अप्रकाशित फलकांची परवानगी काढून झळकताहेत प्रकाशित फलक
| पनवेल | दीपक घरत |
अप्रकाशित फलकांकरिता आकारण्यात येणार्या दराप्रमाणे पैसे भरून प्रकाशित फलक झळकावण्याचे काम पालिका हद्दीतील जाहिरात फलक कंपन्या करीत आहेत. या प्रकारामुळे पालिकेच्या महसुलात घट होत असून, पालिकेची एक प्रकारे फसवणूक हे कंपनीचालक करीत असल्याने पालिकेच्या महसूलावर डल्ला मारणार्या अशा जाहिरातदारांवर पालिका प्रशासन कारवाई करणार का, असा सवाल सामान्य करदात्याकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
पालिका स्थापनेपूर्वी पालिका हद्दीतील सिडको वसाहती आणि ग्रामपंचायत परिसरात महामार्गांवर मोठ्या संख्येने उंच जाहिरात फलक उभारण्यात आले आहेत. पालिका स्थापनेनंतर बेकायदेशीर फलकबाजीवर अंकुश ठेवण्याकरिता आणि पालिकेच्या उत्पन्नात भर घालण्याकरिता पालिकेतर्फे जाहिरात धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत पालिका हद्दीत अप्रकाशित जाहिरात फलक झळकावण्यासाठी प्रतिस्केअर फूट आकाराप्रमाणे 35 रुपये दर घोषित करण्यात आला आहे. तर, प्रकाशित फलकाकरिता 50 रुपये प्रतिस्केअर फूट दर आकरण्यात येत आहे. प्रकाशित आणि अप्रकाशित फलकांकरिता आकारण्यात येणार्या दरामध्ये 15 रुपयांची तफावत असल्याने पालिकेकडे अप्रकाशित फलकांची नोंद करून प्रकाशित फलक झळकावून पालिकेच्या जाहिरात विभागाची फसवणूक करण्याचे काम हे कंपनीवाले करीत आहेत.
फलकांवरील क्यूआर कोडमधून माहिती उघड
जाहिरात फलक कोणत्या कंपनीचा आहे. तो किती आकाराचा आहे. तसेच जाहिरात फलक झळकावण्यासाठी किती दिवसाचा कालावधी ठरवून आला आहे याची माहिती सामान्य व्यक्तींना व्हावी याकरिता पालिकेच्या परवाना विभागाने संबंधित फलकधारकांना क्यूआर कोड उपलब्ध करून दिले आहेत. ते स्कॅन करताच तात्काळ याबाबत माहिती उपलब्ध होत आहे. यामधूनच अनेक फलकधारकांनी अप्रकाशित फलकांना आकारण्यात येणारे दर भरून प्रकाशित फलक झळकावले असल्याचे चित्र प्रतिनिधीने केलेल्या पाहणीतून उघड होत आहे.
अधिनियमानुसार उंच जाहिरात फलक उभरण्यासाठी 40 बाय 20 आकाराच्या जाहिरात फलकांना परवानगी देण्यात येते. या नियमानुसार 40 बाय 20 म्हणजे 1600 स्केअर फूट या आकाराच्या फलकांना परवानगी दिली जाते. मात्र, अनेक कंपनी चालक एकाच ठिकाणी दोन फालकांची परवानगी घेऊन जवळपास 3200 स्केअर फूट आकाराचे अवाढव्या जाहिरात फलक उभारत आहेत. आकाराचा विचार केल्यास पालिकेच्या तिजोरीत एका फलकासाठी वार्षिक 50 रुपये दराप्रमाणे 1 लाख 60 हजार रुपये जमा होणे अपेक्षित आहेत. प्रत्यक्षात मात्र 35 रुपये दराप्रमाणे 1 लाख 12 हजार रुपये जमा केले जात आहेत. पालिका हद्दीत जवळपास 70 च्या वर प्रकाशित आणि अप्रकाशित फलक आहेत.