पोलीस पाटील मानधनाच्या प्रतीक्षेत

दहा वर्षांत प्रवास भत्त्यापासूनही वंचित; शासनाचे दुर्लक्ष, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

। रोहा । प्रतिनिधी ।

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कार्यरत असणारे पोलीस पाटील हे पोलीस दलाचे कान व डोळे आहेत. किंबहुना, गावातील पोलीस पाटलांमुळे ग्रामीण भागात कायदा व सुव्यवस्था राखणे पोलीस दलाला शक्य होत असते. पण, राज्यातील पोलीस पाटील एप्रिल 2022 पासून वेतनापासून वंचित असून, त्यांना प्रवास भत्तादेखील 2012 पासून शासनाने दिलेला नाही. यामुळे राज्यातील पोलीस पाटलांची आर्थिक कुचंबणा झाली आहे.

गावागावात असणारे पोलीस पाटील हे ग्रामीण भागात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत असतात. गावागावात होणारे किरकोळ वादविवाद मिटविण्यात गाव कामगार पोलीस पाटलांची भूमिका महत्त्वाची असते. अनेक वेळा संबंधित पोलीस पाटील यांना आरोपी हजर करणे तसेच अन्य मिटींगसाठी जवळच्या पोलीस ठाण्यात हजर राहावे लागते. शासकीय दौरे किंवा निवडणुका यामध्येदेखील पोलीस पाटील यांची महत्त्वाची भूमिका असते. पण, ग्रामीण भागात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असणार्‍या पोलीस पाटलांना शासनाने एप्रिल 2022 पासून वेतन अदा केले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याशिवाय मागील दहा वर्षांत पोलीस पाटील यांची प्रवास भत्त्याची बिलेदेखील शासनाने अदा केलेली नाहीत.

याबाबत गाव कामगार पोलीस पाटील संघाचे राज्य व जिल्हास्तरीय पदाधिकारी यांनी वरिष्ठांना भेटून पोलीस पाटलांवर होणार्‍या अन्यायाबाबत वारंवार माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांनादेखील याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. पण, गणेशोत्सवाच्या सणातदेखील पोलीस पाटलांना वेतनापासून शासनाने वंचित ठेवल्याने राज्यातील पोलीस पाटील वर्गात प्रचंड नाराजी असल्याची माहिती रायगड जिल्हा पोलीस पाटील संघाचे पदाधिकारी रवींद्र आयरे, मंगेश पाटील यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र पोलीस पाटील संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे, सचिव कमलाकर मांगले, रायगड जिल्हा अध्यक्ष संतोष दळवी, सचिव विकास पाटील, रोहा तालुका अध्यक्ष यशवंत जंगम आदी पदाधिकारी पोलीस पाटलांच्या न्याय्य हक्कासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. पण, शासनाचे मात्र पोलीस पाटलांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी होत असलेले दुर्लक्ष खेदजनक असल्याची भावना पोलीस पाटलांकडून व्यक्त होत आहे.