चर्चा कशासाठी? वास्तविक, आपल्या वातावरणात उपलब्ध असलेल्या सर्व वायूंच्या प्रमाणाचा समतोल नैसर्गिकरित्या ठरलेला असतो. त्यांच्या बिघाडामुळे हवेची गुणवत्ता बिघडते. हे असंतुलन नैसर्गिक घटकांपेक्षा मानवी क्रियाकलापांमुळे अधिक होतं. हा समतोल तपासण्यासाठी ‘एअर क्वालिटी इंडेक्स टूल’ वापरलं जातो, जे त्या ठिकाणची वास्तविक हवा कशी आहे हे सांगतं. हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी आठ प्रदूषक घटकांचं हवेतलं प्रमाण जाणून घेतलं जातं. यावरून प्रदूषणाची पातळी लक्षात येते. ‘पार्टिक्युलेट मॅटर’ (पीएम) नावाचे हानिकारक सूक्ष्म कण हवेत असतात. 60 पीएम आणि 2.5 पातळी तसंच शंभर पीएम आणि 10 पातळी असलेली हवा श्‍वास घेण्यास सुरक्षित असते. पेट्रोल, तेल, डिझेल, कोळसा किंवा लाकूड जाळल्याने जास्त पीएम पातळी निर्माण होते. लहान आकारामुळे हे कण फुफ्फुसापर्यंत पोहोचतात आणि श्‍वसनाच्या आजारांसह अनेक आजारांना कारणीभूत ठरतात. मानवी केसांचा आकार पन्नास ते साठ मायक्रॉन असतो आणि हवेतली धूळ, धूर आणि धातूचे कण केसांपेक्षा लहान असतात. हे कण शरीरात सहज प्रवेश करून रक्तात विरघळू शकतात.
कोळसा आणि तेल जाळल्यामुळे बाहेर पडणारा सल्फर डायॉक्साइड वायू हवेत मोठ्या प्रमाणात राहतो आणि खूप धोकादायकदेखील आहे. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक वायू, कोळसा किंवा लाकूड आणि वाहनं यांसारखी इंधनं जाळण्यामुळे सर्वाधिक कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जित होतो. नायट्रोजन ऑक्साईडच्या बाबतीतही असंच आहे. ते उच्च तापमानात ज्वलनाने तयार होतं आणि या धुक्यासारख्या दिसणार्‍या या वायूचा रंग तपकिरी असतो. त्याच्या दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्यास फुफ्फुसांना गंभीर नुकसान होतं. कृषी प्रक्रियेतून उत्सर्जित होणारा अमोनिया हा वायूही प्रदूषणाला कारणीभूत आहे. कचरा, सांडपाणी आणि औद्योगिक प्रक्रियेतून बाहेर पडणार्‍या वायूंमध्येही अमोनिया असतो. त्यामुळे नाक, घसा आणि श्‍वसनमार्गामध्ये जळजळ आणि इतर समस्या निर्माण होतात. शिसं हेदेखील प्रदूषणाचं एक प्रमुख कारण आहे. हवा, पाणी, माती, धुळीचे कण आणि रंग साहित्यात शिस्याचं प्रमाण खूप जास्त असतं, हे सर्वज्ञात आहे. साहजिकच, शिसे फुफ्फुसांचं प्रचंड नुकसान करु शकतात. त्याचप्रमाणे, ओझोन हा एक वायू आहे, जो पृथ्वीच्या वरच्या वातावरणात आणि जमिनीवर अशा दोन्ही ठिकाणी आढळतो. चांगला ओझोन प्रत्यक्षात वरच्या वातावरणात असतो, जो सूर्याच्या हानीकारक अल्ट्राव्हायोलेट किरणांपासून आपलं संरक्षण करण्यासाठी संरक्षणात्मक थर म्हणून काम करतो; परंतु प्रदूषणामुळे या थरात एक छिद्र निर्माण झालं असून पृथ्वीच्या पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होत आहे.
