माहिती अधिकाराचे खच्चीकरण थांबवा

सजग नागरिक मंचाची मागणी

| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |

माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा कणा आहे. शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातच जर माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीला तांत्रिक, प्रशासकीय आणि मानसिक अडथळे निर्माण होत असतील, तर ती बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचे खच्चीकरण थांबवा, अशी मागणी नवी मुंबईच्या सजग नागरिक मंचाने केली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून विविध कार्यकर्ते व नागरिक राज्याच्या ऑनलाईन आरटीआय पोर्टलवर माहिती अधिकारांतर्गत अपील दाखल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर प्रत्यक्ष व्यवहार करताना सतत ‌‘सर्व्हर एरर‌’ येत असून अपील दाखल करणे अशक्य होत आहे. याबाबत यापूर्वीही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत; मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस सुधारणा झालेली नाही. शनिवारी (दि.20) देखील हीच समस्या कायम होती. तसेच, या पोर्टलवरील हेल्पलाईन क्रमांक केवळ औपचारिकतेपुरते मर्यादित असून तेथे संपर्क साधूनही कोणतीही प्रभावी मदत मिळत नाही. परिणामी, माहिती अधिकाराचा वापर करण्याचा नागरिकांचा घटनात्मक हक्कच प्रत्यक्षात कुचकामी ठरत आहे.

याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, अलीकडच्या काळात अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये माहिती देण्याऐवजी ती नाकारण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसत आहे. वेळेत उत्तर न देणे, अपुरी माहिती देणे, अपील व सुनावणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणे हे प्रकार सर्रास होत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर, माहिती अधिकाराच्या खच्चीकरणास शासनाचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे की काय, अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केवळ ‌‘डिजिटल महाराष्ट्र”च्या घोषणा न करता त्या प्रत्यक्षात उतरवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पुढील सुधारणा तातडीने करण्यात याव्यात, अशी मागणी सर्व आरटीआय कार्यकर्ते व जागरूक नागरिक मंचाद्वारे करण्यात आली आहे. माहिती अधिकाराचे खच्चीकरण म्हणजे केवळ एका कायद्याचे दुर्बल होणे नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांवर घाला घालणे आहे. शासनाने या गंभीर प्रश्नाची तात्काळ दखल घेऊन प्रणाली मजबूत केली नाही, तर नागरिकांचा शासन व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळल्याशिवाय राहणार नाही, असे देखील मंचाद्वारे बोलले जात आहे.

सजग नागरिक मंचाच्या मागण्या
राज्याच्या ऑनलाईन पोर्टलवरील सर्व तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात. अपील व अर्जांसाठीची आर्थिक व्यवहार प्रक्रिया सुकर, स्थिर व विश्वासार्ह करावी. माहिती अधिकार कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळांना माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज करणे, अपील करणे व त्याला उत्तर देणे पूर्णतः ऑनलाईन करावे, जेणेकरून प्रशासन अधिकाधिक उत्तरदायी होईल. ऑनलाईन दाखल झालेल्या अर्जांना व अपीलांना ऑनलाईन पद्धतीनेच उत्तर देणे बंधनकारक करावे. हेल्पलाईन प्रणाली प्रभावी, उत्तरदायी व कार्यक्षम करावी. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी व कार्यालयांवर कठोर कारवाई करावी, इत्यादी मागण्या नवी मुंबई सजग नागरिक मंचाद्वारे करण्यात आली.