अनधिकृत भराव व बांधकामांवर शासन मूक!
| रेवदंडा | प्रतिनिधी |
चौल-रेवदंडा परिसरात कांदळवनावर बेकायदेशीर भराव टाकून पक्के बांधकाम उभारले जात असून, या गैरकृत्याबाबत स्थानिक ज्येष्ठ नागरिक जगदीश लांगी यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर ही शासन व प्रशासनाचे अधिकारी जाणीवपूर्वक कानाडोळा करीत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. कांदळवन संरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश, जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी अलिबाग यांनी स्थापन केलेल्या समित्यांचे नियम, तसेच पर्यावरण (संरक्षण) कायद्यांतर्गत होणारी कडक कारवाई या सर्वांना शासन व महसूल खात्याने सरळ पायघड्या घातल्याचे रेवदंड्यातील प्रकाराने उघड झाले आहे.
चौल गट नं. 2688 या सामाईक सर्वेक्षणात अनेक खातेदार असून, सर्वांनी मिळून भराव टाकल्याचे दस्तऐवज व फोटो पुरावे आहेत. तरीसुद्धा महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त एका खातेदाराच्या नावावर दाखल करून उर्वरित भूमाफियांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. वारंवार तक्रारी करूनही मंडळ अधिकारी चौल, तलाठी, तहसीलदार विक्रम पाटील, उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी अनधिकृत बांधकामांना थांबवण्यासाठी कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. त्यामुळे सरळ प्रश्न उपस्थित होतो. कोणत्या राजकीय दबावाखाली हे अधिकारी काम करत आहेत. शासनाची परवानगी न घेता झालेल्या भराव व बांधकामांकडे डोळेझाक करून महसूल खात्याने थेट शासनाची फसवणूक केली आहे, असे जगदीश लांगी यांनी सांगितले.
जर ही स्थिती थांबवली नाही तर भूमाफिया चौल-रेवदंड्यातील संपूर्ण कांदळवन भुईसपाट करून शासनाची मौल्यवान जागा विकतील. कांदळवन कत्तल व भराव करून पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या या भूमाफियांवर शासनाने कारवाई करावी. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री गणेश नाईक, राज्याचे मुख्य सचिव, पर्यावरण सचिव यांनी तातडीने चौकशी आदेश देऊन संबंधित भूमाफिया व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा रायगडमधीलच नव्हे तर संपूर्ण कोकणातील कांदळवन संपुष्टात येईल, असे जगदीश लांगी यांनी सांगितले.