चार राज्यांच्या निवडणुकांमधून महाराष्ट्रातील विरोधकांनी काही धडे घेण्याची गरज आहे. मध्य प्रदेशात गेल्या वेळी काँग्रेस निवडून आली होती. भाजपने फोडाफोडी केली. ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी फितुरी केली. शिवराजसिंग चौहान सत्तेत आले. यावरून जनतेत काँग्रेसमध्ये सहानूभूती होती. चौहान यांच्या कारभाराबाबतही नाराजी होती. त्या राज्यात काँग्रेसची संघटनात्मक स्थिती चांगली होती. पूर्वी शिंद्याबरोबर गेलेले अनेक आमदार ऐन निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये परतले. यामुळे भाजप नक्की हरणार असे अंदाज बांधले जाऊ लागले. पण प्रत्यक्षात भाजपला दोनतृतियांश असे ऐतिहासिक यश मिळाले. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार पाडल्याबद्दल लोकांमध्ये नाराजी आहे. शिवसेना फोडल्यामुळे ठाकरे यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे. शिवाय, शिंदे-फडणवीस सरकार स्थिर असताना अजितदादांना आयात केल्यामुळे भाजपचे मतदार अस्वस्थ आहेत. मात्र, या सर्वांचा परिणाम म्हणून शिंदे-भाजपच्या विरोधात आपोआप मतदान होईल असे महाविकास आघाडीला वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम म्हणावा लागेल. मध्य प्रदेशाच्या निकालाने हेच दाखवून दिले आहे. मध्यंतरी एकनाथ शिंदे यांनी शासन आपल्या दारी ही योजना धडाक्याने राबवली. या योजनेतून मिळणाऱ्या लाभांचे परिणाम कदाचित शंभर टक्के नसतील. मात्र त्यातून जनतेत जाणारा संदेश शिंदे गटाला अनुकूल ठरू शकतो. इर्शाळवाडी दुर्घटनेच्या वेळी शिंदे रातोरात धावून आले व नंतरही दिवाळीत त्यांनी तेथील दुर्घटनाग्रस्तांना भेटी दिल्या. या कृतींचे परिणाम झिरपत असतात हे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. मध्य प्रदेशात याच रीतीने चौहान यांनी लाडली बहन योजनेचा प्रचार केला. त्यातून पद्धतशीरपणे स्वतःची मामा अशी प्रतिमा घडवली. त्यामुळेच नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांनादेखील चौहान यांना बाजूला सारणे कठीण झाले. चौहान यांच्या या प्रतिमेला धक्का देणे व सरकारला उघडे पाडणे काँग्रेसने केले नाही.
जनतेसोबत राहायला हवे
वास्तविक मध्य प्रदेशात गेल्या दोन-चार वर्षात अनेक भानगडी झाल्या. उज्जैनच्या मंदिरात नव्याने उभारलेले देवतांचे पुतळे मोडून पडले. एका आदिवासी मुलावर लघ्वी करण्याचा प्रकार झाला. या आरोपी भाजपशी संबंधित असल्याच्या बातम्या आल्या. याखेरीज बेकारी, भाववाढ हे सार्वत्रिक मुद्देही होतेच. भाजपच्या अंतर्गत अनेक कुरबुरी होत्या. म्हणून तर शिंदे यांचे लोक त्यांना सोडून परत आले. शिवाय सुमारे तीस जागांवर कार्यकर्त्यांनी बंडखोरी केली. पण काँग्रेसला याविरुध्द संघटित प्रचार करून भाजपची प्रतिमा उद्ध्वस्त करता आली नाही. राजकारणात मुद्दे लावून धरावे लागतात. विरोधाची धार तीव्र करीत न्यावी लागते. सत्तारूढ गटाच्या गैरकारभाराबद्दल लोकांमध्ये चीड निर्माण करावी लागते. आपण एक सशक्त पर्याय आहोत हे दाखवून द्यावे लागते. मध्य प्रदेशात यातील काहीच काँग्रेसला करता आले नाही. तेलंगणात ते जमले. त्यामुळे तेथे बाह्यतः कोणतीही लाट नसूनदेखील लोकांनी काँग्रेसला उचलून धरले. महाराष्ट्रात गेले सुमारे दोन महिने आरोग्य विभागातील कंत्राटी