डॉ. उदय निरगुडकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्‍नाबाबत सकारात्मक चर्चा घडवून आणण्याच्या सुमारासच शरद पवार यांनी देशातल्या काही विचारवंत आणि राजकारण्यांची बैठक आयोजित करवली. त्याचबरोबर कोरोनाच्या डेल्टा प्लस व्हेरियंटने पुन्हा तोंडचं पाणी पळवलं. अशा अनेक घटना घडत असतानादेखील आणीबाणीच्या पन्नाशीकडील वाटचालीची चर्चा करावी लागते. काय औचित्य आहे या पर्वाचं आजच्या राजकारणाशी?
गेल्या आठवड्यात अनेक महत्त्वाच्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय तसंच प्रादेशिक घडामोडी घडल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्‍नाबाबत पुढाकार घेऊन इथल्या प्रमुख विरोधी नेत्यांची बैठक बोलावली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची बाब समोर आली. गेल्या अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेला काश्मीरचा प्रश्‍न सोडवण्याच्या दृष्टीने पडलेलं हे अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल आहे असं म्हणता येईल. तसंच शरद पवार यांच्या घरी यशवंत सिन्हा यांच्या राष्ट्रमंचच्या नावाखाली देशातले काही विचारवंत आणि विरोधी पक्षातल्या नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पुढील निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना काय पर्याय असावा, याबाबत यावेळी चर्चा झाली. अर्थातच या चर्चेला शिवसेना (जी राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतच राज्यात सरकारमध्ये सहभागी आहे.) तसंच राज्यातल्या आघाडी सरकारमधला काँग्रेस असे दोन्ही पक्ष उपस्थित नव्हते हे देखील लक्षणीय. अर्थात ही बैठक झाल्यानंतर आम्ही काँग्रेसला सोबत घेऊनच पुढचा प्रवास करणार आहोत, अशी सारवासारव करण्यात आली असली तरी ही बाबही लक्षणीयच म्हटली पाहिजे. त्याचबरोबर कोरोना विषाणूचं बदललेलं नवं रुप म्हणजेच डेल्टा प्लस वेगाने फोफावत असल्यामुळे महाराष्ट्रात सावधगिरीच्या उपाययोजना तातडीने योजण्यात आल्या. अशा अनेक घटना घडत असतानादेखील यावर भाष्य करण्याऐवजी एका वेगळ्या घटनेवर संवाद साधण्याच्या दृष्टीने हा लेखप्रपंच.
25 जून या दिवशी आणीबाणीचा 46 वा वर्धापनदिन साजरा झाला. खरं तर साजरा झाला हा शब्दप्रयोग करण्यामागचं कारण म्हणजे गेली काही वर्षं या दिवसाला एक उत्सवी स्वरुप आलं आहे. म्हणजे या दिवशी अनेक नेते आणीबाणीच्या काळातलं अनुभवकथन करणारे लेख लिहितात. त्यावर मुलाखती देतात. विविध वृत्तवाहिन्यांवरून आणीबाणीतल्या काळ्या आठवणींसंदर्भातले कार्यक्रम प्रसारित केले जातात. मोदी सरकारविरोधी समजल्या जाणार्‍या वृत्तवाहिन्यांवरून आत्ता भारतात कशी अघोषित, छुपी आणीबाणी आहे, हे सांगणारे कार्यक्रम प्रसारित केले जातात. तसंच अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचा प्रत्येक छोटा-मोठा नेता आणीबाणीच्या दिवशी ट्विट करून आपलं राष्ट्रीयत्व आणि राष्ट्रीय अस्तित्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असतो. या सगळ्यामुळे आणीबाणीविषयी आपण किती जागरूक आहोत, अशा स्वरुपाचा संभ्रत आपल्या मनात निर्माण होत असतो. हा संभ्रम दूर व्हावा यासाठी केलेला हा लेखप्रपंच.
