‘जलजीवन’ला भ्रष्टाचाराचे ग्रहण?

कामे निकृष्ट दर्जाची, नागरिकांचे पाण्यासाठी हाल

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

जिल्ह्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जलजीवन मिशन अंतर्गत एक हजार 496 योजना आखण्यात आल्या आहेत. पैकी 371 योजना पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. अलिबाग तालुक्यातील ताडवागळेमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत एक कोटी 92 लाख रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली असून, या योजनेचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी येथील नागरिकांना चार किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत असल्याचे ताडवागळेचे माजी सरपंच विद्याधर पाटील यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील नागरिकांची पाण्यासाठीची भटकंती थांबावी यासाठी योजना आखली आहे. मात्र, प्रशासनाचाच ठेकेदारावर अंकुश नसल्याने जलजीवन योजनेचे वाटोळे होण्याची भीती विविध स्तरातून व्यक्त केली जात आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना निर्धारीत वेळेत पिण्याचे पाणी देण्यास जिल्हा परिषद प्रशासन असमर्थ ठरत असेल, तर अशा योजना केवळ ठेकदारांना पोसण्यासाठीच आहेत का, असा सर्वसामान्यांना प्रश्‍न पडला आहे. दीड हजार कोटी रुपये जिल्ह्यातील एक हजार 496 जलजीवन योजनांसाठी केंद्र शासनाकडून खर्च केले जाणार आहेत. प्रत्यक्षपणे जलजीवनची कामे वाटप करताना कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली होती. एका-एका कंत्राटदाराच्या घशात 50 कोटींहून अधिक कामांचे वाटप झाले होते. तर, काहींना क्षमतेपेक्षा जास्त कामे दिली होती. ही सर्व कामे 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याची अटही करारनाम्यामध्ये घालण्यात आली होती. कामे वाटपाच्या प्राथमिक टप्प्यातच ही योजना वादाच्या भोवर्‍यात अडकली होती. जलस्त्रोतांची योग्य न निवड केल्याने ग्रामस्थांकडूनही कंत्राटदार आणि ग्रामस्थांमध्ये वाद उफाळून आले होते. स्थानिकांना विचारत न घेताच काही ठेकेदार मनमानी करत असल्याच्या तक्रारींचा पाढा पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यापुढे वाचण्यात आला होता. त्यांनी सूचना देऊनही ये रे माझ्या मागल्या… अशी गत झाल्याचे दिसते.

लोकसभा निवडणुकांपूर्वी दर आठवड्याला जलजीवन योजनेच्या कामांचा आढावा घेतला जात असे. पाणीपुरवठा अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तालुक्यांमध्ये फिरून कामे पूर्ण कशी होतील यासाठी प्रयत्न करीत होते. आता हे सर्व थांबल्याचे चित्र दिसत आहे. मार्च महिन्यात सरकारकडे 150 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात 40 कोटी रुपयेच देण्यात आले आहेत. सरकारकडून निधीच वितरीत होत नसल्याने योजना लटकण्याच्या स्थितीत आली आहे.

0 ते 25 टक्के काम झालेल्या योजनांची संख्या 40 आहे. 25 ते 50 टक्के- 184 योजना, 50 ते 75 टक्के- 411 आणि 75 ते 95 टक्के- 253 योजनांचा संख्या आहे. 40 टक्के योजनांसाठी निधीच शिल्लक नसल्याने कामे रखडली आहेत.

अलिबाग तालुक्यातील ताडवागळेमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत एक कोटी 92 लाख रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली. योजनेचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे. पाण्यासाठी येथील नागरिकांना चार किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत आहे.

– विद्याधर पाटील , माजी उपसरपंच

कोणतेही बिल अदा करण्याआधी झालेल्या कामांचे जीओ टॅगिंग केले जाते. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला रक्कम दिली जाते. योजनांमध्ये नवीन कामे करतानाच जुन्या कामांची दुरुस्ती करणे, अशीदेखील कामे समाविष्ट केली आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा गैरसमज होऊ शकतो. किती टक्के कामे झाली आहेत, याचा पूर्वी दररोज अहवाल केंद्र शासनाला पाठवण्यात येत होता. आता तसं काहीही होत नाही. सरकारकडून पुरेशा प्रमाणात निधी वितरीत होत नसल्याने अडचणी येत आहेत.

– संजय वेंगुर्लेकर, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग