गुंतवणूकदारांची पर्वा कुणाला?

  हेमंत देसाई

 जगभर व्यक्तिगत भ्रष्टाचारापेक्षा धोरणात्मक भ्रष्टाचार अधिक होताना दिसतो. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्जे घेऊन, आपल्या कंपन्यांचे मूल्यांकन अनैसर्गिक पातळीपर्यंत वाढवून त्या बळावर शेअर बाजारातून निधी उभारून कर्जे परत करायची, असा हा फॉर्म्युला आहे. उद्योगांना दिलेली दहा लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडत असताना रिझर्व्ह बँक आणि सेबी यांना फार उशिराने जाग आली. अदानी प्रकरणी असेच काही घडले का?

देशाचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केली असून मेहुणा वा पुतण्याला लाभ मिळवून देण्यासाठी नाही. कोणाच्या भल्यासाठी धोरणे राबवण्याची संस्कृती काँग्रेसची  आहे; मोदी सरकारची नाही, असे सुनावत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अदानी समूहाशी सरकारचे हितसंबंध असल्याच्या आरोपांना लोकसभेत थेट उत्तर दिले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकसभेतील काँग्रसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी या तरतुदीचा संबंध अदानी समूहाच्या हरीत ऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीशी जोडला होता. अर्थमंत्र्यांनी यासंदर्भातले सर्व आरोप पेटाळून लावले असले, तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, हवाई वाहतूक यासारख्या विविध क्षेत्रांमधल्या धोरणात्मक बदलांचा फायदा अदानी समूहाला होत आहे, हे नाकारता येणार नाही. जगभर सर्वत्र, मुख्यतः प्रगत देशांमध्ये व्यक्तिगत भ्रष्टाचारापेक्षा धोरणात्मक भ्रष्टाचार अधिक असतो आणि त्याकडेच लक्ष वेधले जात असते. मोदी व्यक्तिगतरीत्या भ्रष्ट नसले तरीदेखील सरकारचे व्यवहार सरळ आहेत की लबाडीचे आहेत, हा खरा प्रश्‍न आहे.
अदानी समूहाने 2004 पासून गुंतवणूकदारांच्या बळावर प्रचंड संपत्ती निर्माण केली. काँग्रेस सरकारच्या काळात अदानी समूहाचा समभाग अदानी एंटरप्रायझेस प्रचंड वाढला. मे 2004- मे 2014 दरम्यान, ‘एसीई’ इक्विटीकडे उपलब्ध असलेल्या डेटानुसार अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स 2,186 टक्क्यांनी वाढले. 2004 मध्ये अदानी एंटरप्रायझेस ही अदानी समूहाची एकमेव सूचीबद्ध फर्म होती. नोव्हेंबर 2007 मध्ये अदानी पोर्ट सूचीबद्ध झाले. अदानी पॉवर ऑगस्ट 2009 मध्ये सूचीबद्ध झाली. मे 2011 मध्ये समूहाने क्वीन्सलँड, ऑस्ट्रेलियामधील अ‍ॅबॉट पॉइंट पोर्ट 99 वर्षांच्या लीजवर घेतल्याची घोषणा केली. त्यामुळे भारताबाहेर कंपनीच्या व्यवसाय विस्ताराची सुरुवात झाली. 27 नोव्हेंबर 2007 ते 23 मे 2014 दरम्यान अदानी पोर्टसचे शेअर्स 18 टक्क्यांनी वाढले तर अदानी पॉवरचे शेअर्स 20 ऑगस्ट 2009 आणि 23 मे 2014 दरम्यान 35 टक्क्यांनी घसरले. 2014 मध्ये ‘एनडीए’ची सत्ता आल्यानंतर अदानी समूहाचे एकत्रित बाजार भांडवल सुमारे 1.20 लाख रुपये होते. सध्या, 10-सूचीबद्ध अदानी समूहाचे एकूण बाजार भांडवल सुमारे 10 लाख कोटी रुपये आहे. या यादीत अदानी ट्रान्समिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गॅस, अदानी एंटरप्रायझेस, अदानी पॉवर, अदानी पोर्टस, अदानी विल्मर, एसीसी, अंबुजा सिमेंट्स आणि एनडीटीव्ही यांचा समावेश आहे. अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स 21 डिसेंबर 2022 रोजी 756 टक्क्यांनी वाढून 4,189.55 रुपयांवर पोहोचले. 26 मे 2014 रोजी ते 489 रुपये होते; परंतु 24 जानेवारी 2023 रोजी हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालानंतर कंपनीच्या समभागांची प्रचंड विक्री झाली. एनडीए सरकारच्या काळात आजपर्यंत (26 मे 2014-8 फेब्रुवारी 2023) शेअर्स 341 टक्क्यांनी वर राहिले.
काँग्रेसच्या काळात भ्रष्टाचार झाला, हे कोणीही नाकारत नाही. सरकारी धोरणांच्या निधीतील 100 पैशांमधले 15 पैसेच लोकांपर्यंत पोहोचतात, हे राजीव गांधी यांनी स्वत: मान्य केले होते. हा पैसा मुख्यतः लालफीत आणि नोकरशाहीमध्ये गडप होत असल्याच्या वास्तवाकडे त्यांनी बोट दाखवले होते. हा भ्रष्टाचार थांबावा, यासाठीच त्यांनी संगणकीकरणाचा आग्रह धरला होता. नरसिंह राव यांनी उदारीकरण आणले आणि मनमोहन सिंग यांनी परवानाराज संपवले. पंतप्रधान असताना डॉ. सिंग यांनी जनधन योजना आणि आधार कार्ड या दिशेने पावले टाकली. यूपीए सरकारच्या काळात गैरव्यवहार झालेच. परंतु तंत्रज्ञानाच्या मदतीने व्यवस्थात्मक परिवर्तनाची नांदीही झाली. त्यामुळे गैरव्यवहार करण्याच्या वाटाच कमी झाल्या. वाजपेयी सरकार आणि मोदी सरकारनेदेखील तंत्रज्ञानाच्या दिशेने पुढची पावले टाकली. कल्याणकारी योजनांमधील सरकारी निधी थेट लोकांपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे मंत्री, आमदार आणि सरकारी अधिकार्‍यांना त्यात पैसै खाण्याची सोय राहिली नाही. अशा वेळी सरकारी धोरणे आणि नियम हे विशिष्ट उद्योगसमूहांच्या फायद्याचे कसे होतील, हे बघून त्या बदल्यात त्यांच्याकडून निधीची अपेक्षा करणे हा भ्रष्टाचार आत्ता सुरू झाला आहे. पूर्वी हे घडत नव्हते, असे नव्हे. पण आता हे मोठ्या प्रमाणात घडू लागले आहे. उदाहरणार्थ, तीन वादग्रस्त कृषी विधेयके येण्यापूर्वीच अदानींनी मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याची गोदामे बांधली होती. त्यांना लाभ मिळेल, अशाच प्रकारे धोरणे ठरवण्यात आली. ही विधेयके शेतकर्‍यांच्या तीव्र विरोधानंतर रद्द करावी लागली, हा भाग वेगळा.
आणखी एक महत्वाचा आक्षेप म्हणजे दूरसंचार क्षेत्रातील मोदी सरकारची धोरणे अंबानींच्या जिओला फायद्याची कशी ठरतील, हे बघितले गेले. रिटेल क्षेत्रात रिलायन्सने देशभर दुकाने उघडण्याचे ठरवल्यामुळेच वॉलमार्टसारख्या विदेशी दुकानांना या क्षेत्रात प्रवेश करण्यास मोदी सरकारने परवानगी दिली नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने उद्योगपतींची धन केली, हे नाकारता येणार नाही. उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याशी असलेल्या कथित संबंधांबाबत केलेल्या आरोपांना थोट उत्तर न देता पंतप्रधानांनी फक्त काँग्रेसचाच ताळेबंद मांडून आपली सुटका करून घेतली. परंतु अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवलेल्या भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण तुम्ही कसे करणार आहात, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि सेबीला विचारला आहे. अदानी समूहावर विविध आरोप करणार्‍या हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालाची चौकशी आणि तपास करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एक समिती स्थापन करण्यासाठी केंद्राला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी एक याचिका विशाल तिवारी या वकिल महाशयांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासारखे निस्पृह न्यायाधीश असल्यामुळे लाखो गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला असून सरकारला आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली गेली.
‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने अदानी समूहातील चार कंपन्यांच्या मानांकनात बदल केला आहे. मानांकन ‘स्थिर’ वरून ‘नकारात्मक’ करण्यात आले आहे. अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रान्समिशन, स्टेप-वन लिमिटेड आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडचे मानांकन आता नकारात्मक करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर निर्देशांक सेवा प्रदात्या ‘एमएससीआय’ने अदानी एंटरप्रायझेस, अदानी टोटल गॅस, अदानी ट्रान्समिशन आणि एसीसी सिमेंटच्या वेटेज किंवा भारांकात कपात केली आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, निक्केई एशियाच्या गणनेनुसार अदानी समूहावर 3 लाख 39 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन 273 लाख कोटी रुपये आहे. त्याच्या तुलनेत अदानींचे दायित्व 1.2 टक्के आहे. म्हणजे अदानींच्या डोक्यावरील कर्जाचे प्रमाण प्रचंड असून गुंतवणूकदारांना या सगळ्याबद्दल काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. शिवाय त्यात स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि एलआयसी यांचे पैसे गुंतले असल्यामुळे, अप्रत्यक्षपणे करदात्यांचे पैसे सुरक्षित आहेत की नाहीत, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
अवघे विश्‍व कोरोना महामारीमुळे हेलपाटून गेले असताना अदानी समूहातील काही कंपन्यांच्या मूल्यांकनामध्ये सहा पटींनी वाढ झाली होती. विमानतळ, बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प यांची सरकारी कंत्राटे धडाधड अदानींच्याच पदरात पडत होती. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून तुडुंब कर्जे घ्यायची आणि त्याच्या आधारे आपल्या कंपन्यांचे मूल्यांकन अनैसर्गिक पातळीपर्यंत वाढवायचे, त्या बळावर शेअर बाजारातून निधी उभारून कर्जे परत करायची, असा हा फॉर्म्युला आहे. उद्योगांना दिलेल्या अशा कर्जांपैकी दहा दहा लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडाली असून ‘हेअरकट’च्या नावाखाली अनेक कर्जांवर पाणी सोडावे लागले आहे. हे सर्व घडत असताना, रिझर्व्ह बँक आणि सेबी हातावर हात धरून बसले होते आणि त्यांना फार उशिराने जाग आली. वारंवार घोटाळे येऊनही आपल्याला जाग येत नाही, याचेच हे उदाहरण आहे.