कामगारांचा संप चालू आहे. शिक्षकांच्या कंत्राटी भरतीवरून लोक संतप्त आहेत. नियमित भरतीसाठी पोर्टल खुले केले आहे. मात्र जिल्ह्याजिल्ह्यातील रिक्त पदांचे तक्ते अनेक महिने झाले तरी तयारच झालेले नाहीत. याबाबत प्रश्न विचारला तर दीपक केसरकरांसारखे मंत्री महिला शिक्षक अर्जदाराला धमकावत आहेत. आधी न पडलेला पाऊस आणि आता अवकाळी यांनी शेतीची दैना उडाली आहे. शिवाय अवर्षणाचे संकट मोठे आहे. जनतेला दिलेल्या कोणत्याच आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. धनगर आरक्षण हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात सरकार काय तोडगा काढू इच्छिते हे खुलेपणाने सांगून त्याची जाहीर चर्चा व्हायला हवी. पण सर्व काही पडद्याआड चालू आहे. जरांगे आणि विरोधकांचे धोबीघाट मात्र जोरात चालू आहेत. या सर्व मुद्द्यांवर आपण जनतेसोबत आहोत हे महाविकास आघाडी किंवा आता इंडिया आघाडीने विविध मार्गांनी रोजच्या रोज दाखवून द्यायला हवे. पण त्यात आघाडीतील सर्व पक्षांचे नेते कमी पडत आहेत.
आव्हान आणि संधी
लोकसभा निवडणुकांना जेमतेम चार महिने बाकी आहेत. जानेवारीत राममंदिराचे उद्घाटन आहे. तेव्हापासून मोदींचा प्रचार सुरू होईल. आणखी पाच वर्षे रेशनवर फुकट धान्य देण्याचे जाहीर झाले आहे. अशाच आणखी योजना पुढे येतील. छत्तीसगड निवडणुकीच्या निमित्ताने गॅस सिलेंडरच्या किंमती कमी करण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. ते देशभर लागू होण्याची आणि पेट्रोलच्या किमतीही कमी होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात आणि देशात विरोधकांना ही सर्व घोषणाबाजी, जंगी प्रचार इत्यादींना तोंड द्यायचे आहे. मध्य प्रदेश व इतर दोन हिंदी राज्यांमध्ये आणखी एक कमालीची गोष्ट घडली आहे. तेथे काँग्रेसला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी घटलेली नाही. गेल्या वेळेप्रमाणेच सुमारे चाळीस टक्के मते काँग्रेसला मिळाली आहेत. हा आकडा लहान नाही. याचा अर्थ मोदी आणि भाजपच्या प्रचाराच्या बुलडोझरपुढे न झुकणारा मोठा गट काँग्रेसला साथ द्यायला तयार आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेस व भाजप यांच्यात थेट लढत होती. इतर पक्ष नामशेष झाले. त्यामुळे विरोधी मत काँग्रेसला गेले. महाराष्ट्रातही असे विरोधी मत नक्कीच आहे. ठाकरे गट, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांना हे मत निश्चितपणे मिळवता येऊ शकते. शेतकरी कामगार पक्षासारख्या प्रागतिक पक्षांनी आपली ताकद अलिकडच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये दाखवून दिली आहे. आता गरज आहे ती अधिक जोरदार प्रयत्नांची व विरोधकांच्या सर्व ताकदीची बेरीज होण्याची. ते आपोआप घडणार नाही. विरोधकांना ते घडवावे लागेल. हिंदी प्रांतातील विजयामुळे मोदींचा करिश्मा अजूनही कायम असल्याचे चित्र उभे राहते. कुंपणावर असलेल्या तसेच पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या मतदारांवर याचा मोठा प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे तर विरोधकांना आपले प्रयत्न दुप्पट करावे लागणार आहेत. तेलंगणात गेल्या वर्षी पोटनिवडणुकीत अनामत गमावणारी काँग्रेस आज सत्तेत आहे हा धडा त्यांच्यासाठी प्रेरक ठरू शकतो.
महाराष्ट्रासाठी धडे
