अयोध्येतील राममंदिराचा सोहळा झाल्यावर काहीच दिवसांमध्ये लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होईल अशी चर्चा दिल्लीत आहे. तसे झाल्यास मार्च-एप्रिलमध्येच निवडणुका होऊन जातील. यंदा अनेक राज्यांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवणार आहे. त्याचा फटका आपल्याला बसू नये यासाठीची ही काळजी असेल असा एक तर्क आहे. अर्थात, घोषणा कधीही होवो, निवडणुकांचे वातावरण आधीच तयार झाले आहे. एक फेब्रुवारीला संसदेत लेखानुदान म्हणजेच हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जाईल. एरवी खरे तर अशा अर्थसंकल्पात मावळत्या सरकारला महत्वाच्या घोषणा किंवा योजना जाहीर करता येत नाहीत. पण मोदी सरकारला कोणतेच कायदेकानू लागू होत नाहीत. त्यामुळे ते कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात अर्थसंकल्पाच्या इव्हेंटचा उपयोग करून घेणारच. नरेंद्र मोदींचे प्रचारदौरे सुरू झाले आहेत. नुकतेच ते मुंबई आणि नाशिकमध्ये येऊन गेले. खुद्द मुंबई आणि परिसरात नऊ-दहा लोकसभा जागा आहेत. शिवाय मुंबईशी जोडले गेलेले महाराष्ट्राचे व देशाचे प्रदेश वेगळेच. मोदींची उद्घाटने आणि भाषणे याचा या सर्वांवर परिणाम होत असतो. याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी इंडिया आघाडीने आपल्या हालचाली आता वाढवायला हव्यात. मल्लिकार्जुन खर्गे यांची अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यावर शनिवारी आघाडीच्या अनेक पक्षांमध्ये झालेले एकमत ही त्या दृष्टीने स्वागतार्ह बाब आहे. यामुळे आता आघाडीच्या कामाला अधिक सुसूत्रता येईल. खर्गे हे वयाने ज्येष्ठ आहेत व संसदीय तसेच सरकारातील प्रशासकीय कामांचा त्यांना चांगला अनुभव आहे. त्यांची प्रतिमाही चांगली आहे. ते दलित समाजातून येत असल्याने भाजपच्या नेत्यांना त्यांच्यावर टीका करताना दोन वेळा विचार करावा लागेल. काँग्रेस किंवा इंडिया आघाडी म्हणजे घराणेशाहीवाल्यांचा गट असल्याची टीका मोदी सतत करतात. ती खर्गेंवर करता येणार नाही. यापूर्वी ममता बॅनर्जी व केजरीवालांनीच खर्गे यांचे नाव सुचवले होते. त्यामुळे आता लवकरात लवकर त्याबाबत अधिकृत घोषणा व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
मतभेद राहणारच
नीतीशकुमार यांना आघाडीत महत्वाचे पद हवे होते. आघाडीची कल्पना सर्वप्रथम त्यांनीच मांडली व पाटण्यामध्ये पहिली बैठक त्यांनीच घेतली. पण बहुसंख्य भारतात ज्याचा प्रसार आहे असा काँग्रेस हाच एकमेव पक्ष आघाडीत आहे. नीतीश यांचा पक्ष बिहारात देखील अर्धा आहे व इतर राज्यात त्याचे स्थान नगण्य आहे. ममता, स्टालीन इत्यादी त्यांच्या राज्यांमध्ये प्रभावी असले तरी राष्ट्रीय स्तरावर त्यांना मान्यता मिळणे सोपे नाही. शरद पवार यांचे वय, राजकारणातील अनुभव मोठा आहे. मात्र खुद्द राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यामुळे त्यांचा पाय मागे आला आहे. या स्थितीत खर्गे हेच सर्वमान्य नेते व्हावेत हे अगदी स्वाभाविक होते. आता जागावाटपाच्या चर्चांना अधिक गती द्यायला हवी. दिल्लीत याच्या बैठका चालू आहेत. इंडिया आघाडीतील छोटे पक्ष तसेच आघाडीविषयी आस्था असणारे