काँग्रेसने ओढवलेली डोकेदुखी!

जयंत माईणकर

गेल्या शतकाच्या सातव्या आणि आठव्या दशकात प्रत्येक काँग्रेसशासित राज्यात पाच वर्षांच्या कार्यकाळात किमान तीन मुख्यमंत्री बदलले जायचे. तेव्हा केंद्रातही काँग्रेसची सत्ता असायची. आणि त्यामुळे राज्यांमध्ये आपल्या इच्छेनुसार स्व. इंदिरा आणि राजीव गांधी बदल करू शकायचे. यात महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडून आलेल्या बाबासाहेब भोसलेंना मुख्यमंत्रीपदाची लॉटरी लागली होती. पहिलं वर्ष संपायच्या आत मुख्यमंत्री हटाव मोहीम सुरू व्हायची आणि दीड ते दोन वर्ष होण्याच्या अखेर बदल व्हायचाच. काँग्रेस हायकमांड तीन निरीक्षक पाठवायचे. त्यानंतर सर्व आमदारांचे विचार जाणून घेण्याचा एक फार्स व्हायचा. आणि निरीक्षक इंदिरा, राजीव यांच्याकडे आपला रिपोर्ट द्यायचे. जो आधीच ठरलेला असायचा. आणि मग एखाद्या दिवशी वृत्तपत्रांची हेडलाईन असायची राज्यात मुख्यमंत्री बदल! काँग्रेसनी आपल्या पद्धतीत अगदी आजही फारसा बदल केलेला नाही. मात्र काँग्रेसच्या हातून सत्ता असलेल्या राज्यांची संख्या रोडावू लागली. त्यात भाजपने पाच वर्षात किमान तीन मुख्यमंत्री बदलायचे याला बर्‍याच प्रमाणात फाटा दिला. त्यामुळे भाजप राज्यातील मुख्यमंत्री काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांच्या तुलनेत स्थिर आहेत हे प्रकर्षाने जाणवू लागलं. या पार्श्‍वभूमीवर बाबरी पतनानंतर हिंदी भाषिक पट्ट्यातील बहुतेक राज्ये आळीपाळीने भाजपच्या हातात जाऊ लागली. गुजरातसारखी काही राज्य तर 1995 पासून कायमची भाजपच्या हातात गेली. त्यामुळे निरीक्षक पाठवणे इत्यादी काँग्रेसी फार्स कमी झाला. सध्या हाच फार्स सुरू आहे पंजाब, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन काँग्रेसशासित राज्यात. हा फार्स किंवा मुख्यमंत्री बदलाची मागणी राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये मध्ये सुरू आहे. कारण 2018 साली या दोन राज्यात मुख्यमंत्रीविरोधी गटांना अडीच वर्षानंतर मुख्यमंत्रीपदाची संधी मिळेल असं आश्‍वासन देण्यात आलं होतं. राजस्थानमध्ये काहीसं तसंच आश्‍वासन माजी उपमुख्यमंत्री आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट याना छत्तीसगडमध्ये सरगुजा संस्थानचेे संस्थानिक आरोग्यमंत्री टी एस सिंहदेव यांना दिलं होतं. पायलट साधी असामी नाही. स्व. राजेश पायलट यांचे चिरंजीव आणि डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांचे जावई. आश्‍वासनाप्रमाणे अडीच वर्षे पूर्ण होत असतानाच या दोन्ही राज्यात नेतृत्वाबदलाची मागणी समोर आली. पंजाबमध्ये पतियाळा संस्थानचे वारस कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांना काँग्रेसने सर्वाधिकार दिले होते. पण त्यांच्यासमोर त्यांनीच भाजपमधून पक्षात आणलेल्या क्रिकेटपटू, कॉमेंटेटर नवज्योतसिंग सिद्धू यांना राहूल गांधींच्याच आशीर्वादाने जास्त अधिकार दिले गेले. मुख्यमंत्री पदावर डोळा ठेऊन सिद्धू जी शेरा शायरी एकेकाळी मोदींची स्तुती आणि सोनिया, राहूल, मनमोहन यांच्यावर टीका करण्यासाठी वापरायचे तीच शेरोशायरी फक्त पात्र बदलून म्हणायला लागले. एकेकाळी ‘मनमोहन’असे हिणवले जाणारे डॉ. सिंग सिद्धूच्या दृष्टीने न बोलता फार मोठं काम करणारे नेते होते. पण ते बोलत नव्हते हे मात्र त्यांनी मान्य केलं. पाकिस्तानमधील करतारपूर येथील शीख धर्मासाठी पवित्र असलेल्या ठिकाणी एका कार्यक्रमादरम्यान सिद्धू यांनी पाकिस्तानचे जनरल कमर जावेद बाजवा या पंजाबी जाट असलेल्या अधिकार्‍याशी केलेले हस्तांदोलन फारच महाग पडले. राहुल गांधी आपले कॅप्टन आहेत आणि त्यांच्या सांगण्यावरून आपण तिथे गेलो होतो. आणि मी जाट असल्याने बाजवा या जाट अधिकार्‍यांशी या हस्तांदोलन करण्यात गैर काहीच नाही, ही जात मीमांसा करणारी भूमिका सिद्धूंनी घेतली. तिकडे अमरिन्दर समर्थकांनी पंजाबमध्ये ‘एकच कॅप्टन अमरिंदर’ हे बोर्ड लावले. या सर्व वादाचा परिणाम सिद्धूच्या राजीनाम्यात झाला. मंत्रीपद गेल्यानंतरही सिद्ध अमरिंदर विरोध करतच राहिले. त्यांना राहुल, प्रियांका यांचा आशीर्वाद होताच. शेवटी सिद्धू यांना अमरिंदर यांच्या इच्छेविरुद्ध प्रदेशाध्यक्ष केलं गेलं. आणि पंजाब काँग्रेसमधील दुफळी वर आली. इंदिरा – राजीव यांच्या काळात नियंत्रण आणि संतुलन ही थिएरी ठेवत मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधी व्यक्तीला नेहमी प्रदेशाध्यक्ष दिलं जायचं. तीच परंपरा सोनिया, राहुल, प्रियांका यांच्या काळात सुरू आहे. आपल्याच पक्षातील लोकांना आपसात भांडत ठेऊन गंमत पाहण्याचा हा प्रकार! त्यात पक्ष क्षीण झाला तरी हरकत नाही. पुन्हा सत्तेवर येऊच अशी दरपोक्ती नेहरू-गांधी परिवारात दिसून पडते. पण आता गेले सात वर्षे केंद्रात सत्ता नसताना आणि पुढील तीन वर्ष तरी मिळणार नसताना आपल्या हातात असलेल्या राज्यात असे खेळ खेळणं अंगाशी येऊ शकत. तसं ते मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या रूपाने अंगावर आलं आणि त्यात मध्य प्रदेशातील सरकार गेलं. मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यातील काँग्रेस आणि मित्र पक्षाची सरकारे कोसळण्यात नेहरू-गांधी परिवार आणि काँग्रेस हायकमांड यांचा हाच जुना आपलं वर्चस्व दाखवणारा अँप्रोच कारणीभूत. पण दोन अनुभवानंतरही काँग्रेस सुधारण्याच्या मनस्थितीत नाही. भलेही भाजपने तथाकथित रित्या पैशाच्या बदल्यात काँग्रेस आमदारांचे राजीनामे घेतले तरीही आपल्या आमदारांना एकत्र ठेवण्यात काँग्रेस कमी पडली हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. सचिन पायलट यांना ज्योतिरादित्य यांच्या मार्गाने जाण्यापासून रोखण्यात काँग्रेस यशस्वी ठरली, पण त्यासाठी अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्रीपदाच आश्‍वासन दिल्यानंतरच! अर्थात ही अशी आश्‍वासन कधीही लेखी नसतात. जस बाळासाहेब ठाकरे यांच्या खुर्चीसमोर अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदाच तथाकथित आश्‍वासन अमित शहा यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिलं होत. सध्याच्या तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारात असं काही आश्‍वासन दिल्याचं कधी कधी ऐकिवात येत. ती वस्तुस्थिती कदाचित पुढील वर्षी बाहेर येईल आणि त्याचा फायदा राष्ट्रवादीला होईल असं बोललं जातं. मध्यंतरी 23 काँग्रेस नेत्यांनी पक्षाला पूर्ण वेळ अध्यक्ष असावा अशी मागणी केली होती. ही मागणी करण्यात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखे नेते तथाकथित रित्या अग्रेसर होते. हे पत्र मीडियापर्यंत पोचणं हेच खरं तर बेशिस्तपणाच वर्तन. पण त्या पत्रावर सही करणार्‍या पृथ्वीराज चव्हाण यांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या नव्या कार्यकारिणीत शिस्तपालन समितीचं अध्यक्षपद देण्यात आलं. स्वतः शिस्तभंग करणारी व्यक्ती शिस्तपालन समितीचं अध्यक्षपद भूषविते हा किती मोठा विरोधाभास! पण काँग्रेसमध्ये असा विरोधाभास चालतो. नेहरू -गांधी परिवाराकडे पक्षाध्यक्षपद अथवा पंतप्रधान हे राहतच. किंवा त्याशिवाय कोणत्याही काँग्रेस सरकारला स्थिरता येत नाही. पण नाराज पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चक्क उद्धव ठाकरेंना पंतप्रधान करा म्हणून एक कार्यक्रमात सांगितले.
उद्धव ठाकरे यांना पंतप्रधानसुद्धा केलं पाहिजे, कारण एवढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री लोकप्रिय आहेत. लोकाभिमुख प्रशासन देणे, हे शक्य आहे. ते लोकांना केंद्रभागी ठेवून करता येते,’ अशा शब्दात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कौतुक केले. नेहरू गांधी परिवाराच्या पलीकडे एखाद्या व्यक्तीची पंतप्रधानपदी भलामण करण यासाठी काँग्रेसमध्ये कारवाई झाली असती. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांची दिल्ली दरबारी असलेली ‘इमेज’, यामुळे अशा गोष्टी चालतात. तिकडे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोळे यांनी स्वबळाचा नारा देत किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकात तरी काँग्रेसनी स्वबळावर सर्व जग लढवाव्या हा आग्रह धरला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना पुणे जिल्हा काँग्रेसचे रमेश बागवे यांनी जर राज्यात तीन पक्षाचं सरकार अस्तित्वात येऊ शकत,तर महापालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तीन पक्षांची युती का नसावी हा योग्य प्रश्‍न उपस्थित केला.एकूण दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत काँग्रेसमध्ये अजूनही ‘घोळ’ सुरू आहे.
दोन मोठ्या राज्यातील सत्ता गेल्यानंतरही आणि उर्वरीत तीन राज्यात पक्षांतर्गत दुफळी माजलेली असतानाही काँग्रेसला आपल्या पद्धतीत बदल करण्याची इच्छा नाही. जर बदल केला नाही तर अंतर्गत सत्तासंघर्षाचे परिणाम आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकीत दिसू शकतात. 136 वर्षे जुन्या असलेल्या काँग्रेस पक्षाला आपल्यातील चुकांची जाणीव नाही असं म्हणणं अयोग्य ठरेल. तूर्तास इतकेच.