मोदींच्या नऊ वर्षात नाकी नऊ

भागा वरखडे

मोदींच्या पर्यायाने भाजपच्या शासनाची नऊ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने पुर्वावलोकन करताना अनेक समस्या, त्रुटी समोर येतात. भाजपचे लोकशाही राबवण्याचे तंत्र संविधानासाठीच घातक असल्याचा भास होत आहे. या काळात सामाजिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता, सरकारी संस्थांचे खच्चीकरण, यंत्रणांचा दुरुपयोग आदी बाबतीत नवे उच्चांक गाठले गेले आहेत. ही नऊ वर्षे जनतेच्या नाकी नऊ आणणारी ठरली आहेत.

भाजपच्या राजवटीला नऊ वर्षे पूर्ण होत असल्याने पक्षात उत्सवाचे वातावरण आहे; पण या गदारोळात आपण म्हणजे देश नव्हे हे भाजप विसरत आहे, असे जाणवते. ‘अब की बार, मोदी सरकार’ पासून ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’ पर्यंत झालेला पक्षाचा प्रवास समाधानकारक भासत असला तरी सामाजिक प्रगतीचे काय? भारतात राजकीय पक्ष पुढे जातो मात्र समाज मागेच राहतो, अशी ओरड पहिल्यापासूनच आहे. तेच वारंवार सिद्ध करण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करत आहे, असे भाजपचा नऊ वर्षांचा कारभार पाहिल्यावर वाटल्यावाचून राहवत नाही. समाजाला नक्की कोणत्या बाबीची गरज आहे याची जाणीव न ठेवता आणलेल्या ढीगभर योजनांचा फायदा तरी काय, असा प्रश्‍न पडतो. नोटबंदी, 370 वे कलम रद्द करणे, जीएसटीची अंमलबजावणी, सीएए-एनसीआरसारख्या वरवर फायदेशीर वाटणार्‍या योजनांचा नेमका अभ्यास केल्यावर समोर येणार्‍या भीषण परिस्थितीसाठी कोणाला जबाबदार धरायचे याचा या निमित्ताने साकल्याने विचार व्हायला हवा. कदाचित म्हणूनच ‘नऊ वर्षे नाकी नऊ’ची असा सूर उमटला तर आश्‍चर्य वाटायला नको.
कोरोनाकाळात अमलात आणलेल्या लॉकडाऊनमुळे रुग्णसंख्या मर्यादित राहिल्याचे पुरावे समोर येत असले तरी व्यापारी वर्गाच्या झालेल्या नुकसानाबाबत गेली दोन वर्षे केवळ चर्चाच झाल्याचे दिसून येते. लॉकडाऊनमध्ये जवळपास 80 कोटी लोकांवर अन्नसंकट उद्भवण्याचे कारण म्हणजे बंद पडलेले लघुउद्योग हे आहे. व्यापार्‍यांच्या झालेल्या नुकसानामुळे देशाची हादरलेली अर्थव्यवस्था अजूनही सावरलेली नाही. ‘मन की बात’मध्ये दर महिन्याला चर्चिल्या जाणार्‍या किती योजना कागदावरून वास्तवात उतरल्या याचाही मागोव घेणे अत्यावश्यक आहे. तसेच जुन्या योजनांना नव्याने उजाळा देत त्या योजनांच्या यशाचे भांडवल करणे कितपत योग्य आहे हे प्रत्येकाला समजायला हवे. कोणत्या देशांशी परराष्ट्रीय संबंध किती बळावले याची कुठलीशी आकडेवारी सातत्याने समोर आणण्याऐवजी संसदेत दिल्या गेलेल्या आश्‍वासनांपैकी किती आश्‍वासने अपूर्ण राहिली, या आकडेवारीत जनतेला नक्कीच स्वारस्य असेल! केवळ कथित यशोगाथा समोर आणून अपयशे दडपून ठेवायची असतील तर तपासणी करायला नऊ वर्षेही अपुरीच पडतील.
या अनुषंगाने काही मुद्दे तपशीलवार तपासून पाहू. एकीकडे चीनची घुसखोरी सुरू असतानाच गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये चीनचा भारताशी व्यापार दुप्पट झाला आहे. भारतीय ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर चिनी कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक आहे. चीनची व्यापारी उलाढाल 60 अब्ज डॉलर आहे. चीनकडून आयात वस्तूंपैकी 60 टक्के वस्तू आपण भारतात सहज निर्माण करू शकू, अशा स्वरुपाच्या आहेत. चीन, पाकिस्तान हे परंपरागत शत्रू देश सोडून द्या; नेपाळसारखा देशही भारतापासून दुरावला आहे. देशांतर्गत सुरक्षा कधी नव्हे, इतकी धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे. इंदिरा गांधींच्या बलिदानानंतर पंजाबमधील खलिस्तान चळवळ संपल्यात जमा होती. आज पुन्हा तीच मागणी जोर धरत आहे. ईशान्येतील नागालँड, मणिपूर, आसाम आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे. तिथे वरचेवर वांशिक संघर्ष होत आहेत. जम्मू-काश्मीरबाबतचे 370 कलम रद्द केले; पण चार वर्षानंतरही तेथे परिस्थिती पूर्वपदावर नाही. एवढेच नव्हे तर, 1989 नंतर पहिल्यांदा तिथून पंडितांचे मोठ्या प्रमाणात पलायन झाले.
आठ नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटाबंदीची घोषणा केली. सरकारच्या या निर्णयाला नोटाबंदी असे नाव देण्यात आले. सरकारने नोटाबंदी केलेल्या नोटांच्या बदल्यात पाचशे आणि दोन हजारच्या नवीन नोटा चलनात आल्या. देशात डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहनाबरोबरच काळ्या पैशाला, दहशतवाद, नार्को टेरररिझमला आळा घालणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश सांगितला गेला; मात्र प्रत्यक्षात डिजिटायझेशन सोडले तर एकही हेतू साध्य झाला नाही. उलट, दोन हजारांची नोट काळे पैसे साठवणार्‍यांसाठी फायद्याची ठरली. आता ती बंद करण्यात येणार आहे पण ती जारी करताना व्यक्त केलेल्या अपेक्षांनुसार दहशतवाद, अमली पदार्थांचे धंदे बंद किंवा खूप कमी झालेले नाहीत. तसेच या निर्णयानंतर अनेक व्यवसायांना मोठा फटका बसला.
