रिमोट व्होटिंग मशीन बदल घडवणार?

प्रा. अशोक ढगे

निवडणूक आयोगाने मतदानासाठी ‘रिमोट व्होटिंग मशीन’ पध्दत राबवण्याची तयारी सुरु केली आहे. मतदानावेळी बाहेर असणारे या मशीनद्वारे मतदान करू शकतील. आज सुमारे एक तृतीयांश मतदार मतदान करत नाहीत. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 30 कोटींहून अधिक मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला नाही. नव्या तंत्रामुळे अशा मतदारांना मतदानाच्या प्रवाहात आणणे शक्य आहे. 

निवडणूक आयोगाने ‘रिमोट व्होटिंग मशीन’ म्हणजेच ‘आरव्हीएम’ सुरू करण्याची तयारी केली आहे. हे ‘ईव्हीएम’सारक्खेच मशीन आहे. नोकरी किंवा इतर कारणांमुळे दुसर्‍या शहरात किंवा राज्यात राहणार्‍यांसाठी हे मशीन उपयुक्त ठरु शकते. असे लोक या मशीनद्वारे आपल्या मतदारसंघातील उमेदवाराला मतदान करू शकतील. निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना नवीन ‘आरव्हीएम’द्वारे लोकांना आपापल्या मतदारसंघात मतदान करण्यास सक्षम करण्यासाठी एक प्रस्ताव दिला आहे. 30 जानेवारी 2023 पर्यंत सर्व मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांची लेखी मते मागवली असून 16 जानेवारी रोजी पक्ष प्रतिनिधींसाठी ‘आरव्हीएम’ प्रोटोटाइपचे प्रात्यक्षिक निश्‍चित केले आहे. काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या ‘आरव्हीएम’च्या नव्या प्रोटोटाइपबाबत भीती व्यक्त केली आहे. त्यात आधी ‘ईव्हीएम’बाबत निर्माण होणार्‍या शंका दूर कराव्यात, असे म्हटले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील ‘संशयास्पद’ मतदानसंख्येचा संदर्भ देताना म्हटले आहे की, गुजरातमध्ये आम्ही संशयास्पद मतदान संख्या पाहिली. शेवटच्या तासात दहा-बारा टक्के मतदान झालं. प्रत्येक मतदान 25-30 सेकंदात झालं, असा त्याचा अर्थ निघतो. प्रत्यक्षात मतदान करण्यासाठी किमान एका मिनिटाची गरज असते. बहु-मतदार मतदान यंत्रांद्वारे असे घडू शकते का, याचा शोध घेतला पाहिजे. त्यामुळे सिस्टीमवरील विश्‍वास कमी होईल. निवडणूक आयोगाकडे वारंवार हा मुद्दा उपस्थित करूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही, अशी तक्रार त्यांनी केली.
मतदार आणि पक्षांचा निवडणूक व्यवस्थेवर विश्‍वास असायला हवा. संयुक्त जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह लालन यांनीही ‘प्रगत तंत्रज्ञानाला विरोध करण्याचा हेतू नाही; परंतु या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनेक प्रकारची फसवणूक होत आहे’ असे म्हटले. अशा परिस्थितीत कोणी तरी प्रस्तावित ‘आरव्हीएम’ हॅक करून पसंतीच्या उमेदवाराला मते दिली तर आश्‍चर्य वाटणार नाही. अशी कोणतीही नवी व्यवस्था करण्यापूर्वी, निवडणूक आयोगाला ती पूर्णपणे सुरक्षित आणि निर्दोष असल्याची हमी द्यावी लागेल आणि त्याबद्दल सर्व पक्षांना पूर्ण खात्री द्यावी लागेल. सर्व पक्षांना पाठवलेल्या पत्रात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की सुमारे एक तृतीयांश मतदार मतदान करत नाहीत. 2014 लोकसभा निवडणुकीत 83.4 कोटी नोंदणीकृत मतदार असताना केवळ 66.44 लोकांनी मतदान केलं. 2019 च्या संसदीय निवडणुकीत, नोंदणीकृत मतदारांची संख्या 912 दशलक्षपर्यंत वाढली तेव्हा मतदानाची टक्केवारी केवळ 67.40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 30 कोटींहून अधिक मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला नाही. अशा मतदारांना मतदानाच्या प्रवाहात आणणे शक्य आहे. यासाठी देशांतर्गत स्थलांतरितांची व्याख्या करणे, दूरस्थ मतदारांची मोजणी करणे आणि इतर राज्यांमधल्या दूरस्थ मतदान केंद्रांवर आदर्श आचारसंहिता राबवणे, मतदानाची गुप्तता सुनिश्‍चित करणे, मतदारांच्या ओळखीसाठी पोलिंग एजंट्सची सुविधा आणि दूरस्थ मतदान आणि मतमोजणी करण्याची प्रक्रिया आदींची व्यवस्था करावी लागेल. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा कराव्या लागतील  
नव्या तंत्राच्या अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 आणि 1951, निवडणूक आचार नियम, 1961 आणि निवडणूक नोंदणी नियम, 1960 मध्ये सुधारणा करावी लागेल. राज्य आणि संसदीय अशा दोन्ही निवडणुकांमध्ये कमी मतदानाचं अपश्रेय शहरी लोक आणि तरुण तसंच स्थलांतरितांना जाऊ शकते. या कारणास्तव निवडणूक आयोगाने ‘आरव्हीएम’ महत्वाचे मानले आहे. ‘ईव्हीएम’च्या ‘रिमोट’ कंट्रोल युनिटद्वारे म्हणजेच ‘आरसीयू’द्वारे रिमोट मत मोजले जाईल. ते प्रत्येक मतदारसंघासाठी उमेदवारनिहाय एकूण मते दर्शवेल. निवडणूक आयोगाने ‘आरव्हीएम’ची तयारी केली असली तरी अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे राजकीय पक्षांना विश्‍वासात घेणे हे सोपे काम नाही. प्रशासकीयदृष्ट्या, आव्हाने असलेली दुर्गम ठिकाणे येथे मतदानाची गोपनीयता कशी जपली जाईल, हा प्रश्‍न आहे. दूरस्थ मतदानासाठी बूथची संख्या, जागा निवडणेही सोपे होणार नाही. अशा परिस्थितीत दुर्गम भागातले किती मतदार स्वबळावर पुढे येऊ शकतील याचीही चिंता असू शकते. याशिवाय तांत्रिक आव्हानेही असतील. