वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी नव्याने प्रकल्प प्रस्तावित

पुणे महानगरचा 1लाख 33 हजार कोटींचा आराखडा

| पुणे | प्रतिनिधी |

पुणे महापालिकेसह पुणे महानगर प्रदेशच्या परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी नव्याने प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यात 312 किलोमीटर लांबीची मेट्रो आणि त्यात 80 किलोमीटर नवीन बस रॅपिड ट्रान्स्पोर्ट सिस्टीम मार्ग, 46 किलोमीटर बस मार्ग, बारा टर्मिनलचा पुनर्विकास, 19 नवीन उड्डाण पूल असे सुमारे 1 लाख 33 हजार 535 कोटी रुपयांचे प्रकल्प आहेत.

पुण्याची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी यापूर्वी ‌‘पीएमआरडीए’ने एल अँड टी कंपनीच्या मदतीने ‌‘सर्वंकष वाहतूक आराखडा’ तयार केला होता. तो महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (महामेट्रो) सुधारित करत त्यात या शिफारशी केल्या आहेत. शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी त्याचे सादरीकरण केले. या आराखड्यामुळे शहर आणि परिसरातील वाहतुकीचा वेग वाढेल, असा दावाही करण्यात आला आहे. त्यात मालवाहतुकीसाठी पुणे महानगर प्रदेशमध्ये (पीएमआर) 14 ट्रक टर्मिनल, 7 लॉजिस्टक हब आणि 26 मल्टिमोडल ट्रान्स्पोर्ट हब तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मेट्रो, रेल्वे आणि रस्ते या तिन्ही सार्वजनिक वाहतुकीच्या जाळ्यातून जोडण्याचेही नियोजन आहे. त्याचबरोबर ‌‘पीएमपी’च्या सध्याच्या बारा टर्मिनलचा पुनर्विकास आणि नवीन 11 टर्मिनलची निर्मिती तसेच सध्याच्या पाच आगारांचा पुनर्विकास आणि 15 नवीन आगार तयार करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. आंतरशहर दळणवळणासाठी सात आंतरराज्य बस टर्मिनलचा पुनर्विकास आणि पाच नवीन टर्मिनलचे बांधकाम करण्याचे नियोजित आहे.

या आराखड्यातील प्रमुख शिफारशी

1) सध्या सुरू असलेल्या तीन मेट्रो मार्गांव्यतिरिक्त 312 किलोमीटरचे नवीन मेट्रो मार्ग आणि मेट्रो लाइट मार्गिकांची कामे.

2) 80.5 किलोमीटरचा नवीन बस रॅपिड ट्रान्स्पोर्ट सिस्टीम (बीआरटीएस) मार्ग.

3) 46.3 किलोमीटरचा हाय फ्रिक्वेन्सी बस मार्ग ‘पीएमपी'च्या ताफ्यात पुढील काळात नव्या 4 हजार आणि 2054 पर्यंत 11 हजार 564 बसचे नियोजन

4) 641 किलोमीटर लांबीचे नवीन बस मार्ग

पुणे शहरासह महानगराचा सर्वंकष गतिशीलता योजना आराखडा करताना 2054 चा विचार करून 2 हजार 550 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी 1 लाख 30 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी आराखडा सादर करण्यात आला आहे.

श्रावण हर्डीकर,
व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो, पुणे