। उरण । वार्ताहर ।
वाढवण बंदराच्या प्रकल्पामुळे परिसरातील जमिनींच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे शासनाचा अधिकृत दर जाहीर होण्यापूर्वीच जमिनी खरेदी-विक्रीसाठी दलाल सक्रीय झाले आहेत. स्थानिक शेतकर्यांना गुंठ्याला केवळ 1.80 लाख रुपये दर दिला जात असला, तरी शासनाने भविष्यात 4 ते 5लाख रुपये दर जाहीर केल्यास बाधित शेतकर्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने या व्यवहारांवर त्वरित लक्ष द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
या प्रकल्पामुळे आदिवासी आणि शेतकर्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात विक्रीस येत आहेत. मात्र, या जमिनी दलाल आणि काही राजकीय नेतेमंडळींनी ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. या व्यवहारात बोगस खरेदीदारांना पुढे करून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा केला जात आहे. काही विशिष्ट शेतकर्यांनी आपली जमीन विकू नये गुंतवला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. काही विशिष्ट आदिवासी व्यक्तींच्या नावावर जमिनींची खरेदी करण्यात येत असून, त्यामागे राजकीय नेते आणि शासकीय अधिकार्यांचा पैसा गुंतवला जात असल्याचे सांगितले जात आहे. या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेनामी गुंतवणूक होत असल्याची शक्यता असल्याने आयकर विभागाने यावर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा जमिनीत गुंतवला जात असल्याच्या चर्चा सुरू असून, या व्यवहारात पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलण्याची गरज आहे.