खासगी शाळांचे शुल्क वाढण्याची शक्यता

इंग्रजी माध्यमांतील आरटीई प्रवेश बंदचा फटका

| रायगड | प्रतिनिधी |

जिल्ह्यात जवळपास 400 स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा असून, नावाजलेल्या इंग्रजी शाळांचे शैक्षणिक शुल्क 40 ते 70 हजारांपर्यंत आहे. दरवर्षी शुल्क वाढते, पण त्याची माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंत पोचत नाही. आता इंग्रजी शाळांमधील आरटीई प्रवेश बंद होणार असल्याने यंदा अनेक शाळांकडून शुल्क वाढविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शाळा व पालकांच्या शुल्क नियमन समितीत वार्षिक शुल्क ठरवितानाच खबरदारी घ्यावी. शाळेचे नियम व अटी मान्य असतील तरच पालकांनी विद्यार्थ्यांचा प्रवेश तेथे निश्चित करावा, अन्यथा कालांतराने शुल्कासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांना काहीच करता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

रायगडसह मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये स्वंयअर्थसहाय्यित इंग्रजी शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी अनुदानित शाळांच्या परिसरातच अशा शाळा उघडल्या जात असल्याने अनेक अनुदानित व जिल्हा परिषद, महापालिकांच्या शाळांना घरघर लागली आहे. दरवर्षी पटसंख्येअभावी हजारो शिक्षक अतिरिक्त होतात ही वस्तुस्थिती आहे. शासकीय शाळांची गुणवत्ता व इंग्रजी शिक्षणाचा अभाव, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी पालकांचा कल आता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढला आहे. पालकांचा हा कल ओळखूनच इंग्रजी शाळांकडून दरवर्षी शैक्षणिक शुल्कात वाढ केली जात असल्याचे चित्र आहे.

अनुदानित शाळांमध्येही आता इंग्रजी माध्यम
राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांनाही काही वर्ग इंग्रजी माध्यमाचे सुरू करण्यास मान्यता देण्याचे धोरण शालेय शिक्षण विभागाकडून तयार केले जात आहे. जेणेकरून पालकांनाही परवडणाऱ्या शुल्कात विद्यार्थ्याला दर्जेदार व इंग्रजीचे शिक्षण देण्याची संधी उपलब्ध होईल. दुसरीकडे स्वंयअर्थसहाय्यित इंग्रजी शाळांची मक्तेदारी मोडीत निघेल आणि त्यांच्या शुल्क वाढीवर आपोआप नियंत्रण येईल, असाही त्यामागील हेतू असणार आहे. पण, अनुदानित शाळांनी इंग्रजी माध्यमाच्या वर्गासाठी मान्यतेचे प्रस्ताव पाठवावे लागतील आणि त्या वर्गावरील शिक्षक शाळेनेच स्वत: भरायचा असून त्यांना शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळणार नाही, असे धोरण प्रस्तावित असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.