जिल्हा नियोजनची मार्च अखेरची कसरत

8 दिवसात 17 टक्के निधी खर्च करण्याचे आव्हान
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
कोरोनामुळे थांबलेले सर्व आर्थिक चक्र पुन्हा सुरु झाले आहे. निर्बंधमुक्त रायगड अनेक संकटांवर मात करुन उभा राहत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी येणारा निधी यंदाही उशिरा आल्याने तो मार्च अखेरपर्यंत खर्च करायचा आहे. मात्र या वर्षी कमी कालावधीत चांगल्या प्रकारे हा निधी खर्च करण्यात यश आले आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 275 कोटी रूपये जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत प्राप्त झाले. यापैकी केवळ 75 टक्के निधी खर्च झाला. 83 टक्के निधी वितरीत झाला असून 17 टक्के निधी अद्याप शिल्लक आहे. त्यामुळे उर्वरीत विकास निधी दिलेल्या मुदतीत खर्च करणे आवश्यक आहे. नाहीतर हा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. मात्र गतवेळच्या तुलनेत या वर्षी चांगल्या प्रकारे निधीचा विनीयोग करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा निधी देखील खर्च होईल असे दिसून येते.

दरवर्षी साधारण ऑक्टोबर पर्यंत वार्षिक आराखडयाचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध होत असतो. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यापर्यंत सर्व सोपस्कार पूर्ण होवून निधी वितरीत होवून तो खर्च देखील केला जातो. परंतु यंदा निधी उशिरा आला. त्यामुळे निधी विनियोगासाठी यंत्रणांना तारेवरची कसरत करावी लागली आहे.असते

येणार्‍या निधीपैकी 60 टक्के इतका निधी हा जिल्हा परीषदेला दिला जातो. जिल्हा परीषदेने 31 मार्चपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देवून तो आपल्याकडे वर्ग करून घेतला तरी पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा परीषद तो खर्च करु शकते. परंतु त्यासाठी प्रशासकीय मान्यता वेळेत देणे गरजेचे असते.

यंदा 275 कोटींचा जिल्हा विकास निधी राज्य सरकारकडून प्राप्त झाला होता. यापैकी 227 कोटींचा विकास निधी वितरीत करण्यात आला होता. यातील 207 कोटी रुपयांची कामे पुर्ण झाली असून निधी खर्च झाला आहे. उर्वरीत 20 कोटींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर अद्यापही 50 कोटींची निधी वितरीत होणे शिल्लक आहे. हा निधी आठ दिवसात प्रशासकीय मान्यता मिळणे, ई टेंडरीग करणे आणि तो खर्च करणे ही मोठी तारेवरची कसरत असणार आहे. ती प्रशासनाला करावी लागणार आहे. इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजेच आय पासवर हा सर्व कारभार चालत असतो. ही प्रक्रिया पूर्णपणे संगणकीय म्हणजे कागद विरहीत असते. त्यामुळे कामे पूर्ण करून त्याच्या पूर्णत्वाचा दाखला मिळवून पैसे ठेकेदाराकडे वर्ग करण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे .निधी वेळेत खर्च झाला नाही तर तो शासनाला समर्पित करण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाकडे वितरीत निधीच्या विनियोगाचा आठवड्यातून दोन वेळा आढावा घेतला जात आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करण्यात रायगड जिल्हा कोकण विभागात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. यावर्षी तुलनात्मक अभ्यास केला तर आजच्या घडीला रायगड पहिल्या दोन जिल्ह्यात आहे.