हेमंत देसाई
काँग्रेसच्या काळातल्या बर्‍याच कल्याणकारी योजनांवरील तरतुदींना मोदी सरकारने कात्री लावली आहे. विविध तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून सुडाचा प्रवास वेगवान केला आहे. अलिकडेच देशाच्या क्रीडाक्षेत्रातल्या सर्वात प्रतिष्ठेच्या राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराला मेजर ध्यानचंद यांचं नाव देण्यात आलं. या पुरस्काराला मेजर ध्यानचंद यांचे नाव देण्याची देशातील नागरिकांनी आग्रही मागणी केली होती. त्या भावनेचा आदर करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. ध्यानचंद यांच्या नावे आधीपासूनच एक पुरस्कार दिला जात आहे. त्यामुळे आजवर ध्यानचंद यांच्या कर्तृत्वाची दखल घेतली गेली नाही, असं म्हणता येणार नाही. अशा वेळी राजीव गांधी यांच्या नावाच्या पुरस्काराचं नामांतर करण्याचे कारण नव्हतं. वास्तविक पाह्ता किती लोकांनी आणि कोणत्या व्यासपीठावर अशी मागणी केली होती, हे स्पष्ट व्हायला हवं. वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करा, पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी करा, पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करा, महागाई आटोक्यात आणा, यादेखील लोकांच्या मागण्या आहेत. सरकारला लोकेच्छेचं एवढं पडलं आहे, तर या मागण्या मान्य का केल्या जात नाहीत? खेळांचे पुरस्कार राजकीय नेत्यांच्या नव्हे तर खेळाडूंच्या नावानेच द्यावेत, अशी मागणी बरीच वर्षं होत असून ती रास्तही आहे. परंतु म्हणून 1982 च्या एशियाड स्पर्धेचं यशस्वी आयोजन करून, नवी दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा निर्माण करणार्‍या राजीव गांधी यांच्या नावे असलेला पुरस्कार रद्द करणं चुकीचंच आहे.
या पद्धतीने नामांतर करणं हा असंस्कृतपणाचा कळस आहे. ताज्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने क्रीडा क्षेत्रासाठी दिल्या गेलेल्या तरतुदीमध्ये 231 कोटी रुपयांची कपात केली आहे. हॉकीचं पदक मिळाल्यावर मात्र मोदीनी लगेच ‘ये नया इंडिया है’ असं ट्विट केलं. गेली पाच वर्षं हॉकीसाठी स्टेडियम्स तसंच प्रशिक्षण केंद्रं उभारून हॉकीला चालना देण्याचं खरं काम ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी केलं. त्यांनी हॉकीच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचं आयोजन केलं. ओडिशा राज्यातर्फे त्यांना स्पॉन्सरशिपही देण्यात आली. एवढं करूनही पटनायक यांनी या मदतीचे ढोल वाजवले नाहीत. आपल्या राजकारणासाठी विज्ञान असो, कला असो वा क्रीडा असो, प्रत्येक बाबीचा वापर करण्याची ही गलिच्छ अशी व्यापारी वृत्ती आहे. विरोधक एकत्र येऊन अशा विचार-आचारांचा विरोध करत आहेत, हे इथे दखलपात्र आहे.
आज देशात परिवर्तन होणं आवश्यक असल्यास विरोधकांचं सक्षम नेतृत्व उभं राहणं आवश्यक आहे. पश्‍चिम बंगालने नेहमीच क्रांतिकारी चळवळीचं नेतृत्व केलं आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी आधी प. बंगालसाठी लढल्या, आता त्यांनी भारतासाठी लढावं, असं आवाहन प्रख्यात गीतकार जावेद अख्तर यांनी केलं आहे. जावेद आणि त्यांच्या पत्नी शबाना आझमी यांनी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची नवी दिल्लीत नुकतीच भेट घेतली. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतरचा दीदींचा हा पहिलाच दिल्ली दौरा होता. भाजपविरोधात विरोधी पक्षांचं नेतृत्व त्या करतील की नाही हे महत्त्वाचं नसून तुम्हाला कोणत्या प्रकारचा भारत हवा आहे, कोणत्या प्रकारचं वातावरण, परंपरा, स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हवी आहे, हे महत्त्वाचं आहे, असं प्रतिपादन जावेद अख्तर यांनी केलं. कोलकात्यात असताना व्हर्च्युअल रॅली घेऊन, दीदींनी आपण दिल्ली दौरा करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. या रॅलीत दिल्लीतून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम प्रभृती सहभागी झाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर दीदींनी दिल्लीत येऊन काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. त्यावेळी राहुल गांधीही हजर होते. ऑनलाइन बैठकीच्या वेळीच दीदींनी बँडेज बांधलेला मोबाईल फोन दाखवून पेगॅसस प्रकरणी मोदी सरकारवर हल्ला बोल केला होता. सोनियाजींबरोबरही त्यांनी या विषयाची चर्चा केली. पेगॅससची चर्चा संसदेत नाही तर ‘चाय पर’ होणार का, असा सवालही त्यांनी केला. जीडीपीचा अर्थ गॅस-डिझेल-पेट्रोल असा झाला आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि केंद्राची अरेरावी यामुळे देश बेजार झाला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी विरुद्ध देश, असा ‘खेला होबे’ होणार असल्याचं दीदींनी जाहीर केलं आहे.
