आठ दिवसांत बॅरिअर्स बसवणार?; वर्षभर झोपलेल्या बांधकाम विभागाचे पुन्हा आश्वासन
| चौल | प्रतिनिधी |
अलिबाग-रेवदंडा मार्गावरील बेली पूल दिवसेंदिवस अधिक धोकादायक बनत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुन्हा एकदा आश्वासनांची मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्हा वाहतूक पोलीस निरीक्षक सरिता चव्हाण यांनी लेखी आदेश देऊनही आठ दिवस उलटले तरी एक साधा लोखंडी बॅरिअर उभारता आलेला नाही. आता आठ दिवसांत बॅरिअर्स बसवू असा दावा बांधकाम विभागाकडून केला जात आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरात पुलाच्या सुरक्षेसाठी ठोस पाऊल उचलता न आलेल्या विभागाच्या या नव्या आश्वासनावर नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे.
नवेदर बेली पुलाची दुरवस्था, ढासळलेले खांब, बाहेर आलेल्या गंजलेल्या सळ्या आणि वाढलेला अपघाताचा धोका याकडे वारंवार लक्ष वेधले जात असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ कागदी हालचाली केल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. 4 जून रोजी दैनिक कृषीवलने या गंभीर प्रश्नाला वाचा फोडली. त्यानंतर वाहतूक शाखेने तातडीने पत्र देऊन पुलावर लोखंडी बॅरिअर्स उभारण्याची सूचना केली. कारण, बॅरिअर्स बसल्यास अवजड वाहनांना रोखणे शक्य होणार होते. मात्र, विभागाकडून आजपर्यंत कोणतीही प्रत्यक्ष कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. बांधकाम विभाग मोठ्या दुर्घटनेची वाट पाहात आहे का, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांकडून विचारण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, पुलाच्या धोकादायक स्थितीमुळे एसटी बससेवा बंद करण्यात आली आहे. पण, दुसरीकडे 30 ते 40 टन वजनाचे ट्रक त्याच पुलावरून सर्रास धावत आहेत. हा विरोधाभास नागरिकांच्या संतापात भर घालत आहे. जर पूल धोकादायक आहे, तर अवजड वाहतूक सुरू का आहे? आणि जर ती बंद करायची असतील, तर बॅरिअर्स बसविण्यासाठी आणखी किती काळ लागणार आहे? असे सवाल उपस्थित होत आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मोनिका धायतडक यांनी “आठ दिवसांत लोखंडी बॅरिअर्स बसवू” असे आश्वासन दिले असले तरी गेल्या वर्षभरातील अनुभव पाहता हे आश्वासन कितपत वास्तवात उतरणार याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. कारण वर्षभर मंजुरी, निधी, प्रक्रिया आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली वेळ काढण्यात गेला. आता पोलिसांच्या स्पष्ट सूचनेनंतरही तातडीची कार्यवाही करण्याऐवजी पुन्हा आठ दिवसांची मुदत मागितली जात आहे. यावरुन पुलाबाबतचे गांभीर्य संबंधित अधिकाऱ्यांना किती आहे, हे दिसून येते.
स्थानिक नागरिक रोज जीव मुठीत धरून या पुलावरून प्रवास करत आहेत. पूल दिवसेंदिवस खालावत असताना, प्रशासनाची गती मात्र कासवाच्या पावलांनी सुरू असल्याची टीका होत आहे. उद्या एखादी दुर्घटना घडली, अवजड वाहनासह पूल कोसळला किंवा निष्पाप नागरिकांचा जीव गेला, तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने विचारला जात आहे.
वर्षभर काय करत होतात?
गेल्या वर्षभरात पुलाच्या दुरुस्तीबाबत कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. मंजुरी, प्रक्रिया आणि तांत्रिक कारणांच्या नावाखाली वेळकाढूपणा झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे “आठ दिवसांत बॅरिअर्स बसवू” असे आश्वासन देऊन वेळ मारुन नेली जात आहे. आमचा आश्वासनांवर विश्वास नाही. मोठी दुर्घटना होण्याचीच संबंधित प्रशासन वाट पाहात आहे. त्यामुळे अपघात झाल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, असा इधारा सामाजिक कार्यकर्ते दिपक गुरव यांनी दिला आहे.
जिल्हा वाहतूक विभागाकडून पत्र मिळाले आहे. येत्या आठ दिवसांमध्ये नवेदन बेली पुलावर लोखंडी बॅरिअर्स लावण्यात येतील. जेणेकरुन या पुलावरुन अवजड वाहनांना अटकाव करता येईल.
मोनिका धायतडक,
कार्यकारी अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग