रायगडमध्ये भात खरेदीत मोठी घट

रायगडमधील शेतकरी आधारभूत किंमतीपासून वंचित

| रायगड | प्रतिनिधी |

कोकणातील भात उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या रायगड जिल्ह्यात यंदाच्या हंगामात भात खरेदीत मोठी घट नोंदवली गेली आहे. पावसाचा लांबलेला कालावधी, सततचा ओलावा आणि कापणीच्या काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे भात पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा भात सरकारी निकषांनुसार पात्र ठरला नाही आणि हजारो शेतकरी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेपासून वंचित राहिले.

यंदा जिल्ह्यात केवळ 6.01 लाख क्विंटल भाताची खरेदी झाली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे. जिल्ह्यातील 39,572 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती, मात्र त्यापैकी फक्त 27,746 शेतकऱ्यांकडूनच प्रत्यक्ष खरेदी करण्यात आली. म्हणजेच सुमारे 12 हजारांहून अधिक शेतकरी खरेदी प्रक्रियेपासून वंचित राहिले आहेत.

कापणीच्या काळात पडलेल्या पावसामुळे भाताच्या दाण्यात ओलावा वाढला. शासनाच्या खरेदी निकषांनुसार ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त ओलावा असलेला भात स्वीकारला जात नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा भात खरेदी केंद्रांवर नाकारण्यात आला. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना भात वाळवण्यासाठी योग्य सुविधा नसल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली.

जिल्ह्यातील 27 खरेदी केंद्रांवर भात खरेदी सुरू होती. मात्र या केंद्रांवर अनेक अडचणी समोर आल्या. किचकट आणि वेळखाऊ नोंदणी प्रक्रिया, वजन मोजणीतील विलंब, साठवण गोदामांची कमतरता आणि वाहतुकीसाठी साधनांची अपुरी उपलब्धताया कारणांमुळे खरेदीचा वेग मंदावला. अनेक शेतकऱ्यांना दिवसन्‌‍‍दिवस प्रतीक्षा करावी लागली. काही ठिकाणी भाताचे पोते उघड्यावर ठेवावी लागल्याने त्यात अधिक ओलावा निर्माण झाला आणि नुकसान वाढले.

खासगी व्यापाऱ्यांना लॉटरी
सरकारी खरेदी प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि नकार यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापाऱ्यांकडे वळण्याचा मार्ग स्वीकारला. मात्र, खासगी बाजारात एमएसपीपेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. 'खर्च वाढला, उत्पादन घटले आणि दरही कमी मिळाले,' अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

शेतीक्षेत्रात घट
रसायनी, तळोजा, रोहा आणि खोपोली परिसरात झपाट्याने वाढणाऱ्या औद्योगिक प्रकल्पांमुळे शेतीयोग्य जमीनीचे क्षेत्र कमी होत असल्याचेही चित्र आहे. पारंपरिक भात शेती करणाऱ्या भागांवर औद्योगिकीकरणाचा दबाव वाढत असून, यामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नैसर्गिक संकटांसोबतच या बदलत्या परिस्थितीचा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी काही ठोस मागण्या पुढे केल्या आहेत . भात खरेदी प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक करावी, अतिरिक्त खरेदी केंद्रे सुरू करावीत, ओलावा निकषांमध्ये सवलत द्यावी, साठवण व वाळवण सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, वाहतुकीसाठी अनुदान द्यावे, एमएसपीवर बोनस जाहीर करावा अशा शेतकरयांच्या मागण्या आहेत.