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्था असली, तरी गेल्या काही वर्षांपासून विरोधक तिच्या निष्पक्षतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. ‘ईव्हीएम’ मशीनमध्ये चुका असतात, एका चिन्हापुढचे बटन दाबले तरी दुसर्‍यालाच मत जातं, अशा तक्रारी ऐकायला मिळाल्या आहेत. राजकीय पक्षांनी तक्रारी केल्यावर या यंत्रांना हात न लावता छेडछाड करून दाखवावी, असे आव्हान निवडणूक आयोगाने दिले होते. विरोधकांच्या अशा सर्व आरोपांना उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयच योग्य मार्ग शोधू शकते.
या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या नव्या निर्णयाने देशातील राजकारण चांगलेच तापले असून त्याचे रूपांतर नव्या कायदेशीर लढाईतही होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाचा अंदाज लावणे अशक्य आहे; मात्र यंदा नऊ राज्यांमध्ये होणार्‍या निवडणुकांपूर्वीच निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाने विरोधी पक्षांना यात फायदा कोणाचा आहे, असा प्रश्‍न पडला आहे. किंबहुना, निवडणूक आयोगाने मतदानाचा नवा फॉर्म्युला तयार केला असून त्यावर विरोधी पक्षांचा आक्षेप असून, सत्ताधारी पक्षाला राजकीय फायदा मिळवून देण्यासाठी हा मार्ग काढण्यात आल्याचे त्यांना वाटते. नव्या ‘रिमोट ईव्हीएम’मुळे तांत्रिक त्रुटी, मतदानाच्या गोपनीयतेचा भंग अशा बाबींवरही प्रश्‍न निर्माण होणार हे उघड आहे. अशा सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे निवडणूक आयोगाने आधीच शोधून काढली असावीत, हे उघड आहे; पण विरोधी पक्षांची मूळ शंका निवडणूक आयोग कशी दूर करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना 16 जानेवारी रोजी आयोगाच्या कार्यालयात येऊन या संपूर्ण यंत्रणेचा नमुना स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहण्याचे निमंत्रण दिले आहे. आयोगाचे नवे तंत्र किती पारदर्शक आणि कायदेशीर असेल, हे पहावे लागेल. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेससह इतर काही विरोधी पक्षांना हे आवडणार नाही आणि त्यांना या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्यास जास्त वेळ लागणार नाही. मुळात हे तंत्रज्ञान 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत वापरायचे होते; मात्र आयोगाने यंदा होणार्‍या दहा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला.
घटनेतल्या तरतुदीनुसार निवडणूक आयोगाने निवडणूक यंत्रणेशी संबंधित कोणताही नवीन निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना माहिती देणे बंधनकारक आहे. आयोग 16 जानेवारीला ही औपचारिकता पूर्ण करेल; परंतु विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या कोणत्याही आक्षेपाची दखल घेतली जाईलच, असे नाही. ‘ईव्हीएम’च्या अपारदर्शकतेमुळे मतदाराला आपण केलेले मतदान योग्य व्यक्तीलाच मिळाले, याची शंभर टक्के खात्री देता येत नाही, अशी तक्रार आहे. 2009 मध्ये ‘जर्मन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टा’ने तिथल्या ‘ईव्हीएम’वर ताशेरे ओढले होते. निवडणूक आयोगाबाबत अनेक आक्षेप घेतले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गृहराज्यात प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून आयोगाने गुजरात निवडणुकीच्या घोषणेला उशीर केला, असा काँग्रेसजनांचा आरोप आहे.
यासोबतच त्यांनी मतदानाच्या दिवशी रोड शो करून आचारसंहितेचा भंग केला, असा आक्षेप आहे. अर्थात या विषयाची दुसरी बाजू समजून घेण्याचीही गरज आहे. नुसते आरोप करुन थांबता येणार नाही. विशेषत: या तंत्रज्ञानामुळे निवडणुकांदरम्यान लोकांना कुठूनही मतदान करता येणे विशेष सोयीचे ठरणार आहे. मतदान करण्याबाबत मतदारांचा सहभाग वाढवण्याच्या दिशेने महत्वपूर्ण पुढाकार घेत निवडणूक आयोगाने ‘रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन’तयार केले आहे. न्याय्य प्रकारे अस्तित्वात आल्यास ‘रिमोट व्होटिंग’ हा एक परिवर्तनकारी उपक्रम ठरु शकतो. तरुण वर्ग आणि शहरी मतदारांच्या मतदानाप्रती असलेल्या उदासीनतेवर लक्ष केंद्रित करून निवडणूक लोकशाहीमध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी दूरस्थ मतदान हा एक परिवर्तनकारी उपक्रम ठरु शकतो.