| मुंबई | प्रतिनिधी |
काँग्रेसने आपल्या नेतृत्वामध्ये भाजपाविरोधी 28 पक्षांची मोट बांधत ‘इंडिया आघाडी’ उभी केली आहे. काँग्रेसने आपल्या नेतृत्वामध्ये भाजपाविरोधी 28 पक्षांची मोट बांधत ‘इंडिया आघाडी’ उभी केली आहे. दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील ‘एनडीए आघाडी’ने चारशेपार जाण्याचा आत्मविश्‍वास व्यक्त केला आहे. या दोन्हीही प्रमुख आघाड्यांमधील पक्षांनी आपापले जाहीरनामे घोषित केले आहेत. विरोधक असलेली इंडिया आघाडी सत्तेत आली तर ती नेमके काय काय करेल? ती जुनी पेन्शन योजना पुन्हा चालू करेल का? नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा आणि बेकायदा कृत्यविरोधी प्रतिबंध कायदा रद्द करेल? खासगी क्षेत्रामध्ये आरक्षण लागू करेल? राज्यपाल पद रद्दबाबत ठरवेल वा त्यांच्या निवड प्रक्रियेत बदल करेल? कलम 356 रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरला त्याचा विशेष दर्जा बहाल करेल? हे आणि असे अनेक प्रश्‍न आहेत की, ज्यांची उत्तरे भाजपाविरोधी मतदाराला हवी आहेत. मात्र, या सगळ्या प्रश्‍नांची उत्तरे कशी आणि कुठून मिळतील? कारण तुम्ही इंडिया आघाडीतील कोणत्या पक्षाचा जाहीरनामा वाचत आहात, त्यावर या प्रश्‍नांची उत्तरे अवलंबून असणार आहेत.
इंडिया आघाडीतील काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये अनेक साम्यस्थळे आहेत. तसेच ते अनेक वैचारिक आणि राजकीय मुद्द्यांवरदेखील एकमेकांपेक्षा वेगळे ठरतात. इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेला काँग्रेस आणि द्रमुक हे दोन्ही पक्ष जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मौन बाळगून आहेत, तर समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने ही योजना पुन्हा लागू करण्याबाबतचे आश्‍वासन दिले आहे. नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याबाबत काँग्रेस, सपा, राजद यांनी काहीही भूमिका मांडलेली नाही तर द्रमुक, सीपीएम आणि सीपीआयने सत्तेत आल्यास हा कायदा रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.
इंडिया आघाडीतील पक्षांचा जाहीरनामा जाहीर