जीएसटी कायदा करणे मोदी सरकारसाठी खूप आव्हानात्मक होते; मात्र या सरकारचा हा सर्वात मोठा निर्णय असल्याचे सांगितले जाते. ‘एक राष्ट्र-एक कायदा’ लागू करण्याच्या उद्देशाने जीएसटी कायदा अस्तित्वात आला. या करप्रणालीचा मुख्य उद्देश इतर अप्रत्यक्ष करांचा व्यापक प्रभाव रोखणे आणि संपूर्ण भारतात एकच कर प्रणाली लागू करणे हा आहे. मात्र या कायद्यामुळे राज्य केंद्रावर अवलंबून असल्याची भावना वाढत आहे. मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामध्ये सीएए कायदा आणण्याबाबत बराच काळ वाद सुरू होता. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा संसदेत मंजूर केला. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर 10 जानेवारी 2020 पासून सीएए कायदा लागू झाला. या कायद्याबाबत शाहीनबागमध्ये दीर्घकाळ आंदोलन करण्यात आले. वास्तविक, कायद्यानुसार केवळ सहा निर्वासित समुदायांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे आणि त्यात परदेशातील मुस्लिम समुदायाला वगळण्यात आले आहे. हा वादविषय ठरला.
तीन कृषी कायद्यात घ्यावा लागलेला ‘यू टर्न’ हा मोदी सरकारचा फसलेला निर्णय म्हणावा लागेल. शेतकर्‍यांनी जवळपास एक वर्ष या कृषी कायद्यातल्या धोरणांना विरोध करत आंदोलन केले होते. एक वर्ष मोदी सरकारने या शेतकर्‍यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले; मात्र शेतकर्‍यांच्या दबावापुढे मोदी सरकारला झुकावे लागले. जीएसटी, एक देश, एक टॅक्स हे कायदे अमलात आणायला मोदी सरकारला व्यापार्‍यांच्या रोषाचे धनी व्हावे लागले होते. ‘एक देश एक कायदा’ ही घोषणा लोकप्रिय वाटत असली तरी व्यापारी या निर्णयाविरोधात असल्याचे चित्र होते. उत्पादन शुल्क, सेवा कर अशा वेगवेगळ्या करांना एकाच कक्षेत आणण्याचे काम या एका कराने केले. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या सहा जाती (हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारसी आणि ख्रिश्‍चन) यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला होता. या वेळी मोदी सरकार एनआरसी कायदा आणून मुस्लिमांची नागरिकता रद्द करणार, अशा वावड्या उठल्या होत्या. यात मोदी सरकारला समोर येऊन कोणत्याही धर्माची नागरिकता रद्द केली जाणार नाही असे सांगावे लागले होते.
मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची व्यूहनीती सर्वच ठिकाणी यशस्वी होत नाही, हे दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल आणि कर्नाटकमधील निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. इतर पक्षातील किंवा वेगळ्या विचारांच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना आपल्या पक्षामध्ये सामील करून घेऊन सत्तेत महत्त्वाची पदे देण्याच्या पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयाचे पडसाद भाजपमध्ये उमटत आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मोदी यांच्या काळात गळती लागली, हे ही इथे लक्षात घ्यायला हवे. भाजप मजबूत होत असताना मित्रपक्षांची तेवढी गरज राहिली नसल्याची मानसिकता त्याला कारणीभूत असावी. पीडीपी, तेलगु देसम, शिवसेना, संयुक्त जनता दल आदी पक्ष भाजपपासून दुरावले. अण्णाद्रमुकही त्याच वाटेवर आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्रामध्ये ऑपरेशन लोटस यशस्वी करण्यात भाजप यशस्वी झाला. अन्य पक्षांमध्ये फूट पाडून सरकारे आणण्याचा फंडा भाजपने गतिमान केला. दुसरीकडे, भाजपमध्ये बरीच गटबाजी सुरू झाली. आहे. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भाजपअंतर्गत हा अनुभव आला आहे. कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशची सत्ता भाजपच्या ताब्यातून गेली. त्यामुळे पक्षाकडे, वैचारिक बैठकीकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज जाणवत आहे. तसेही सर्व भाजपविरोधक एकत्र येण्याच्या मोहिमेला नव्याने सुरुवात झाली आहे. नितिशकुमार आणि देशातले इतर प्रमुख प्रादेशिक नेते त्यादृष्टीने जोरदार कामाला लागले आहेत. या प्रयत्नांना मिळू शकणारे यशही नजिकच्या काळात लोकांच्या नजरेसमोर आल्याशिवाय रहाणार नाही.