अस्थिर सरकारं आणि युद्धाचं वर्ष

प्रा.डॉ. विजयकुमार पोटे

एकूण जगाचा विचार केला असता 2022 हे वर्ष जगातील अनेक देशांमध्ये राजकीय अस्थिरतेचं ठरलं. अनेक ठिकाणी सत्तांतरं झाली. वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू असलेलं रशिया-युक्रेन युद्ध अजूनही सुरूच आहे. भारताच्या शेजारच्या अनेक देशांमध्ये तर राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक संकट वाढलं आहे. कोरोनाने या वर्षाच्या शेवटच्या आठवड्यात पुन्हा डोकं वर काढल्यानंतर जगभर धावपळ सुरु झाली.

रशिया आणि युक्रेन युद्ध 2022 च्या फेब्रुवारीत सुरू झालं. तेव्हापासून कधी रशियावर युक्रेनची मात, कधी रशियन सैन्याची तात्पुरती माघार तर कधी रशियाचा युक्रेनवर जोरदार हल्ला असं सुरू आहे. युक्रेनमधील बराचसा भाग रशियाने ताब्यात घेतला आहे. आता तर एक गंभीर बाब उघड झाली आहे. रशियाने ताब्यात घेतलेल्या अनेक भागात नागरिकांचे पिशव्यांमध्ये भरलेले मृतदेह आढळत आहेत. युक्रेनमधील इजियम शहरावर रशियन सैन्याने ताबा मिळवला तेव्हा या नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. यातील अनेकांचा मृत्यू तीन-चार महिन्यांपूर्वी झाला होता. मृतदेह गुंडाळलेल्या पांढर्‍या पिशव्यांवर क्रमांक लिहिण्यात आले होते. तसंच, मृतांबद्दलची माहितीसुद्धा काळ्या पेनाने लिहिली होती. रशियाच्या मिसाईल हल्ल्यांचा निशाणा बनलेल्यांच्या मृतदेहांनी इथली शवागृहे काठोकाठ भरली आहेत. युक्रेनच्या मुलभूत ऊर्जा केंद्रांवरच रशियाने हल्ला केल्याने नियमित विजेच्या पुरवठ्यात कपात करण्यात आली. इजियमच्या पूर्वेकडे काही अंतर पार केल्यावर रशियाने केलेल्या आक्रमणानंतरचा विनाश दिसून येतो. आक्रमणामुळे झालेलं नुकसान भयंकर आहे. इमारतीच्या इमारती कोसळल्या आहेत. त्यांचं ढिगार्‍यात रूपांतर झालं. या भागात आगीच्याही दुर्घटना घडल्या आहेत. आता इजियम पुन्हा युक्रेनच्या नियंत्रणात आल्यानंतर, तिथे काळ्या पडलेल्या इमारती काहीजण रंगवत होते. या सर्व इमारतींमधील रहिवाशांना त्यांचे नातेवाईक शोधत आहेत. या नातेवाईकांना जवळपास कल्पना आली की, या इमारतींमध्ये राहणार्‍या लोकांचा जीव गेला आहे; पण त्यांना कुठलाही मृतदेह सापडत नाही. दुसरीकडे रशियाने जागतिक दबावाला जुमानलं नाही.
आता तर रशिया आणि चीनने एकत्र येऊन रशियाच्या इंधनाचा दर वाढवला आहे. युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर जगाच्या कानाकोपर्‍यातून रशियावर टीकेची झोड उठवण्यात आली होती; मात्र आता रशियाने यातून बाहेर पडण्यासाठी काही देशांसोबत नव्याने संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर द्यायला सुरुवात केली. कधी काळी शत्रुत्वाचे संबंध असणार्‍या इराणसोबत आता मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित करण्यावर रशिया भर देत आहे. यापूर्वी रशिया आणि इराणचे संबंध तणावपूर्ण होते. यामागे बरीच कारणे आहेत. अनेक मुद्द्यांवरून या दोन देशांदरम्यान ऐतिहासिक मतभेद होते. रशियन साम्राज्य तसंच सोव्हिएत युनियन अस्तित्वात असताना इराणी लोकांवर अत्याचार झाले, दडपशाही झाली. या सगळ्या आठवणी आजही ताज्या आहेत. आर्थिक कारण असो वा ऊर्जा क्षेत्र; हे दोन्ही देश एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी राहिले आहेत; पण पाश्‍चात्यांचा विरोध करायची वेळ येते, तेव्हा दोन्ही देश एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहतात. रशिया साम्राज्यवादी धोरण राबवत असताना शांततेचे धोरण आखणार्‍या मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांचे निधन झाले आहे. शीतयुद्ध संपवण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. 1985 मध्ये त्यांनी रशियाची सूत्रे स्वीकारली आणि सोव्हिएत महासंघाला जगासमोर आणले आणि मायदेशी अनेक महत्त्वाचे बदल घडवले; मात्र सोव्हिएत युनियनची पडझड ते रोखू शकले नाहीत. त्यातूनच रशियाचा जन्म झाला.
