पोशीर, शिलार धरणाला विरोध; बैठकीत शेतकऱ्यांकडून एकमुखी ठराव

संमतीशिवाय कामे न करण्याची मागणी

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यात होत असलेल्या शिलार आणि पोशीर धरणाला दोन्ही बाजूच्या संघर्ष समितींनी विरोध केला आहे. दि.17 मार्चच्या मोर्चानंतर शासनाच्यावतीने प्रांत अधिकाऱ्यांनी विरोध करणाऱ्या संस्थांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती. दरम्यान, या बैठकीत कर्जत तालुक्यात ही दोन्ही धरणे नको, असा एकमुखी ठराव घेण्यात आला. तर, जोवर शेतकऱ्यांची संमती मिळत नाही तोवर प्रस्तावित धरण परिसरात कोणतीही कामे करू नये असा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी देखील करण्यात आली. तसेच, वन विभागाला त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात जमीन देणार असाल तर आम्हा शेतकऱ्यांना देखील जमिनीच्या बदल्यात जमीन द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

कर्जत तालुक्यात पोशिर आणि शिलार या दोन ठिकाणी धरणे बांधण्यात येणार आहेत. या धरणांना शासनाने मंजुरी दिली असून शासनाच्या भूमिकेला दोन्ही प्रस्तावित धरणांच्या परिसरात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. या धरणांना तीव्र विरोध करण्यासाठी दि.17 मार्च रोजी हजारो शेतकऱ्यांनी एकत्र येत मोर्चा काढला होता. त्यावेळी कर्जत उपविभागीय अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांनी पाटबंधारे खात्याच्या प्रतिनिधींसोबत सर्वांची बैठक घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार नुकतीच प्रांत अधिकारी कार्यालयात बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ, कर्जत तहिसलदार डॉ. धनंजय जाधव, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजीव जाधव, उप अभियंता संजीव शिंदे, विनोद कंक यांच्यासह कर्जतचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अनिल सोनोने, नायब तहसीलदार अजित पवार हे अधिकारी उपस्थित होते. तर, शासनाच्यावतीने धरणाला विरोध करणाऱ्या तीन संस्थांना देखील निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यात शिलार धरण प्रकल्पग्रस्त समिती, स्थानिक शेतकरी मंडळ बोरगाव पोशीर धरण विरोधी समिती आणि कर्जत तालुका आगरी समाज संघटना यांन निमंत्रित केले होते. या बैठकीत शिलार धरण संघर्ष समिती कडून दिनेश रसाळ, ॲड. अहिर, पोशीर धरण शेतकरी मंडळाकडून भरत डोंगरे, लक्ष्मण पोसाटे, नंदकुमार खडेकर, समीर खेडकर आणि कर्जत तालुका आगरी समाज संघटना यांच्याकडून अध्यक्ष संतोष पेरणे आणि सुकानू समितीचे भरत भगत यांनी मतं मांडली.

सुरुवातीला पाटबंधारे विभागाने पाण्याचे वाटप, धरणाचा खर्च, पाण्याचे वितरण व्यवस्था, पुनर्वसन याबद्दल माहिती दिली. त्यानंतर भरत भगत यांनी धरणाचे परिसर सुरु असलेली कामे बंद करण्याची मागणी केली. त्याचवेळी शेतकऱ्यांची संमती नाही तोवर धरणाचे कोणतेही काम सुरू करू नये, अशी मागणी केली. दिनेश रसाळ यांनी, आमच्या भागात पूर्ण विकास झाला असून येथील फार्म हाऊस मध्ये काम करून बहुसंख्य लोकांचे उदरनिर्वाह होतात. आमच्या जमिनीला चांगला भाव असून आम्हाला जमीन विकायची नाही. उंबरखांड येथील समीर खडेकर यांनी, आमच्या भागात चांगली वनसंपदा असून पर्यावरणाचा ऱ्हास करून आम्हाला धरण नको, असे मत मांडले. भरत डोंगरे यांनी, पोशीर धरण आम्हाला नको आणि शेतकऱ्यांची परवानगी नसताना तुम्ही आमच्या जमिनीत कसे काय पाऊल ठेवू शकता? असा प्रश्न उपस्थित केला. ॲड. अहिर यांनी, आम्हाला कुठे जमीन देणार? घरे बांधायला जागा देणार याबाबत लेखी खुलासा करावा आणि सध्या केले जात असलेले माती परिक्षणाचे अहवाल आम्हाला मिळावे, अशी मागणी केली. त्यानंतर संतोष पेरणे यांनी, पोश्री नदीवर धरण होणार असल्याने धरणाचे नाव बदलावे. पाणी वितरण 100 टक्के होणार असेल तर आमच्या तालुक्याला धरणात अडवलेल्या पाण्याचा काय फायदा होणार? पुनर्सवन अन्य ठिकाणी केल्याने नातेसंबंध संपुष्टत येणार. तसेच, धरणाच्या खाली असलेली गावे वाड्या यांच्या पाण्याचा प्रश्न कसा सोडवणार? असे प्रश्न उपस्थित केले.

आम्ही शासन म्हणून पाटबंधारे खाते आणि शेतकरी यांचा समन्वय घालून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांचे जमिनीत जाऊन माती परिक्षण करताना संबंधित ग्रामपंचायत यांना कळवावे. कोणतीही वेगळी कामे करू नये, अशा सूचना पाटबंधारे खात्याला आहेत.

प्रकाश संकपाळ, प्रांत अधिकारी

शासनाने आम्हाला आमच्या जमिनींच्या बदल्यात जमीन द्यावी. वन विभागाला जमिनीच्या बदल्यात जमीन देता, मग आम्हाला पण हाच नियम असावा. कारण येथील वन जमीन ही पूर्वी आमच्याच बापजाद्यांची होती.
नंदकुमार खेडेकर