बेकारीचे संकट वाढण्याची भीती

कामाच्या तासात वाढ करण्याच्या निर्णयाला विरोध

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

खासगी क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये कामाचे तास वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नऊ तासांवरून 12 तास करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याबरोबरच बेकारी वाढण्याची भीती शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य कामगार आघाडी प्रमुख प्रदीप नाईक यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने खासगी क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये नऊ तासांवरून 12 तास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे पडसाद अलिबागसह रायगड जिल्ह्यात उमटू लागले आहेत. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. जुलमी, शोषण करणारी भांडवलशाही व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. असंख्य कामगारांनी लढा देऊन कामगार कायदे तयार केले. ते कायदे मोडीत काढून कामगार संघटना, कामगार व त्यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त करण्याचा डाव सरकारचा आहे. कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला समस्त कामगारांकडून विरोध दर्शविला जात आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये सुमारे दोन हजारांहून अधिक उद्योगधंदे आहेत. तळोजा नावाडापासून ते खोपोली, खालापूर, पाताळगंगा, नागोठणे, थळ येथील आरसीएफ, उसर येथील गेल, वडखळ, साळाव येथील जेएसडब्ल्यू, नागोठणे येथील रिलायन्स, रसायनीमधील एचपी, रोहा धाटाव, महाड एमआयडीसी, रोहा अशा अनेक ठिकाणी वेगवेगळे प्रकल्प, उद्योगधंदे आहेत. या प्रकल्पांमध्ये सुमारे तीन लाखांहून अधिक कामगार आहेत. या प्रकल्पांमध्ये कंत्राटी कामगारांची संख्या मोठ्या संख्येने आहे. आठ ते नऊ तास कामगार काम करीत आहेत. सरकारच्या या निर्णयाबाबत रायगड जिल्ह्यात कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कामगार व कामगार संघटना रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

बारा तास काम केल्याने कामगारांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल. कामगार कपात होईल. पर्यायाने बेकारी वाढेल. आधीच किमान वेतन हे किमान गरजांच्या तुलनेने कमी आहे. त्यात बारा तास काम करावे लागल्यास अधिक कामगारांची पिळवणूक होईल, अशी प्रतिक्रिया प्रदीप नाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारचा हा निर्णय मोठ्या उद्योगांचे हित जपणारा आहे. या निर्णयामुळे कामगार भरती बंद होणार आहे. कामगार निवृत्त झाल्यास त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी मिळणे कठीण होणार आहे. कामगार कपातीच्या धोरणाला बळकटीकरण देण्याचा प्रयत्न आहे. संघटना, कामगार व त्यांच्या कुटुंबाचा आर्थिक कणा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न आहे. कामगार संघटनेमार्फत या निर्णयाला विरोध केला जाणार आहे. तसेच शेतकरी कामगार पक्षाच्या मार्फतही बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. सरकारला लेखी निवेदन देऊन हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडणार असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश इंटक प्रणित कामगार संघटना उपाध्यक्ष तथा शेकाप तालुका कामगार आघाडी प्रमुख विकास चवकर यांनी सांगितले.