पोषण आहाराचा बदल अडकला दरात
अंडे 6 रुपयाला अन्‌ निधी 5 रुपये
| रायगड | प्रतिनिधी |
शालेय पोषण आहारात आता अंडी व केळी तथा इतर स्थानिक फळाचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रतिविद्यार्थी पाच रुपयांचा खर्च करावा, असे शासनाचे आदेश आहेत. पण, सध्या साडे ते साडेसहा रुपयापेक्षा कमी किमतीत अंडे मिळत नाही. गावरान अंड्याची किंमत दहा रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे पोषण आहारात अनेक शाळांना पोषण आहारात एक अंडे अर्धे-अर्धे करून दोन विद्यार्थ्यांना द्यावे लागले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील तीन हजार 17 शाळांमध्ये पोषण आहार योजना राबविली जाते. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार 600 शाळांसह महापालिका , नगरपालिकेच्या 61 व खासगी अनुदानित 356 शाळांचा समावेश आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीतील एक लाख 75 हजार 216 विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये 98 हजार 437 ,नगरपालिकेच्या शाळांमध्ये 6 हजार 246 आणि खासगी अनुदानित शाळांमधील 70 हजार 533 विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ मिळतो .
शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार पोषण आहारासाठी राज्यातील पात्र शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यास आठवड्यातील प्रत्येक बुधवार किंवा शुक्रवारी एक अंडे आणि अंडी न खाणाऱ्यांना एक स्थानिक फळ देणे अपेक्षित आहे. दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्यानंतर बहुतेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना अंडे, अंडा बिर्याणी-पुलाव व फळे दिली. पण, बहुतेक शाळांनी केळी स्वस्त असल्याने त्यांनाच प्राधान्य दिले.
डझनभर केळी 45 रुपयास मिळत असल्याने शाळांनी पाच रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घेतली. परंतु, कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्याला अंडे मिळाले. दुसरीकडे विद्यार्थी जास्त असलेल्या शाळांमध्ये मात्र काही प्रमाणात अंड्याचे नियोजन करण्यास अडचणी आल्याचेही सांगण्यात आले. अंडे, फळे शाळांमध्ये पुरविल्यास शिक्षक-मुख्याध्यापकांची धावपळ होणार नाही, असाही एक मतप्रवाह तयार झाल्याचे दिसून आले.
गावरान अंडी शासनाच्या दरात मिळेनात
शासनाच्या नवीन आदेशानुसार प्रतिविद्यार्थी पाच रुपयेच खर्च करायचे आहेत. पण, ना फळ ना अंडे तेवढ्या किमतीत मिळते. गावात कोठे अंडी मिळतात का, याचा शोध काही शाळांमधील शिक्षकांनी घेतला. त्यांना चार-पाच ठिकाणी अंडी मिळाली, पण त्याची किंमत किमान दहा रुपये असल्याने त्या शिक्षकांना तेथून रिकाम्या हाताने परतावे लागले. गावातील दुकानांमधील अंड्याची किंमत सहा रुपये आणि शिजवायचा खर्च वेगळाच, अशीही स्थिती पाहायला मिळाली. या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता प्रतिविद्यार्थी सात रुपये द्यावेत, अशी मागणी शिक्षण संचालकांकडे करण्यात आली आहे. त्याठिकाणी सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे, अन्यथा योजना प्रभावीपणे राबविण्यास अडचणी येऊ शकतात.