दुसरीकडे, ओझोन जमिनीच्या पातळीवर तयार होतो, जो हवेत उत्सर्जित होत नाही; परंतु नायट्रोजन ऑक्साईड्स आणि सेंद्रिय संयुगांच्या रासायनिक अभिक्रियेने तयार होतो. ऊर्जा प्रकल्प, औद्योगिक बॉयलर, रिफायनरीज, रासायनिक संयंत्रं, वाहनं आणि इतर स्त्रोतांमधून उत्सर्जित सूर्यप्रकाशाच्या उपस्थितीत रासायनिक अभिक्रियांद्वारे तयार होणारा ओझोन अत्यंत हानीकारक आहे. या सर्व वातावरणातल्या वायूंचा नैसर्गिक सुसंवाद बिघडल्याने श्‍वास आणि फुफ्फुसाचे गंभीर आजार होतात. एवढंच नाही, तर हृदयविकार आणि इतर गंभीर आजार आणि शारीरिक समस्या निर्माण होतात. या असमतोलातूनच दुःखाचा जन्म होतो.
सततच्या प्रदूषणामुळे त्वचेशी संबंधित आजारही होतात. काडं जाळणं ही नक्कीच गंभीर समस्या आहे. ही समस्या आजची नाही तर वर्षानुवर्षांची आहे. गंमत म्हणजे ती थांबवण्यासाठी विशेष उपाययोजना न करता दर वर्षी दोन महिने राजकारण केलं जातं. इतर पिकं लावण्यासाठी जमीन मोकळी करून, तिची मशागत करायची असते. त्यासाठी पिकांचं काड घाईघाईत जाळणं हा एकमेव स्वस्त आणि सुलभ पर्याय उरतो. हवेची गुणवत्ता ढासळल्याने होणार्‍या प्रदूषणामुळे भारतासह जगात दर वर्षी लाखो मृत्यू होतात, याकडे मात्र कोणाचं लक्ष जात नाही. आपण संसर्गजन्य रोगांमुळे मृत्यू ओढवताना पाहिले असताना दुसरीकडे कोरोना महामारीवर नियंत्रण मिळवण्याबाबत मोठं यश मिळवलं. मग, तशाच प्रकारचे विषारी धूर, भुसभुशीत आणि इतर स्त्रोतांपासून पसरणारे विषारी धूर थांबवण्यासाठी काही करता येणार नाही का?
विकासाच्या नावाखाली निसर्गाशी असा अतिरेक किती दिवस करत राहणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. प्रदूषणापासून पर्यावरण वाचवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि बांधिलकी दोन्ही आवश्यक आहे. आज कोणत्याही पक्षाकडे किंवा सरकारकडे ती दिसत नाही. त्यामुळेच पंच, सरपंच ते आमदार, खासदार आणि सर्व राज्यं मिळून राजकारण सोडून आपला निश्‍चित आणि प्रामाणिक सहभाग बजावतील असं वाटत नाही. जळणारा भुस्साही राजकारणाचा बळी ठरतो आहे. तो दोन महिने ओरडून दहा महिने फायलींमध्ये बंद होतो. आता विचार व्हायला हवा की, प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून खोडाची विल्हेवाट कशी लावायची… हे विसरता कामा नये की, आपण एकाच वेळी शंभर उपग्रह सोडून विश्‍वविक्रम करू शकत असल्यास काडांची विल्हेवाट लावणं यापेक्षा मोठं आव्हान आहे का? काड जाळण्याचा प्रश्‍न एका राज्यापुरताच गंभीर नाही, तर देशाच्या बहुतांश भागात तो गंभीर आहे. त्याचं ज्वलनशील पदार्थात रुपांतर करून, त्यापासून वीजनिर्मिती करणं शक्य आहे. केंद्र आणि राज्यांनी पुढाकार घेऊन अशा प्रकल्पासाठी भांडवल, वित्तीय साह्य, अनुदान आणि वीज विकत घेण्याचे पर्याय दिले, तर शेतकर्‍यांमुळे होणार्‍या प्रदूषणातून मार्ग शोधता येईल. दिल्ली आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये ‘आप’ची सत्ता असल्याने इतर पक्षांनी प्रदूषणाचा मुद्दा उचलून धरला. शेतकर्‍यांच्या भुस्सा जाळण्याला मात्र प्रतिबंध घालता आलेला नाही. अर्थात हा प्रश्‍न केवळ दिल्लीपुरता मर्यादीत न मानता देशापुढील आव्हान मानून उपाययोजना करायला हवी.
