सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला खडे बोल; शांततापूर्ण आंदोलकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यास मनाई
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
आंदोलन दडपण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याच्या आरोपांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. शांततेत एकत्र येणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय ताब्यात घेता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागितले.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या हालचालींवरील निर्बंधांचाही आढावा घेतला. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक असेल तेव्हाच निर्बंध लावावेत, असे स्पष्ट करत मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश दिले. कायदेशीर निर्बंधांच्या अधीन राहून नागरिकांना मुक्तपणे प्रवास करता यावा, तसेच इंटरनेट सेवा कायद्यानुसार सुरू ठेवाव्यात, असेही न्यायालयाने म्हटले.
आंदोलनादरम्यान वाहतूक व्यवस्थेवरील निर्बंधांसंदर्भातील पूर्वीच्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला अवमान कारवाईसंदर्भात नोटिसा बजावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात आणि आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 163 अंतर्गत निर्बंध लागू असल्याच्या नोटिसा जारी केल्या असतील, तर त्या मागे घेण्याबाबतही न्यायालयाने निर्देश दिले. वकिलांच्या कामकाजात अडथळे आणू नयेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आंदोलकांना जंतरमंतर येथील नियोजित आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापासून रोखले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे आणि रेल्वे सेवांवरील निर्बंधांबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. यानंतर न्यायालयाने कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन बॅरिकेड्सचा आढावा घेण्यास सांगितले. तसेच कोणती मेट्रो स्थानके बंद होती आणि कोणती सुरू होती, याचा नकाशा सादर करण्याचे निर्देश दिल्ली मेट्रोला दिले.