| रायगड | प्रतिनिधी |
बैलगाडी शर्यतीला परवानगी देण्याचे अधिकार सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही परवानगी सात दिवसांत देणे बंधनकारक असल्याने आयोजकांना कागदपत्रे सादर करण्यास व परवानगी मिळवण्यासाठी विलंब व्हायचा. परवानगीचे काम सुलभ व नियमांचे पालन करून व्हावे, याकरिता आता प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी यांना बैलगाडी स्पर्धांच्या परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता गावागावांत बैलगाडी शर्यतीची चुरस पाहायला मिळेल.
पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त यांच्याकडील परिपत्रकान्वये राज्यातील बैलगाडी शर्यती आयोजित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आली आहे. यामधील नियम व अटी-शर्थीचे काटेकोरपणे पालन करून राज्यात बैलगाडी शर्यतीला परवानगी दिली जात आहे. महाराष्ट्रातील संस्कृती व परंपरेनुसार साजऱ्या करण्यात येणाऱ्या यात्रा, जत्रा, उत्सव अशा प्रसंगी रायगड जिल्ह्यात बैलगाडी शर्यतींना परवानगीसाठी मोठया प्रमाणावर अर्ज येतात.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांत शर्यतीसाठी परवानगी दिली जाते, परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्जदारास आवश्यक त्या कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करणे, कागदपत्रांची/त्रुटींची पूर्तता करणे तसेच संबंधित विभागांचे अहवाल/अभिप्राय प्राप्त होणे यासाठी बराच अवधी लागतो. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार बैलगाडी शर्यतीस परवानगी देण्याचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
आयोजकांना दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय तसेच पशुसंवर्धन विभागाकडून अधिसूचनांमध्ये नमूद केलेल्या नियमानुसार ही परवानगी दिली जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर परवानगी मिळणार असल्याने आयोजकांनाही दिलासा मिळाला आहे.
आता गावागावांत पाहायला मिळणार बैलगाडी शर्यतीचा धुराळा