सरत्या वर्षात इराणमधल्या महिलांचा हिजाब विरोध चांगलाच गाजला. इराणमध्ये पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर देशात महिलांनी ठिकठिकाणी निदर्शने केली. इराणमध्ये असलेल्या कठोर हिजाब नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एका 22 वर्षीय महिलेला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी इराणमध्ये महिला रस्त्यावर उतरल्या आणि त्यांनी हिजाब जाळून आपला निषेध नोंदवला. अनेक दिवस इराणमध्ये निदर्शने झाली. त्यानंतर मात्र इराण सरकारला काही पावले मागे यावे लागले. यामुळे या देशाच्या राजकारणाला पुन्हा नवी दिशा लाभली. दरम्यान, इस्त्राईलमध्ये बेंजामिन नेत्यानाहू पुन्हा सत्तेवर आले. दुसरीकडे, पाकिस्तानमध्ये सरकारवर अविश्‍वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर इम्रान खान यांना राजीनामा द्यावा लागला. शाहबाज शरीफ यांचे सरकार सत्तेवर आले; परंतु राजकीय अस्थिरता कमी झाली नाही. इम्रान खान यांच्यावर गोळीबार झाला. या हल्ल्यासाठी इम्रान यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह आणि मेजर जनरल फैजल यांना जबाबदार धरले; पण इम्रान यांनी केलेले आरोप निराधार असल्याचे सनाउल्लाह यांनी म्हटले. सत्तेत आल्यापासून पाकिस्तान सरकारला इम्रान खान यांच्याशी दोन हात करावे लागत आहेत.
पाकिस्तानमध्ये राजकीय अस्थिरता असताना श्रीलंकेची आर्थिक आणि राजकीय स्थिती गेल्या काही महिन्यांमध्ये जास्तच बिघडत चालली आहे. श्रीलंकेत तर पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्षांना राजीनामे द्यावे लागले. तिथे राजकीय अस्थिरता कायम आहे. इथे राष्ट्राध्यक्षांना देश सोडून जावे लागले. पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि नंतर त्यांची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाली. सरकारविरोधात होत असलेली आंदोलने आता थांबली असली, तरी जनतेचा उद्रेक किती उग्र असू शकतो, हे जगाने अनुभवले. एका खासदाराचा त्यात मृत्यू झाला. जपानमध्ये 8 जुलै रोजी माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांची हत्या झाली. आबे यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत काही त्रुटी राहिल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. याच सुमारास चीन आणि अमेरिका यांच्यात अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान दौर्‍यामुळे तणाव निर्माण झाला. गेल्या 25 वर्षांमध्ये अमेरिकेतल्या उच्चपदस्थ नेत्याचा हा पहिलाच तैवान दौरा होता. त्यानंतर चीनने तैवानवर मर्यादित हल्ले केले. तैवान हा चीनमधून वेगळा झालेला प्रांत आहे असं ते मानतात आणि तैवान हा शेवटी आपल्याच ताब्यात येणार, असं चीनला वाटत आहे. तैवान आणि चीन यांचं एकीकरण होणार असल्याचा पुनरुच्चार चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी केला आहे. तैवान स्वत:ला एक स्वतंत्र राष्ट्र मानतो. त्यांची स्वत:ची घटना आहे आणि जनतेनेच निवडून दिलेल्या नेत्यांचं सरकार तिथे आहे.    
