। मुंबई । प्रतिनिधी ।
मंत्रिपदाकडे डोळे लावून बसलेल्या शिंदे गटातील आमदारांच्या मनात धुसफूस सुरु असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाचा दुसरा विस्तार रखडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आधीच खरी शिवसेना कोणाची, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही. त्यातच मंत्रिपद न मिळाल्यास खट्टू झालेले आमदार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उघड्या ठेवलेल्या दरवाजातून परत जाण्याची भीती शिंदेंना सतावत असल्याचीही चर्चा आहे. आमदार परत गेल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार शिंदे गट अडचणीत येऊ शकतो.
शिंदे गटाला शिवसेनेच्या एकूण 54 आमदारांपैकी किमान 37 आमदार राखून ठेवण्याची गरज आहे. जेणेकरून ही फूट कायदेशीर होईल आणि कायद्यानुसार अपात्रतेची टांगती तलवार टाळता येईल. म्हणजेच शिंदे गटात असलेल्या 40 पैकी किमान चार शिवसेना आमदार जरी ठाकरेंच्या छावणीत परत गेले, तरी शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदार अडचणीत येतील.
शिंदे गटात आलेल्या 40 आमदारांपैकी एकनाथ शिंदे वगळता केवळ नऊ जणांनाच आतापर्यंत मंत्री करण्यात आले. म्हणजेच आणखी तीस आमदारांना कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने सामावून घेणे आवश्यक आहे. मंत्रिमंडळात आणखी जास्तीत जास्त 23 मंत्र्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. युतीतील भागीदार भाजपच्या आमदारांनाही मंत्रिमंडळात जागा देण्याची गरज आहे. पहिल्या विस्तारात भाजपकडूनही 9 मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु दुसर्या मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजप आमदारांचा मोठा वाटा दिसेल, कारण ते युतीमधील मोठे भागीदार आहेत. म्हणजेच पुढील विस्तारात शिंदे गटातील किमान पाच ते जास्तीत जास्त दहाच मंत्र्यांचा समावेश होऊ शकतो. पर्यायाने 20 ते 25 आमदारांना मंत्रिपदाशिवाय समाधान मानावं लागेल.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणारे छोटे पक्षही मंत्रिपदाची मागणी करत आहेत. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे बच्चू कडू यांच्यासारख्या अनेकांनी शिंदे यांना पडद्याआड इशारेही दिले आहेत. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर दुसरा विस्तार होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी सांगितले होते. मात्र, अधिवेशन संपून आठवडा उलटूनही विस्ताराबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुढचा काळ शिंदे गटाची परीक्षा पाहणारा ठरणार आहे.