114 गावांत स्मशानभूमीचा अभाव

। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।

जिल्ह्यात 1 हजार 999 महसुली गावांना स्मशान भूमी अथवा दफन भूमी आहे. त्याबाबतची सातबारा सादरी नोंद आहे. परंतु जिल्ह्यातील 114 महसूल गावामध्ये स्मशानभूमी अथवा दफनभूमी नसल्याचे किंवा त्याची नोंद नसल्याचे विदारक वास्तव रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ योगेश म्हसे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये मांडले. स्मशानभूमी अथवा दफनभूमी नसणार्‍या गावांना 30 एप्रिल पर्यंत स्मशानभूमी अथवा दफनभूमी उपलब्ध करून देत त्याबाबतची नोंद सातबारा सादरी करण्याच्या सूचना तलाठी, मंडलाधिकारी आणि तहसीलदार याना दिल्या आहेत. ज्या गावांना साशंभूमी अथवा दफनभूमी नाही अशा गावातील नागरिकांनी तातडीने जिल्हा महसूल प्रशासनाबरोबर संपर्क साधून सहकार्य करावे असे वाहन रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले आहे.

अखिल भारतीय पशु पक्षी प्रदर्शन 24 ते 26 मार्च या कालावधीत शेती महामंडळ मैदान शिर्डी येथे महापशुधन एक्स्पो 2023 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनामध्ये पशु वैद्यकीय क्षेत्रातील मान्यवरांबरोबर शेतकर्‍यांचे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांना अपेक्षित असणारे आणि त्यांचे आर्थिक उन्नती वाढविणार्‍या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील पशुधन पालक आणि शेतकरी यांची राहण्याची आणि जेवण्याची व्यवस्था पशु संवर्धन विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांनी या विभागाकडे संपर्क साधून  महापशुधन एक्स्पो मध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले. राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु केली आहे. या योजनेमध्ये अतिरिक्त सबस्टेशन असेल तर या सब स्टेशनच्या 5 किलोमीटर परिघातील परिसरात शासकीय किंवा खासगी 25 एकर जमीन उपलब्ध करून दिली तर त्यांना त्या जागेचे विशिष्ट भाडे दिले जाणार आहे. त्या जागेवर सोलर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प कृषी ग्राहकांना 24 तास वीज पुरवठा व्हावा या उद्देशाने करण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यात शासकीय जागा नाही असेअसलेतरी शेतकर्‍यांचा समूह देखील हि जागा उपलब्ध करून देऊ शकतात. त्यांच्याबरोबर 20 वर्षांचा करार करून भाडे ठरविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अधिक माहिती नंतर 3 एकरमध्ये हा प्रकल्प उभारता येणे शक्य होऊ शकतो यासाठी शेतकर्‍यांनी जिल्हा प्रशासनाला प्रस्ताव सादर करावा असे डॉ. योगेश म्हसे यांनी सांगितले.

3 जानेवारी 2023 रोजी शासनाने सलोखा योजना राबविण्याचे परिपत्रक जारी केले आहे. हि योजना महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. महसुली तंट्यांचा अभ्यास झाल्यानंतर अनेकांना आपल्या कसण्याचा जागांची माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. जमिनीचे एकत्रीकरण होताना गटवारी झाली तेव्हा या त्रुटी राहिल्या आहेत. यामुळे दोघांना आपल्या जागांची अदलाबदल करायची असल्यास त्या शेतकर्‍यांना केवळ 1 हजार रुपयांमध्ये हि नोंदणी करता येणे शक्य होणार आहे. हि योजना जाहीर झाल्यानंतर प्रशासन नागरिकांपर्यंत पोहचले नाही म्हणून केवळ एक प्रकरण प्रशासन दरबारी दाखल झाले आहे. यामुळे सलोखा योजनेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले.

रायगड जिल्ह्यात असणार्‍या 2 हजार 214 महसुली गावांचे गाव नकाशे काढले तर त्यामध्ये अधोरेखित नोंद असणार्‍या रस्त्यांची संख्या खूप मोठी आहे. परंतु नकाशामध्ये असणारे रस्ते आहेत कि नाही यावरून अनेकदा वाद होत असतात. शेती करणार्‍या आणि कसणार्‍या शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी असणारे हे जुने रस्ते कोणीतरी अडविले आहेत. त्यावर कोणीतरी अतिक्रमण केले आहे. अशा शेतकर्‍यांच्या तक्रारी प्रशासनाकडे येत असतात.यामध्ये  अडविलेल्या रस्त्याला तहसीलदार यांच्यामार्फत खुला करण्याचे आदेश देता येतात. असे अडविले रस्ते खुले करण्याची मोहीम शासनाने हाती घेतली आहे. परंतु केवळ सातच तक्रारी आजवर जिल्हा प्रशासनाला आलेल्या आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यातील केवळ सातच तक्रारी आल्याने हि मोहीम जिल्हास्तरावर राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत तक्रारीनुसार अडविले रस्ते आणि अपेक्षित असणारे नवीन शेती पाणंद रस्ते 30 एप्रिल पर्यंत खुले करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना , सलोखा योजना , शेत पाणंद रस्ते या योजनांचा लाभ किंवा तक्रारी दाखल करावयाच्या असल्यास 8275152363 या व्हाट्स अप भ्रमणध्वनीवर आणि tahsildarmahsulgmail.com या ईमेल आयडीवर पाठवाव्यात असे आवाहन रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले आहे.