गॅस पुरवठ्यावर सरकारची ‌‘मात्रा‌’

एलपीजी वितरणाबाबत नवी नियमावली जारी

| मुंबई | प्रतिनिधी |

राज्यात निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एलपीजी गॅस वितरणाबाबत नवी नियमावली जारी केली आहे. अत्यावश्यक सेवांमध्ये अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी विविध क्षेत्रांसाठी गॅस पुरवठ्याचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 13 मार्च रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील गॅस वितरणासाठी नवे निर्देश जारी केले. या आदेशानुसार शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, शाळा वसतिगृहे, शासकीय खानावळी, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाड्या तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील खानावळी यांना शंभर टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यात काही ठिकाणी गॅस टंचाई निर्माण झाल्यामुळे ग्राहकांना सिलिंडरसाठी रांगा लावाव्या लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच गॅसची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून विशेष पथकांमार्फत तपासणीही सुरू आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे अत्यावश्यक सेवा सुरळीत राहतील आणि गॅस टंचाईचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

कोणाला 100 टक्के पुरवठा?
सरकारच्या नव्या नियमांनुसार रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक सेवा, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम.

कोणाला 70 टक्के पुरवठा?
उपाहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, रेल्वे, हवाईवाहतूक, पोलीस आणि तुरुंग.

कोणाला 50 टक्के पुरवठा?
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया उद्योग आणि मत्स्यपालन क्षेत्र.

रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत
राज्यात घरगुती एलपीजीची दैनंदिन मागणी 9,000 मेट्रिक टन असताना, उत्पादन वाढवून ते 11,000 मेट्रिक टनांपर्यंत नेले आहे. मार्च महिन्यात गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात सिलिंडर उपलब्ध आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा उपलब्ध असून, रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. त्यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत होत राहील, याबाबत नागरिकांनी निश्चिंत राहावे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

जिल्हास्तरावर विशेष समिती
गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समित्या स्थापन केल्या आहेत. रुग्णालये, शाळा, आश्रमशाळा आणि अत्यावश्यक सेवांना गॅस पुरवठा प्राधान्याने मिळेल, याची चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोणत्याही तांत्रिक अडचणी किंवा तक्रारींसाठी तालुका व जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष आणि व्हॉट्सॲप सुविधा तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.

आखाती देशातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील गॅस आणि इंधन पुरवठ्याबाबत अनेक संभ्रम आणि अफवा राज्यात पसरल्या आहेत. राज्यात घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नसून, नागरिकांनी इंधन किंवा गॅस तुटवड्याबाबत कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.

– छनग भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री