ब्राझील, पेरू आदी देशांमध्ये सरत्या वर्षात सत्तांतरं झाली. पेरूमध्ये प्रथमच एका महिलेकडे सत्ता आली; मात्र त्यांना एक महिनाही पदावर राहू दिलं गेलं नाही. जनता रस्त्यावर आल्यामुळे या देशात अराजक माजले आहे. लुईझ इनासियो लुला द सिल्व्हा पुन्हा एकदा ब्राझिलच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले, तेव्हा त्यांच्या समर्थकांनी जल्लोश केला. जगभरातल्या, विशेषतः ब्राझिलमधल्या पर्यावरणप्रेमींनी सुटकेचा नि:श्‍वास टाकला. याला कारणीभूत होते बोल्सोनारो यांनी अ‍ॅमेझॉन नदीच्या खोर्‍यातील जंगलाविषयी घेतलेले अनेक वादग्रस्त निर्णय. दुसरीकडे भारतीय वंशाच्या ऋषी सुनक यांची ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी निवड झाली. पेरूने दोन वर्षांमध्ये चार राष्ट्राध्यक्ष पाहिले तर ब्रिटनमध्ये एका वर्षात तीन पंतप्रधान झाले. 2022 मध्ये जी-20 संघटनेचे अध्यक्षपद एका वर्षासाठी भारताकडे आले तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद एका महिन्यासाठी भारताकडे आले. हे दोन प्रसंग भारताच्या दृष्टीने विशेष महत्वाचे ठरले.
सरत्या वर्षात चीनच्या अध्यक्षपदी पुन्हा शी जिनपिंग यांची निवड झाली. त्यांच्याच कार्यकाळात चीनच्या सत्ताधारी पक्षाच्या स्थापनेला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. चीनला जागतिक महासत्ता करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालवली आहे. दुसरीकडे गेल्या 33 वर्षांनंतर चीनमधील जनता थेट रस्त्यावर आली. मागच्या काही वर्षांमध्ये वायू प्रदूषण असो वा जमिनी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणे असो किंवा मग पोलिसांच्या हातून लोकांचा छळ असो; यासारख्या विविध मुद्द्यांवर स्थानिक लोकांनी चीनी सरकारचा निषेध केला; पण या वेळी हा निषेध थोड्या वेगळ्या पद्धतीचा आहे. चीन सरकारच्या ‘झिरो कोविड पॉलिसी’विरोधात लोक सामाजिक अंतर भानाचे नियम पायदळी तुडवत रस्त्यावर उतरले. थेट जिनपिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्यावर कोरोनाविषयक नियम शिथील करण्याची वेळ आली. जिनपिंग यांची आक्रमकता लपून राहिलेली नाही. भारत आणि चीनच्या सीमेवर तणाव वाढण्यालाही तेच कारणीभूत आहेत. असे असले तरी भारताने चीनकडून वस्तूंच्या खरेदीत जवळपास 60 टक्के वाढ केली आहे. सीमेवर तणाव असूनही भारत आपलं चीनवरील अवलंबित्व कमी करू शकत नाही.
हवामानबदल हा काही एका देशापुरता किंवा एका खंडापुरता मर्यादित विषय नाही. याचा फटका सगळ्यांना बसतो; पण हा बदल घडण्यासाठी सगळे देश सारखेच जबाबदार नसतात. अमेरिका, ब्रिटन, युरोपमधले देश, रशिया अशी विकसित राष्ट्रे कार्बनजन्य वायूंच्या वाढलेल्या उत्सर्जनासाठी प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. औद्योगिक क्रांतीपासूनच हे देश उत्सर्जन करतात. त्याला ‘हिस्टॉरिक एमिशन्स’ म्हणून ओळखले जाते; पण या देशांनी केलेल्या उत्सर्जनामुळे होणार्‍या हवामानबदलाचा फटका गरीब देशांना सर्वाधिक तीव्रतेने बसतो आहे. साहजिकच श्रीमंत देशांनी या नुकसानाची जबाबदारी उचलावी आणि गरीब देशांना हवामानबदलाचा सामना करण्यासाठी मदत करावी, अशी या देशांची मागणी होती. जवळपास तीन दशकांनी ती मागणी मान्य झाली.