घसरलेला विकास दर आणि महागाई

महेश देशपांडे

वेगवान आर्थिक घडामोडींमुळे सरता आठवडा पुन्हा एकवार चर्चेत राहिला. एकिकडे देशाचा विकास दर निम्म्यावर आल्याची बातमी असताना सामान्यांना स्वस्तात विमा मिळणार असल्याची तर भाडेकरूंना जीएसटी भरावा लागणार नसल्याची बातमी ऐकायला मिळाली. जागतिक मंदीचा भारतावर परिणाम होऊ घातला असला तरी नजिकच्या भविष्यकाळात डिजिटल क्षेत्रात एक कोटी रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे वृत्तही समोर आले.

एकिकडे विकास दर निम्म्यावर आल्याची बातमी चर्चेत असताना देशात सामान्यांना स्वस्तात विमा मिळणार असल्याची तर भाडेकरूंना जीएसटी भरावा लागणार नसल्याची बातमी ऐकायला मिळाली. जागतिक मंदीचा भारतावर परिणाम होऊ घातला असला तरी नजिकच्या भविष्यकाळात डिजिटल क्षेत्रात एक कोटी रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे वृत्तही समोर आले. जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दिसत आहे. भारत सध्या मंदी आणि महागाईव्यतिरिक्त रशिया-युक्रेन युद्ध, चीनमध्ये पुन्हा कोरोनाची नवीन रुग्णवाढ आणि निर्बंधांमध्ये वाढ, ‘फेडरल रिझर्व्ह’कडून व्याजदरात झालेली वाढ आणि पुरवठा साखळी अशा अनेक आव्हानांचा सामना जागतिक अर्थव्यवस्था करत आहे. यामुळे भारताचा विकासदर निम्म्याने घटला आहे. 2022-23 च्या जुलै ते सप्टेंबर दरम्यानच्या दुसर्‍या तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था 6.3 टक्के दराने वाढली आहे. 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत एप्रिल ते जून दरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर 13.5 टक्के दराने वाढला होता तर 2021-22 च्या दुसर्‍या तिमाहीमध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) 8.4 टक्के होता.
2020-21 च्या दुसर्‍या तिमाहीत जीडीपी उणे 7.5 टक्केहोता. 2021-22 च्या दुसर्‍या तिमाहीत 3.2 टक्क्यांच्या विकास दराच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राचा विकास दर 4.6 टक्के राहिला. बांधकाम क्षेत्राचा विकास दर 6.6 टक्के राहिला तर 2021-22 च्या दुसर्‍या तिमाहीत 8.1 टक्के होता. त्याचप्रमाणे, व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, दळणवळण संबंधित सेवांच्या वाढीचा दर 14.7 टक्के आहे. 2021-22 च्या दुसर्‍या तिमाहीत तो 9.6 टक्के होता. आर्थिक, रिअल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवांचा विकास दर 6.5 टक्के आहे. गेल्या वर्षीच्या दुसर्‍या तिमाहीत तो 19.4 टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत वीज, गॅस आणि पाणीपुरवठा आणि इतर उपयोगिता सेवांच्या वाढीचा दर 5.6 टक्के राहिला; जो मागील वर्षी याच कालावधीत 8.5 टक्के होता. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या वतीने दुसर्‍या तिमाहीतल्या जीडीपीचे आकडे जाहीर करताना सांगण्यात आलं की, 2022-23 च्या दुसर्‍या तिमाहीमध्ये जीडीपी 38.17 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला, जो आधीच्या तिमाहीमध्ये 35.73 लाख कोटी रुपये होता. 2020-21 आणि 2021-22 या दोन आर्थिक वर्षांच्या दुसर्‍या तिमाहीत कोरोना महामारीमुळे निर्बंधांचा परिणाम झाला.
दरम्यान, येत्या काही दिवसांमध्ये ग्राहकांना भरपूर विमा उत्पादनं आणि सेवा उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे ग्राहकांना स्वस्त विमा तर मिळेलच; पण त्यावर सवलतींचा पाऊसही पडेल. तसंच विम्यासाठी आणि दाव्यांच्या निपटार्‍यासाठी ग्राहकांना आता जास्त काळ वाट पहावी लागणार नाही. नवीन विमा कंपन्या त्यांना नवनवीन सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देतील. बाजारात आता 18 नवीन विमा कंपन्या विमा सेवा देण्यासाठी येत आहेत. भारतीय विमा नियामक आणि विकास आयोगाचे (ईर्डा) अध्यक्ष देबाशीष पांडा यांच्या मते विमा क्षेत्रात प्राधिकरण संयुक्त परवाना आणण्यासाठी तयारी करत आहे. परवान्यामुळे जीवन विमा आणि सार्वजनिक विमा बाजारात काम करणार्‍या कंपन्यांना परवाना मिळवताना अडचण येणार नाही. पांडा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन कंपनीला यापूर्वी 2017 मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी प्राधिकरणाने ‘क्षेम जनरल इन्शुरन्स कंपनी’ला मंजुरी दिली आहे. यासोबतच अन्य एक कंपनीही विमा क्षेत्रात उतरु इच्छित आहे. विमा क्षेत्रात दाखल होण्यासाठी आता एकूण 18 कंपन्या तयारी करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. विमा क्षेत्रात लहान, विशेष आणि चांगल्या सेवा देणार्‍या विमा कंपन्या येतील. त्यामुळे देशात विमा क्षेत्राचा परीघ वाढेल. ग्राहक जास्तीत जास्त विमा खरेदी करतील. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विमा कंपन्या आकर्षक योजना आणतील. त्यामुळे विमा स्वस्त मिळेल तसंच त्यावर सवलती ही मिळण्याची शक्यता आहे.
