ईशान्येचा संदेश

ईशान्येकडील तीन राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपचे वर्चस्व दिसून येत असले तरी हे यश निर्भेळ नाही. त्रिपुरामध्ये पंचवीस वर्षांची डाव्या कम्युनिस्टांची सत्ता 2018 मध्ये गेली. भाजपने तेथे अकल्पनीय असा विजय मिळवला. तेव्हा साठपैकी 36 जागा एकट्या भाजपला आणि आठ जागा त्याचा सहकारी आयपीएफटी या आदिवासींच्या पक्षाला होत्या. आता या दोहोंच्याही जागा सुमारे दहाने कमी झाल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षात भाजपला दोन मुख्यमंत्री द्यावे लागले. आश्‍वासने पूर्ण करता आली नाहीत. शिवाय आता तिप्रा मोथा या आदिवासी पक्षाचा उदय झाला आहे. त्याचे संस्थापक प्रद्योतकिशोर देववर्मा हे एकेकाळचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष. त्रिपुरात आदिवासींची संख्या सर्वाधिक असून तिप्रा मोथाला मोठा पाठिंबा सर्वत्र मिळत होता. त्याला वीस जागा मिळून सत्तेच्या चाव्या त्याच्याच हातात राहतील अशी त्यांची अपेक्षा होती. ती मात्र फोल ठरली. काँग्रेस आणि डावे हे एकेकाळचे कडवे शत्रू. पण भाजपला हरवण्यासाठी ते यावेळी एक झाले. त्यांना फार मजल मारता आली नाही. आसामप्रमाणे त्रिपुरातही सलग दुसर्‍यांदा भाजपच्या वर्चस्वाखालील सरकार येणार आहे. भाजपने ईशान्येत आपले चांगले बस्तान बसवले आहे असा त्याचा अर्थ आहे. मेघालय या ख्रिश्‍चन आदिवासी-बहुल राज्यात कॉनराड संगमा यांचा पक्ष सर्वात आघाडीवर आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून भाजपने त्यांच्याशी असलेली युती तोडली होती. इतकेच नव्हे तर राज्यातील सर्व 60 जागा लढवल्या होत्या. पण पक्षाला केवळ पाच जागा मिळाल्या. आता सत्तेसाठी पुन्हा दोघेही एकत्र येणार असल्याची चिन्हे आहेत. नागालँडमध्ये 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या एनपीपीसोबतची युती तोडून भाजपने पाच वर्षांपूर्वी एनडीपीपीचा हात धरला. आता या दोघांच्या आघाडीचेच सरकार पुन्हा सत्तेत येईल. थोडक्यात इतर दिशांप्रमाणे ईशान्येतही भाजपची वाटचाल आपल्या ठरलेल्या कार्यक्रमाबरहुकूम चाललेली आहे. सुरुवातीला स्थानिक पक्षांशी आघाडी करायची आणि नंतर त्यांना हळूहळू संपवत न्यायचे हे त्या पक्षाचे धोरण इथेही स्पष्ट दिसते. त्याला फळे येण्यासाठी आणखी वीस वर्षे थांबण्याची देखील त्याची तयारी आहे. येथील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या आसामवर आता भाजपने जबर पकड मिळवली आहे. सध्या गुजरात किंवा दिल्लीच्या नेत्यांना अटक करायला पोलीस आसाममधून पाठवले जातात आणि एकनाथ शिंदे वगैरे बंडखोरांना आश्रयही तिथेच दिला जातो. अशा स्थितीत त्रिपुरा, मेघालय वा नागालँड अशा छोट्या शेजारी राज्यांवर हुकुमत गाजवणे हे तर आसामसाठी अगदीच किरकोळ आहे. त्यातून निधीसाठी ही सर्व राज्ये  केंद्रावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे यापूर्वीही केंद्रातील बलिष्ठ तेथील स्थानिक पक्ष कायमच सहयोग वा युती करत आलेले आहेत. त्याच रीतीने सध्या ते भाजपसोबत आहेत.