जिल्ह्यातील मराठा सर्वेक्षण संशयास्पद

60 टक्के काम पूर्ण झाल्याचा प्रशासनाचा दावा

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

जिल्ह्यात मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण सुरु आहे. आतापर्यंत सुमारे 60 टक्के सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. पाच दिवसांमध्ये 18 लाख नागरिकांपर्यंत यंत्रणा कशी काय पोहोचली? हे सर्व संशयास्पद असून, मुळात अशा सर्वेक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी ओबीसी समाजाने केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठीचे सर्वेक्षण वादात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अनुकूलता दर्शवली आहे. याबाबतची अधिसूचनादेखील सरकारने प्रसिद्ध केली आहे. राज्य सरकारनेच मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. 23 ते 31 जानेवारी या कालावधीत हे काम पूर्ण करण्याचे यंत्रणेला आदेश आहेत. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यामध्ये तब्बल सहा हजार अधिकारी आणि कर्मचारी या सर्वेक्षणाच्या कामाला लागले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, अन्य कर्मचारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे. दररोज किती सर्वेक्षण झाले याचा जिल्हाधिकारी स्वतः आढावा घेत आहेत.

रायगड जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे 31 लाख असून, साडेपाच लाख घरांची संख्या आहे. फक्त आठ दिवसांमध्ये हे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. आतापर्यंत 60 टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा तहसीलदार उमाकांत कडनोर यांनी ‌‘कृषीवल’शी बोलताना केला. प्रामाणिकपणे सर्वेक्षण करण्यात येत असून, प्रत्येक घरावर मार्किंग केले जात असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. निर्धारित वेळेत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी नागरिकांनीदेखील प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही कडनोर यांनी केले आहे.

दक्षिण रायगड जिल्ह्यात स्थलांतरीत कुटुंबांची संख्या अधिक आहे. होळी, गणपती अशा सणांसाठी सदरची कुटुंबं आपापल्या गावी येतात, तेव्हाच त्यांच्या घराचे कुलूप उघडले जाते. त्यामुळे बहुतांश कुटुंबं सर्वेक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. याच सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला शैक्षणिक, नोकरीतील आरक्षण मिळणार आहे. मात्र, पूर्ण माहिती उपलब्ध झाली नाही, तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात अडचण येऊ शकते. शिवाय, खोटी माहिती भरली जाण्याची भीती ओबीसी समाजाने व्यक्त केली आहे.

सर्वेक्षणावर शंका
एवढ्या कमी कालावधीत आणि कमी मनुष्यबळाच्या जोरावर 18 लाख लोकसंख्येचे सर्वेक्षण होणे याबाबत शंका उपस्थित होते. बंगला असेल तर मातीचे घर आहे असा उल्लेख करा, चारचाकी वाहन असल्यास त्याचा उल्लेख करु नका, अशा सूचना सर्वेक्षण करणाऱ्यांना देण्यात आल्या आल्याचा आरोप ओबीसी नेते राजाराम पाटील यांनी कृषीवलशी बोलताना केला. त्याचप्रमाणे संबंधितांकडून आधारकार्डची मागणी करण्यात येत नाही, मागणी केलीच तर आधारकार्ड हे सर्वे करणाऱ्यांना दिले जात नाही. त्यामुळे विश्वासार्ह माहिती यातून मिळणार नाही. त्यामुळे या सर्वेक्षणालाच उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याची माहिती राजाराम पाटील यांनी दिली.

दुर्गम भागामध्ये नेटवर्कची समस्या असल्याने एका कुटुंबाची प्रश्नावली पूर्ण भरण्यासाठी किमान एक तासाचा अवधी लागतो. तसेच, मध्यंतरी सलग तीन सरकारी सुट्ट्या होत्या. त्यामुळे एवढ्या गतीने सर्वेक्षण पूर्ण कसे काय झाले, असा प्रश्न पडतो.

राजाराम पाटील, ओबीसी नेते