शाळेत ज्या पद्धतीने डोक्यावर टक्कलाचा विग लावून, हातात काठी घेऊन, डोळ्यांवर गांधी चष्म्यासारखा चष्मा लावून, एक पंचा नेसून लहान मुलं गांधीजींची भूमिका वठवतात तशीच आम्ही एक दिवसापुरती आणीबाणीबद्दलची जागरूकता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असतो. मात्र हे अधिक धोकादायक आहे. आणीबाणी म्हणजे काय, ती का लादली गेली, कोणत्या कारणांसाठी त्याचा विरोध केला पाहिजे आणि लोकशाहीमध्ये नागरिक म्हणून आपले मूलभूत अधिकार आणि घटनादत्त कर्तव्यं कोणती, याविषयी सुशिक्षित समाजातदेखील जेवढी अनास्था पहायला मिळते तितकी अनास्था दुसर्‍या कशाबद्दलही नसावी. मला विचाराल तर 15 ऑग्स्ट आणि 26 जानेवारी हे दोन दिवस जेवढे महत्त्वाचे आहे तितकंच महत्त्व 25 जून या तारखेला देखील आहे. म्हणूनच ही तारीख लक्षात ठेवणं खूप महत्त्वाचं असल्यामुळे त्याचा उत्सव टाळून आणीबाणीने आपल्याला काय शिकवलं याविषयी उहापोह करायचा आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुलायमसिंह यादव, चौधरी चरणसिंह, लालूप्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, एच.डी देवेगौडा, बादल परिवार, सीतारामय्या, शंकरसिंह वाघेला (सीतारामैय्या आणि वाघेला नंतर काँग्रेसमध्ये गेले) सीताराम येचुरी, राम जेठमलानी, जयप्रकाश नारायण, बिजू पटनायक अशा अनेक तत्कालीन राष्ट्रीय तसंच प्रादेशिक नेत्यांना आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं. त्यांना कोणत्याही गुन्हाखाली तुरुंगात टाकण्यात आलं नव्हतं तर या देशात त्यावेळी सर्वशक्तीमान असणार्‍या सत्ताधीश इंदिरा गांधी यांची राक्षसी राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी केलेला खटाटोप म्हणजेच पर्यायाने ही लोकशाहीची क्रूर थट्टा आणि चेष्टा होती यात शंकाच नाही. याच काळात आणीबाणीने माध्यमांचा गळादेखील घोटला. यामुळेच एका वृत्तपत्राने संपादकीयची अख्खी जागा कोरी सोडून त्याचा निषेध नोंदवला होता. परंतु, आजच्या काळात आणीबाणीतून लक्षात घेण्यासारख्या तसंच शिकण्यासारख्या बर्‍याच गोष्टी आहेत.
पहिली गोष्ट म्हणजे आज 1975 सारखी परिस्थिती नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 1975 नंतर भारतीय समाज बरंच काही शिकला असून बर्‍याच गोष्टींबाबत आग्रहीदेखील झाला आहे. तंत्रज्ञानाच्या रेट्याने लोकशाही बळकट करण्यासाठी अनेक पावलं टाकली गेली आहेत. हा बदलता भारत पाहिल्यानंतर कोणालाही पुन्हा सहजासहजी आणीबाणी लादता येईल अशी चिन्हं दिसत नाहीत. दुसरी बाब म्हणजे पोलीस, न्याय, निवडणूक आयोग अशा अनेक व्यवस्था या स्वायत्त आणि स्वतंत्र असल्या पाहिजेत याबाबतचा आग्रही रेटा निश्‍चितच वाढला आहे. 1975 मध्ये याविषयीचा धडा भारतीय जनता शिकली आहे. तिसरी आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे आणीबाणीच्या कालखंडाने याआधी नमूद करण्यात आलेल्या नावांपैकी अनेक नेते केंद्रात मंत्री, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री बनले. त्या नेत्यांचा उदय आणीबाणीच्या विरोधातल्या चळवळीतूनच झाला होता. भिन्न राजकीय, वैचारिक आणि सामाजिक बैठक असणारे हे नेते इंदिरा गांधींच्या त्या दडपशाहीविरोधात मतभिन्नता विसरून काही काळाकरिता का होईना, एकत्र आले होते हा सुद्धा त्या काळातून घेतलेला धडा. एकूण काय, तर लोकशाही बळकट करून टिकवून ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष नेहमी सक्षम आणि सतर्क हवा. तसंच माध्यमं ही स्वतंत्र हवीत; कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या किंवा विचारधारेच्या दावणीला बांधलेली नसावीत हाही एक महत्त्वाचा धडा आणीबाणीच्या काळातून घ्यायला हवा. असं झालं तर आणि तरच सर्वसामान्य जनतेचा आवाज संसदेपर्यंत पोहोचवता येईल. अन्यथा, या सगळ्याला गुंडाळून सर्वशक्तीमान अशा प्रकारच्या व्यवस्था पुढे यायला मागेपुढे पहाणार नाहीत.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा प्रचंड मोठ्या शक्तीविरोधात विरोधी पक्षांची एकजूट निर्माण होणं ही देखील एक सकारात्मक बाब आणि शिकवण्यासारखी गोष्ट आहे. त्यातून जागरूक नागरिक घडणं हीच खरी शक्ती आहे. आजच्या काळात तो संदर्भ अत्यंत महत्त्चाचा वाटतो. म्हणूनच आणीबाणीबाबत केवळ ट्विट करणं, लेख लिहिणं अथवा त्याविषयी बोलणं यापेक्षाही आपल्या अधिकारांबाबत आणि कर्तव्यांबाबत अधिक जागरूक होणं अधिक महत्त्वाचं आहे या काळात विरोधी पक्षातले मतभेद मिटलेले होते. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे जॉर्ज फर्नांडिस या समाजवादी नेत्याचा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात लढवण्यासाठी सुषमा स्वराज आणि त्यांचे पती नित्यनेमाने येत असत. खरं तर भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या पक्षाच्या नेत्याने आपल्या पक्षाला दावणीला बांधून या देशात आणीबाणी आणली. पुढे या पक्षातल्या नेत्यांनी आपली तत्वं आणि स्वत्व कसं गमावलं याचादेखील हा काळाकुट्ट इतिहास आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही ही बाब देखील अधोरेखीत होते.