प्रा. अशोक ढगे
कारगिल युद्धाला नुकतीच 22 वर्ष पूर्ण झाली. आणखी तीन वर्षांनी या युद्धाचा रौप्यमहोत्सव साजरा होईल. कारगिल युद्धाच्या वेळी काय परिस्थिती होती आणि आता काय परिस्थिती आहे, याबाबत सरसेनाध्यक्ष बिपीन रावत यांची एक मुलाखत अलिकडे प्रसिद्ध झाली. कारगिल युद्धाच्या वेळी आपल्या गुप्तचर यंत्रणांना कसं अपयश आलं, इतक्या उंचावरच्या लढाईच्या काळात भारतीय सैनिकांना बूट व अन्य साहित्यही कसं मिळालं नव्हतं, हेलिकॉप्टरद्वारे वीस हजार फुटापर्यंतच्या उंचीवरूनच आपण कशी टेहळणी करू शकत होतो, मेंढपाळाने पाकिस्तानी सैनिकांच्या हालचाली कळवूनही द्रास क्षेत्रात आपलं कसं दुर्लक्ष झालं, सुरुवातीच्या काळात आपल्या लष्कराची मानसिकता कशी होती, लष्कर आणि राजकीय नेत्यांनी त्यातून मार्ग कसा काढला, याचा उहापोह करताना त्यांनी आता मात्र आपण संरक्षण सिद्धतेत कसे मजबूत आहोत, याचा दाखला दिला. यामुळे संरक्षण सिद्धतेसंदर्भातला एक महत्त्वाचा अध्याय लोकांसमोर आला असून काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत.
कारगिलमध्ये आपण हरलेलं युद्ध जिंकलो असलो तरी पाकिस्तान थेट आपल्या हद्दीत येऊन शिखरं ताब्यात घेईपर्यंत लष्कराला त्याची गंधवार्ताही नसावी आणि पाचशे सैनिकांच्या बलिदानाची किंमत मोजून पाकिस्तानी सैनिकांना पिटाळून लावल्यानंतर आपण त्याचा विजय दिवस साजरा करायचा की आपल्या त्रुटींमुळे मोजलेल्या किमतीचा हिशेब करायचा, हा वादाचा विषय जरूर आहे. कारगिल युद्धानंतर चीनला गेलेल्या पाकिस्तानच्या पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना हात हलवत परत यावं लागलं होतं आणि अमेरिकेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनीही त्यांना किंमत दिली नव्हती. लाहोर करारानंतर पाकिस्तानने कारगिल घडवून पाठीत खंजीर खुपसला होता. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तशी भावना व्यक्त केली होती. त्यानंतर भारताने संरक्षण सिद्धतेत काही भर घातली. आता परिस्थिती पालटत आहे. आज आपण ब्रम्होससारखी क्षेपणास्त्रं पाकिस्तान, चीनच्या सीमेवर नेली आहेत. आता रशियाची एस-400 क्षेपणास्त्रं दाखल होत आहेत. राफेल भारताच्या हवाई दलात दाखल झालं. सरकारने लष्कराला काही अधिकार दिले आहेत. उपग्रहाद्वारे शत्रूवर लक्ष ठेवता येऊ लागलं आहे.
असं असलं तरी नुकत्याच जम्मूच्या हवाई दलाच्या तळावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याने आपल्याला धोक्याची जाणीव करून दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना मंत्र्यांचा दर्जा दिला गेला. त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी टाकली गेली. सरसेनाध्यक्ष हे पद तयार केलं गेलं. तीनही सैन्यदलांमध्ये समन्वय ठेवायला सुरुवात झाली; परंतु त्यामुळे संरक्षण सिद्धतेत आपण फार काही केलं असं म्हणता येत नाही. कालाबाह्य झालेल्या नौदलाच्या विमानवाहू नौका, पाणबुड्या, हवाई दलाकडे पुरेशी नसलेली विमानं आदी प्रश्न अजूनही कायम आहे. संरक्षण दलासाठी आर्थिक तरतूद दर वर्षी वाढत असलेली दिसते; परंतु ती संशोधन आणि विकास तसंच अत्याधुनिक संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी पुरेशी नाही. त्यातला बहुतांश वाटा पगारासाठी खर्च होतो. कारगिलच्या वेळी पाकिस्तान एकाकी होता. आता त्याला चीनची साथ आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये चीनने भारताभोवतीची संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली बंदरं ताब्यात घेतली आहेत. तिबेटमधून तो भारताच्या अगदी जवळ आला आहे. पूर्व लडाख, डोकलाम आणि आता उत्तराखंडच्या सीमेवर तसंच नेपाळमध्येही त्याने स्वत:च्या सैन्याच्या वेगवान हालचालींसाठी पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमधला भूभाग पाकिस्तानने चीनच्या घशात घातल्यासारखी परिस्थिती आहे. श्रीलंकेतलं हंबनटोटा बंदर, मालदीवमधलं बंदर आणि हवाई दलाचा तळ, चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, इराणशी वाढलेले मैत्रीचे संबंध, श्रीनगर आणि लडाख या दोन्ही ठिकाणांपासून सारख्याच म्हणजे सुमारे चारशे किलोमीटर अंतरावर उभारलेले दहा हजार फूट उंचीवरचे विमानतळ या बाबी पाहिल्या आणि चीनचं लष्करी सामर्थ्य लक्षात घेतलं तर आपण कुठे आहोत, याचा अंदाज येतो. त्यातही कारगिल युद्धातून आपण खरंच काही धडा घेतला का, या प्रश्नाचं उत्तर तटस्थपणे शोधावं लागेल. पुलवामाच्या वेळी पाकिस्तानमधून आयईडी भारतात आणले गेले. दूरस्थ पद्धतीने स्फोट घडवून 44 जवानांचा बळी घेतला गेला. त्या अगोदर थेट भारतीय संसदेवर हल्ला झाला. पठाणकोट इथल्या हवाई दलाच्या तळावर हल्ला झाला. चीनने अरुणाचल प्रदेशात एक गाव वसवलं आणि पूर्व लडाखध्ये घुसखोरी केली तरी त्याची गंधवार्ता ‘रॉ’ या भारतीय गुप्तचर यंत्रणेला लागली नाही. त्यातून आपल्या गुप्तचर यंत्रणेचं अपयश अधोरेखित झालं. अतिरेक्यांच्या वेशात आलेल्या पाकिस्तानच्या सैनिकांना बटालिक, कक्सार, द्रास, माश्कोहा वगैरे भागांमधून हुसकावून लावण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबावाची पर्वा न करता ठामपणे आदेश देण्यात आले. आपल्या शूर सैनिकांनी प्राणांची बाजी लावत असाध्य वाटणारं हे काम करून दाखवलं.
