अवकाळीचा तडाखा

गेल्या आठवड्यात राज्यातील अनेक भागांना वादळी पावसाने तडाखा दिला. रायगडमध्येही ठिकठिकाणी झालेल्या पावसामुळे आंबा, काजूचे मोठे नुकसान झाले. गेल्या चार दिवसांपासून मराठवाडा व खानदेशात तुफान गारपीट झाली. त्याने उभी पिके नष्ट झाली. यापूर्वी बाकीचे राज्य होळी आणि धुळवड खेळण्यात मग्न असताना अनेक जिल्ह्यांमधील सुमारे वीस हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांना पावसाचा फटका बसला होता. त्याचे पंचनामे सुरू असतानाच हे नवे संकट येऊन कोसळले असून एकूण नुकसानीचा आकडा प्रचंड वाढेल अशी लक्षणे दिसत आहेत. मराठवाड्यात नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर आणि खानदेशात धुळे व नंदूरबारमध्ये दोन-तीन दिवस गारपीट चालू राहिली. त्यामुळे गव्हासारखी रब्बी पिके व भाजीपाला यांची मोठी हानी झाली. आंबा, चिकू, मोसंबी, संत्री, पेरू यांच्या फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या. नगर, पुणे इत्यादी भागातील पावसामुळे हरभरा पिकावर संक्रांत ओढवली. सातारा, सांगली भागातही द्राक्ष बागांना फटका बसला. कोकणात पावसाने थेट तडाखा दिला नसला तरी वारंवारचे बदलते तापमान आणि ढगाळ हवामान यामुळे आंब्यासारख्या महत्वाच्या पिकावर बुरशीजन्य रोगांची लागण होण्याचा धोका आहे. यंदा थंडी उशिरा सुरू झाल्याने मोहोर येणे लांबले होते. फेब्रुवारीतला उन्हाळा अतिशय कडक असल्याने मोहोर जळून जाण्याचे प्रमाण वाढले. आता पुन्हा हवामानातील बदलांमुळे उरल्यासुरल्या पीक तरी हाती लागते की नाही अशी भीती निर्माण झाली आहे. हे सर्व होत असताना राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत. त्यामुळे नुकसानीचे पंचनामे होण्यात व नंतर नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी येणार आहेत. एरवीही नुकसानीच्या पाच दहा टक्केही भरपाई मिळत नाही. पण यंदा तीही मिळण्यात उशीर होणार आहे. पूर्वी पावसाळा संपल्यानंतर कधीमधी चुकार पाऊस पडत असे. पण गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून वर्षभर कुठे ना कुठे पाऊस किंवा पावसाळी वातावरण होण्याचा अनुभव येतो आहे. गारपीट हा पूर्वी अपवादात्मक प्रकार होता. आता ती सर्वत्र आणि सर्रास घडू लागली आहे. 2014 मध्ये तब्बल दीड महिना अशी गारपीट सुरू होती. त्यानंतर गारपीट व अवकाळी पावसाची पूर्वसूचना देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या घोषणा सरकारने केल्या. पण त्या कागदावरच राहिल्या. परदेशात केवळ जिल्ह्यात वा तालुक्याच्या क्षेत्रात नव्हे तर एखाद्या गावातल्या कोणत्या विशिष्ट भागात पाऊस वा गारपीट होईल याचे पूर्वानुमान करणारी यंत्रणा उपलब्ध आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अनेक वल्गना आजवर केल्या. त्याऐवजी त्यांनी अशी यंत्रणा बसवायला प्राधान्य दिले असते तर अधिक बरे झाले असते. तरीही एकूणच यापुढे शेतकर्‍यांनी सरकारवर फार अवलंबून न राहणे हेच श्रेयस्कर आहे. हवामानातील बदलांनुसार आपल्या शेतीच्या नियोजनात कसा बदल करायचा हे त्यांचे त्यांनाच ठरवावे लागणार आहे.