मुकबधीर विद्यालय अजुनही कागदावरच

कुदळ मारुन दोन वर्षे झाली; भाड्याच्या घरातूनच शाळेचा कारभार

| अलिबाग | प्रमोद जाधव |

जिल्ह्यातील मुकबधीर विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अद्ययावत असे मुकबधीर विद्यालय बांधण्याचा गाजावाजा जिल्हा परिषद प्रशासनाने केला होता. माजी पालकमंत्री अदिती तटकरे यांच्या हस्ते 15 ऑगस्ट 2021 रोजी भूमिपूजनदेखील करण्यात आले. मात्र दोन वर्ष होत आली असतानाही अद्यापही या नव्या विद्यालयाचे पाच टक्केदेखील काम झाले नसल्याने मुकबधीर विद्यार्थ्यांना विद्यालयाची प्रतिक्षा आजही लागून राहिले आहे. प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे भाड्याच्या शाळेतच शिक्षण घेण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली आहे.

विद्यानगर येथील शासकीय मुकबधीर विद्यालय 37 वर्ष जुने होते. या इमारतीला तडे जाणे, खिडक्यांच्या काचा तुटणे, प्लास्टर पडणे अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. जीर्ण झालेल्या इमारतीमुळे त्याठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला होता. जीर्ण झालेल्या इमारतीच्या जागी नवीन इमारत बांधण्यासाठी 15 ऑगस्ट 2021 रोजी म्हणजे दोन वर्षापूर्वी या नव्या इमारतीच्या कामाचा भूमिपूजन सोहळा तत्कालिन पालकमंत्री अदिती तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला होता.

आराखडा केवळ कागदावरच
31 गुंठे क्षेत्रात असलेल्या या जागेत एक मजली इमारत बांधली जाणार आहे. त्यामध्ये आठ वर्ग खोल्या, मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र निवासस्थान, विद्यालयातील अधिक्षकांसाठी कार्यालय व निवासस्थान, श्रवण चाचणी खोली, वैद्यकीय कक्ष, अंतर्गत खेळाची खोली व सुसज्ज असा सभागृह असणार आहे. मुकबधीर विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी गार्डन, क्रीडांगण तसेच भोजन कक्ष, स्वयंपाकी निवासस्थान, व्यवसायिक प्रशिक्षण हॉल, पहारेकरी निवासस्थान आदी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या इमारतीसाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून 2 कोटी 46 लाख 92 हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे. मात्र अद्यापही नव्या मुकबधीर विद्यालयाच्या कामाला गती मिळाली नाही. हे काम संथ गतीने सुरु आहे.

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या या अनास्थेपणाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मुकबधीर विद्यालयाची प्रतिक्षा विद्यार्थ्यांना लागून राहिली आहे. सध्या ज्या खासगी जागेत विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तो परिसर वर्दळीचा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असताना भाड्यापोटी दर महिन्याला लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. शासनाचा पैसा भाड्यावर खर्च करून जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनामुळे आर्थिक फटका बसत असल्याची खंत नागरिक व्यक्त करीत आहेत.