खिचडीला महागाईचा तडका

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना; तुटपुंजा अनुदानाचा बसणार फटका

| रायगड | प्रतिनिधी |

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांना दररोज गरम, शिजवलेला पौष्टिक आहार मिळणे बंधनकारक आहे. या योजनेतून महाराष्ट्रात सुमारे 1.2 कोटी विद्यार्थी लाभ घेतात, असे राज्य शिक्षण विभागाच्या अद्ययावत आकडेवारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, महागाईच्या वाढत्या झटक्यात सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान तुटपुंजे ठरत असून योजना अंमलबजावणीत गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिदिवस फक्त 7 रुपये, तर उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी 9.70 रुपये इतकीच रक्कम मंजूर केली जाते. या रकमेतून धान्य, डाळ, भाज्या, तेल, मसाले, गॅस आणि वाहतूक खर्च भागवणे जवळपास अशक्य असल्याने शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या हवालदिल झाल्या आहेत.

मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने 2022 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दररोज 105 ग्रॅम धान्य, 20 ग्रॅम डाळी, 50 ग्रॅम भाज्या आणि आवश्यक तेल-मसाले, तर सहावी ते आठवीसाठी 150 ग्रॅम धान्य, 30 ग्रॅम डाळी व 75 ग्रॅम भाज्या देणे बंधनकारक आहे. आहारात कॅलरी, प्रोटीन व सूक्ष्म पोषकांचे प्रमाण निश्चित करण्यात आलेले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थितीत बाजारभाव वाढल्याने या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे शक्य होत नाही. गॅस सिलिंडरपासून भाज्यांच्या दरापर्यंत सर्वच खर्च वाढल्याने शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना योग्य आहार देताना तोटा सहन करावा लागत आहे. प्रतिदिन सात रुपयांत एका मुलाला पौष्टिक खिचडी शिजवणे ही वस्तुतः तडजोड आहे. सरकारकडून मिळणारी रक्कम खर्चाचा केवळ एक भाग भागवते. उर्वरित खर्च मुख्याध्यापक, शिक्षक किंवा गावकऱ्यांच्या मदतीने उचलावा लागतो. यामुळे योजनाचा मूळ हेतू कुपोषण निर्मूलन असून धोक्यात
आला आहे.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना ही केवळ जेवणाची योजना नसून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, उपस्थिती व शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा महत्त्वाचा उपक्रम आहे. राज्य सरकारच्या अधिकृत अहवालानुसार, या योजनेतून ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी शाळेकडे आकर्षित होतात. मात्र, निधीअभावी अनेक ठिकाणी आहाराची गुणवत्ता कमी झाली असून काही शाळांमध्ये फक्त डाळ-भात किंवा साधी खिचडी पुरवण्याची वेळ येते.तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, महागाईचा दर लक्षात घेऊन अनुदानात दुपटीने वाढ करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांना मिळणारा पोषण शक्तीचा आहार ही योजना कुपोषणावरील प्रभावी शस्त्र ठरण्याऐवजी केवळ तडजोड ठरेल.