आणखी एक महत्वाची बातमी सरत्या आठवड्यामध्ये पुढे आली. कोणत्याही निवासी मालमत्तेत भाड्याने रहात असाल तर भाड्याव्यतिरिक्त 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल, ही बातमी पुन्हा एकदा व्हायरल होत आहे. पंजाब बँकेने या व्हायरल मेसेजची चौकशी केली. यानंतर ही बातमी खोटी असल्याचं जाहीर केलं. घर भाड्यावर 18 टक्के जीएसटीची बातमी पूर्णपणे चुकीची आहे. एवढंच नाही, तर यावर सरकारचं वक्तव्यही समोर आलं आहे. एका ट्वीटमध्ये म्हटलं होतं की, निवासी युनिटचं भाडं तेव्हाच करपात्र असतं जेव्हा ते व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी जीएसटी नोंदणीकृत कंपनीला भाड्याने दिलं जातं. एखाद्या व्यक्तीने वैयक्तिक वापरासाठी निवासी युनिट भाड्याने घेतल्यास त्यावर कोणताही जीएसटी भरावा लागणार नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या व्यवसायासाठी निवासी मालमत्ता भाड्याने दिल्यास जीएसटी भरावा लागेल, असं म्हटलं होतं. पूर्वी  व्यावसायिक कामासाठी कार्यालय किंवा इमारत भाडेतत्त्वावर घेतल्यासच भाडेतत्त्वावर जीएसटी भरावा लागत होता. प्रत्यक्षात जीएसटीच्या स्थापनेपासूनच लोक वाढलेल्या दराविरोधात आंदोलन करत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, सामान्य पगारदार व्यक्तीने निवासी घर किंवा फ्लॅट भाड्याने घेतल्यास जीएसटी भरावा लागत नाही. जीएसटी-नोंदणीकृत व्यक्ती किंवा संस्था व्यवसाय करत असताना, त्यांनी निवासी घर किंवा फ्लॅट भाड्याने घेतल्यास जागेच्या मालकाला भाड्यावर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल.
गेल्या काही दिवसांपासून येऊ घातलेल्या जागतिक मंदीची बरीच चर्चा ऐकायला मिळत आहे. जागतिक आर्थिक संकट आणि महागाईशी झुंज देत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर मात्र चालू अर्थव्यवस्थेतल्या दुसर्‍या तिमाहीत 6.3 टक्क्यांनी वाढला आहे. आज जगभरात मंदीची भीती वाढत आहे. ब्रिटनसारखा विकसित देश मंदीच्या खाईत आहे. ब्रिटन आणि अमेरिका सध्या 40 वर्षांमधल्या सर्वोच्च महागाई दराशी झुंज देत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताच्या जीडीपीचे आकडे चिंता वाढवणारे आहेत. याशिवाय भारतातल्या महागाईच्या आघाडीवरही आव्हानं कायम आहेत.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे तीन मोठे स्तंभ म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, माहिती तंत्रज्ञान आणि संलग्न क्षेत्रं आणि ‘स्टार्टअप्स’. या क्षेत्रांनी 88-90 लाख रोजगार निर्माण केले आहेत. येत्या दोन वर्षांमध्ये या क्षेत्रांमधल्या रोजगाराचा आकडा एक कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. गावांमध्येही ‘स्टार्टअप्स’ची क्रेझ वाढली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्‍विनीकुमार वैष्णव यांनी नुकतीच दिली. आगामी काळात गावं ही ‘स्टार्टअप’ची केंद्रं होतील आणि पुढील काही मोठे ‘स्टार्टअप्स’ ग्रामीण भागातून उदयास येतील. ‘स्टार्टअप्स’बाबत हा मोठा बदल होऊ घातला आहे. वैष्णव म्हणाले, की यापूर्वी काही शहरांचा उल्लेख ‘स्टार्टअप’साठी करण्यात आला होता. आता मी खेड्यापाड्यात शाळेत गेल्यावर तिथल्या मुलांना ‘स्टार्टअप्स’ उभारायचे आहेत, हे कळतं. आता हा बदल आला आहे.
भारत तंत्रज्ञान उपभोक्ता राहिला नसून तंत्रज्ञानाधारीत रोजगार देणारा देश बनत आहे. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया’ (एसटीपीआय) ‘स्टार्टअप्स’ना व्यासपीठ देण्यासाठी सर्व सुविधांसह पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे. छोट्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा तयार केल्या जात आहेत.