गेल्या महिन्यात दिल्लीत शरद पवार यांच्या निवासस्थानी भाजपविरोधी नेते आणि विचारवंतांची एक बैठक झाली. त्यानंतर विरोधी आघाडीचा नेता शरद पवार, ममतादीदी की राहुल गांधी असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला. मात्र विरोधी आघाडीत फूट पाडण्यासाठी सत्ताधारी गोटातून जाणीवपूर्वक काही बातम्या पेरल्या जात आहेत. दिल्लीत दीदींची शरद पवारांशी भेट होऊ शकली नाही. त्याबाबतही काही पुड्या सोडण्यात आल्या. ‘मी भेट घेणार होते, मात्र भेट होऊ शकली नाही. मात्र मी त्यांच्याशी फोनवर बोलले, असा खुलासा दीदींनी केला. दिल्लीभेटीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसंच कमलनाथ, आनंद शर्मा, अभिषेक मनू सिंघवी या काँग्रेस नेत्यांबरोबरही दीदींनी चर्चा केली. त्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा, प. बंगालचं प्रस्तावित नामांतर वगैरे विषयांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद मोदी यांची भेट घेतली.
काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा तृणमूल काँग्रेसने मोदींविरोधात नेहमीच खणखणीत भूमिका घेतली आहे. मोदींच्या आक्रमक धोरणांना ‘जशास तसं’ उत्तर देण्याचं धैर्य दीदींमध्ये आहे. सोनियाजी, राहुल वा प्रियांका यांच्यातही तेवढाच निडरपणा आहे. मात्र काँग्रेसमधले अन्य अनेक नेते केंद्र सरकारविरोधात बोलण्याचं वा काही कृती करण्याचं धाडस करत नाहीत. तर चीनची घुसखोरी, कृषी कायदे अथवा पेगॅससमार्फत झालेली हेरगिरी या विषयांबाबत संसदेत वा संसदेबाहेर पवार यांनी नरमाईची अथवा मिळमिळीत भूमिका घेतली आहे. 2014 पासून सात वर्षं मोदींना कधीच तगडं आव्हान मिळालं नाही. आता मात्र दीदींमुळे विरोधी आवाज काही प्रमाणात बुलंद होऊ लागला आहे.
मोदींचा पराभव करणं केवळ अशक्यप्राय आहे, हे समीकरण दीदींनी पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत खोडून दाखवलं. भाजपने सर्व शक्तिनिशी प्रयत्न करूनही, तृणमूलचा मतहिस्सा घटण्याऐवजी पाच टक्क्यांनी वाढला. पवारांचं राजकारण मुख्यतः सत्तेच्या आधारे विकसित झालं आहे तर दीदी या रस्त्यावरची लढाई लढण्यात तरबेज आहेत. बंगालमध्ये डाव्या आघाडीची सत्ता असताना दीदींनी त्यांच्या हिंसाचाराला तोंड दिलं होतं. आपल्यावर व्यक्तिगत हल्ला होऊनही दीदी डगमगल्या नाहीत. ताज्या निवडणुकीतही पाय जखमी होऊनही दीदींनी व्हीलचेअरवरून प्रचार केला. नंदीग्राममध्ये मतदान केंद्रांवर गैरप्रकार होण्याची शक्यता वाटली तेव्हा दीदी स्वतः तिथे उपस्थित राहिल्या. ‘जो डर गया, सो मर गया’ असं त्या निवडणूक प्रचारात गरजल्या होत्या. मोदींना पराभूत करण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या वापराव्या लागतील; त्याचं तंत्र पवारांना अवगत आहे. परंतु या कामी निर्भयताही हवी, जी दीदींकडे आहे.
2012 मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून गुजरातमध्ये तिसर्‍यांदा विजय मिळवला तेव्हा लोक श्री. मोदी यांना राष्ट्रीय पातळीवर गांभिर्यानेे घेऊ लागले. दीदींचाही हा तिसरा विजय आहे. ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्याखेरीज राज्यात सलग तीन वेळा अन्य कोणीही यश मिळवलेलं नाही. पण नवीनबाबू कठीण प्रसंगी भाजपच्याच मदतीला धावून जातात. त्यामुळे ते मोदीविरोधी आघाडीचं नेतृत्व करण्याची सुतराम शक्यता नाही. दीदींप्रमाणे स्वबळावरच सत्ता मिळवण्यात पवारांना एकदाही यश मिळालेलं नाही. शिवाय पवार यांचं आता वय झालं असून पंतप्रधानपदाची आकांक्षा आहे, हे सर्वथैव खोटं आहे. पवारांना आपल्या राजकीय मर्यादा माहीत आहेत. निवडणुका जिंकण्याबाबतचं राहुल गांधींचं रेकॉर्ड अजिबातच समाधानकारक नाही. तरीदेखील आज देशात सर्वत्र अस्तित्व असलेला काँग्रेस हाच एकमेव पक्ष आहे. आज तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता असून अन्य तीन राज्यांमध्ये हा पक्ष सत्तेत सहभागी आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश, हरयाणा आणि कर्नाटकमध्ये काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. त्यामुळे ‘फेडरल फ्रंट’च्या घोषणा केल्या तरी काँग्रेसला बाजूला सारून काही एक साध्य होणार नाही. ‘पेगॅसस’संदर्भात राहुलजींनी तेरा पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून व्यूहरचना आखल्याचं दिसलं. परिस्थिती भविष्यात कोणता आकार घेईल, हे सांगता येणार नसल्यामुळे विरोधी पक्षाचं नेतृत्व कोणाकडे जाईल, हे अनिश्‍चित आहे. परंतु अन्य कोणी नेतृत्व केल्यास आपली त्यास हरकत नाही, असं दीदींनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांची आक्रस्ताळ्या आणि तापट अशी प्रतिमा गडद करण्याचे भाजपचे प्रयत्न असतात. परंतु अलीकडच्या काळात अधिक व्यवहारचातुर्य आलं असल्याने त्या लवचीकही बनत चालल्या आहेत. देशात समर्थ विरोधी पक्ष नसला, तरी शक्तिशाली आघाडी निर्माण होणं, लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.