म्हाडा कर्मचारी निवृत्तीवेतनापासून वंचित

| मुंबई | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणात (म्हाडा) एक चतुर्थांश कर्मचार्‍यांना राज्य शासनाकडून निवृत्तीवेतन मिळत असताना उर्वरित 1600 हून अधिक कर्मचारी गेल्या तीन दशकांपासून निवृत्तिवेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. म्हाडा प्राधिकरणाने कर्मचार्‍यांना निवृत्तिवेतन देण्याचा ठराव 2 एप्रिल 2008 रोजी मंजूर केला. या ठरावानुसार म्हाडा कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्ती वेतन लाभ योजना लागू करून यासाठी 56 कोटी 92 लाख खर्चाची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तरीही सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप म्हाडा निवृत्ती कर्मचारी उपोषण समितीचे निमंत्रक कृष्णा जाधव यांनी केली आहे. समितीने अखेर पंतप्रधानांना पत्र लिहून लक्ष वेधले. पंतप्रधान कार्यालयाने या पत्राची दखल घेत राज्य सरकारला म्हाडा कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याची सूचना केली आहे. मात्र त्यानंतरही सरकारकडून काहीच हालचाल होत नसल्यामुळे आता पुन्हा एकदा कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.