बहुसंख्य मतदार यांचे बैठकांकडे लक्ष आहे. तेथे अधिकात अधिक एकमत होऊन काही निर्णय झाले तर खाली लढणारांनाही बळ येऊ शकेल. दुर्दैवाने सध्या सर्व प्रकारचा मिडिया हा भाजपचा जणू पगारी सेवक असावा असे काम करतो. इंडिया आघाडीतील मतभेद वाढावेत आणि आघाडी फुटावी यासाठीच तो काम करतो. आघाडीमध्ये मतांतरे असणार हे उघड आहे. केरळ व बंगालमध्ये भाजपविरोधात एकास एक लढत होऊ शकणार नाही हे आधीच स्पष्ट होते. बंगालमध्ये कम्युनिस्टांनी पुन्हा जोरदार शक्तिप्रदर्शन सुरू केले आहे. अलिकडेच त्यांच्या डीवायएफआय या तरुणांच्या संघटनेतर्फे हजारो किलोमीटरची पदयात्रा काढण्यात आली. तिचा शेवट कोलकात्यातील विराट सभेने करण्यात आली. यामुळे बंगालमध्ये तृणमूलविरुध्द बाकीचे सगळे हे चित्र कायम राहणार आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष व काँग्रेस यांच्यातील चर्चा फिसकटल्यात जमा आहे. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसच्या सर्व वाटा रोखून धरल्या आहेत. अर्थात मध्य प्रदेशात काँग्रेसने समाजवादी पक्षाला बिलकुल थारा न दिल्याचा त्यांना राग आहे.
खर्गेंची भूमिका महत्वाची
मात्र असे मतभेद अगदी शेवटपर्यंत राहणार हे इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी व पाठीराख्यांनी समजून चालायला हवे. कारण, मुळात आघाडीत सहभागी झालेले पक्ष अनेक
राज्यांमध्ये एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत. आज एखादी जागा आघाडी धर्माखातर दुसऱ्या पक्षाला सोडली तर ती कायमची हातातून जाईल अशी भीती प्रत्येकाला वाटते. शिवाय, या खटाटोपात काँग्रेस पुन्हा मोठी होऊन आपल्याला गिळेल असेही काहींना वाटते. खर्गे यांची भूमिका याच मुद्द्यावर महत्वाची राहणार आहे. काँग्रेसने सहकार्यासाठी पुढे केलेला हात मनापासून आहे हे त्यांना इतरांना पटवून द्यावे लागेल. दुसरे म्हणजे 2024 ची निवडणूक ही अभूतपूर्व आहे हे त्यांना वारंवार इतर नेत्यांना बजावावे लागेल. अनेक नेत्यांना ते कळत असले तरी वळत नाही. आज मोदी अतिशय बलिष्ठ स्थितीत आहेत. सर्वसाधारण वातावरण त्यांना अनुकूल आहे. तरीही त्यांना तिळभरही विरोध सहन होत नाही. तो संपवून टाकण्याकडे त्यांचा कल आहे. अलिकडे आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकाल लागण्याच्या दिवशीच ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर व काही जणांवर छापे घालण्यात आले. दिल्लीत केजरीवाल यांना कोणत्याही क्षणी अटक केली जाईल असे चित्र आहे. आता लोकसभा जवळ येताच काँग्रेसविरुध्दची नॅशनल हेरल्ड व रॉबर्ट वड्रा ही प्रकरणे बाहेर निघू लागली आहेत. ही भयंकर अशा प्रकारची हुकुमशाही आहे. तिला लोकशाहीच्या मतपेटीतून बळ मिळाले तर मे महिन्यानंतर ती छळवादाचा कहर करण्याचा स्पष्ट धोका आहे. खरे तर इंडिया आघाडी अस्तित्वात आली त्याचे मुख्य कारणच हे आहे. पण ते विसरले जाते. त्यामुळे खर्गे यांनी सर्व नेत्यांसोबत एक स्वतंत्र बैठक घेऊन या धोक्याची चर्चा करायला हवी. यावर मंथन झाले की जागावाटपालाही गती येऊ शकेल. आघाडीसाठी अनेक अर्थाने रात्र थोडी आणि सोंगे फार असा प्रकार आहे.
रात्र थोडी सोंगे फार
Related Content
