गुंठ्याला 50 लाख रुपये द्या, तोपर्यंत भूसंपादनाला स्थगिती द्या

अलिबाग-विरार कॉरिडोरबाधित शेतकर्‍यांची मागणी; जिल्हाधिकार्‍यांना दिले निवेदन

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

अलिबाग-विरार बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पासाठी सरकारने वेगवेगळे दर निश्‍चित केले आहेत. दर ठरवताना शेतकर्‍यांना विश्‍वासात घेतले गेले नाही. त्यामुळे पेण येथील शेतकरी कमालीचे संतप्त झाले आहेत. जमिनीला प्रतिगुंठा 50 लाख रुपये दर द्यावा, तसेच पुनर्वसनाचे फायदे द्यावेत. तोपर्यंत करण्यात येत असलेल्या भूसंपदानाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी पेण तालुक्यातील आठ गाव शेतकरी संघटनेने केली आहे. विविध मागण्यांचे निवेदन बुधवारी प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांनी रायगड जिल्हाधिकारी यांना दिले.

एमएमआरडीएच्या माध्यमातून अलिबाग ते विरारदरम्यान बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे. यामुळे अलिबाग ते विरार हे अंतर अवघ्या काही तासांत पूर्ण करता येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. रस्त्याबरोबरच मेट्रो रेल्वेचे जाळेही या माध्यमातून विस्तारले जाणार आहे. त्यामुळे येथील जमिनींचे दर कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जाणार आहेत. असे असताना शेतकर्‍यांच्या जमिनीला कमी दर का देता, असा प्रश्‍न पेण तालुक्यातील आठ गावांतील शेतकरी विचारत आहेत. प्रकल्पाचे पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील भूसंपादन मार्गी लागले असतानाच आता रायगड जिल्ह्यात या प्रकल्पाला शेतकर्‍यांकडून विरोध होण्यास सुरुवात झाली आहे.

विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी 55 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये 22 हजार कोटी रुपये भूसंपादनासाठी, 19 हजार कोटी रुपये बांधकामासाठी आणि 14 हजार कोटी रुपये आस्थापनावरील खर्च होणार आहे. मुंबई महानगर रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हा महामार्ग बांधला जाणार असून, रायगड जिल्ह्यातील पेणमधील 8, पनवेलमधील 44 तर उरणमधील 16 गावांचे भूसंपादन होणार आहे. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका 128 किलोमीटर लांबीची आणि 16 वेगवेगळ्या मार्गिका या महामार्गावर उभारण्यात येणार आहेत. या महामार्गाच्या मधोमध मेट्रो रुळांचे नियोजन आहे. मुंबई महानगराला आपसात जोडणारी आणि मुंबई-बडोदा या महामार्गाला जोडणार्‍या या मार्गिकेमुळे वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे.

समृद्धी महामार्गासाठी सरकारने सरसकट दर दिला आहे. मात्र, पेण तालुक्यातील बाधित गावांसाठी वेगवेगळे दर निश्‍चित केले आहेत. आमदार रवींद्र पाटील यांनी ही बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्दशनास आणून दिली आहे. जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन अशीच विनंती केली आहे. दर निश्‍चिती होत नाही, तोपर्यंत भूसंपादन स्थगित करावे.

वैकुंठ पाटील,
पेण, शेतकरी