कारगिल युद्धानंतर एकूण घडामोडींचं सखोल विश्लेषण करणारी समिती नेमण्यात आली होती. मोजका भाग वगळता त्या समितीने दिलेला अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला आहे. त्यात हे युद्ध कशामुळे झालं, ते टाळता आलं असतं का, त्यासाठी भविष्यात काय करायला हवं इत्यादी बाबींचा उहापोह केला गेला आहे. सीमेच्या पलीकडे नेमकं काय सुरू आहे, शत्रू सैन्याच्या किती आणि कोणत्या तुकड्या कुठे तैनात आहेत, त्यांच्याकडे कोणती शस्त्रास्त्रं आहेत, त्यांची आगामी काळातली योजना काय आहे, हे शोधून काढण्याची जबाबदारी भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ म्हणजेच ‘रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग’ या संस्थेकडे असते. या व्यतिरिक्त सैन्याच्या ‘डिरेक्टोरेट ऑफ मिलिटरी इंटेलिजन्स’सारख्या अनेक संस्था कार्यरत असतात. तैनात केलेल्या सैन्यामधल्या नियमितपणे गस्त घालणार्या तुकड्यांद्वारे आणि हवाई, उपग्रह आदी माध्यमांमधून ही माहिती गोळा केली जाते. ही माहिती एकत्रित करून आवश्यक त्या उपाययोजना आणि खबरदारी करता संबंधित यंत्रणेकडे पोहोचवण्याची जबाबदारी ‘जॉईंट इंटेलिजन्स कमिटी’ नावाची संस्था पार पडत असते. कारगिल युद्धापूर्वी या संस्थांमध्ये परस्पर ताळमेळ नव्हता. एखाद्या संस्थेने दिलेली माहिती इतर संस्था गांभीर्याने घेत नसत. एकत्रित समन्वय समितीच्या बैठकींना कनिष्ठ अधिकारी पाठवण्यासारखे हलगर्जीचे प्रकार घडत असत. तसंच मर्यादित संसाधनं आणि पाकिस्तानच्या आक्रमकतेला जोखण्यास कमी पडलेले रणनीतीज्ञ यामुळे माहिती मिळवण्यासाठी अधिकची जोखीम घेण्याचं टाळलं गेलं. याची परिणती पाकिस्तानच्या हालचालींचा सुगावा न लागण्यात आणि अंतिमतः घुसखोरीचं स्वरूप उमगायला लागलेला वेळ यात झाली.
कारगिल युद्धापाठोपाठ 2001 मध्ये संसदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर या रणनीतीमधल्या त्रुटी प्रकर्षाने जाणवू लागल्या. याचाच परिणाम म्हणून 2004 मध्ये ‘कोल्ड स्टार्ट’ या नावाने नवी रणनीती सुचवली गेली. कारगिल-युद्ध समीक्षा समितीच्या शिफारशींनुसार संरक्षण खरेदी प्रक्रिया वगैरे बाबतीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ज्याप्रमाणे कारगिल युद्धाच्या काळात पाकिस्तानने मोक्याच्या जागा बळकावून कारगिलहून लेहला जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग आपल्या मार्याच्या टप्प्यात आणून लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याचप्रमाणे नुकत्याच झालेल्या भारत-चीन संघर्षात चीनने दारबुक-श्योक- दौलतबाग ओल्डी मार्गाला लक्ष्य केलं होतं. कारगिल युद्धानंतरही देशामध्ये पर्याप्त दारुगोळा नाही, हे वारंवार उघड होत आहे. 21 जुलै 2017 रोजी कॅगने म्हटल्याप्रमाणे 152 प्रकारचा दारुगोळा भारतीय सैन्याकडून वापरला जातो. त्यापैकी 121 प्रकारचा दारुगोळा मानांकनापेक्षा कमी म्हणजे 40 दिवसांहून कमी दिवस पुरेल इतका आहे. थोडक्यात, संपूर्ण ताकदीनिशी युद्ध झाल्यास 10 ते 15 दिवसांमध्ये सैन्याचा दारुगोळा संपेल. निवृत्तीवेतन आणि सैन्याचं वेतन इत्यादी दैनंदिन खर्च वगळता सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी संरक्षणक्षेत्रावर होणारा खर्च अत्यंत तुटपुंजा आहे. परिणामतः सैन्याला अत्याधुनिक आणि पुरेशी संसाधनं मिळण्यास अडचणी येत आहेत.