पोल्ट्री व्यवसाय धोक्यात

केंद्र आणि राज्य सरकाराने लक्ष देण्याची मागणी

| मुंबई | प्रतिनिधी |

पोल्ट्री क्षेत्राशी संबंधित अंडी आणि चिकन व्यवसायावर दोन मोठे धोके निर्माण झाले आहेत. यावर लवकर तोडगा निघाला नाही तर देशाला अन्नसुरक्षेची हमी देणारे हे क्षेत्र मागे पडेल. सध्या एक मुद्दा कोंबड्यांना जिवंत ठेवण्याशी संबंधित आहे आणि दुसरा मुद्दा पोल्ट्री फार्मर्सच्या जीवनाशी संबंधित आहे. देशात लाखो पोल्ट्री फार्मर्स आहेत. दोघांनाही प्रत्येक परिस्थितीत आनंदी राहणे या क्षेत्रासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. अन्यथा पोल्ट्रीचा झपाट्याने वाढणारा आलेख कधीही खाली येऊ शकतो.

पोल्ट्री इंडिया आणि इंडियन पोल्ट्री इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष उदयसिंह बायस म्हणाले की, मक्याचा प्रश्‍न नवीन नाही. गेल्या दीड वर्षांपासून आम्ही या समस्येशी झगडत आहोत. सरकार लवकरच काही पावले उचलेल, अशी आशा होती. या विचारसरणीमुळे कुक्कुटपालन करणारेही अत्यल्प नफ्यात काम करत होते. मात्र, आता अंडी आणि कोंबडीवर नफा मिळवणे अवघड झाले आहे. कोंबड्यांना खाद्य देणेही महाग झाले आहे. मक्याचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. अनेक प्रमुख कारणांमुळे मक्याचा तुटवडाही जाणवत आहे. गेल्या वर्षी पोल्ट्रीशी संबंधित सर्व संघटनांनी मक्यासाठी सरकारपुढे आवाज उठवला होता. पण प्रश्‍न सोडवायचा तर सोडा, त्यांच्याशी आमची चर्चाही झालेली नाही.

चुकीच्या अफवांचा फटका
उदय सिंह पुढे म्हणतात की, पोल्ट्री क्षेत्राला केवळ बाजाराच्या समस्यांचा सामना करावा लागत नाही, काही लोक सोशल मीडियावर पोल्ट्रीशी संबंधित अफवा पसरवत असतात. आता कोंबड्यांना अंड्यासाठी स्टेरॉईड्स दिले जात असल्याचा अपप्रचार केला जात आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. जर पोल्ट्री फार्मर्सने कोंबड्यांना स्टिरॉइड्स देण्यास सुरुवात केली तर खर्चात लक्षणीय वाढ होईल. मग बाजारात अंडी सात-आठ रुपयांपेक्षा जास्त विकली जातील. त्याचबरोबर चिकनचे भावही गगनाला भिडू लागतील. त्याचप्रमाणे अधिक अंडी आणि कोंबडी मिळण्यासाठी अँटिबायोटिक्स दिल्याच्या अफवाही पसरवल्या जातात.

पोल्ट्री क्षेत्र वाचवायचे असेल तर राज्य आणि केंद्र सरकारला मिळून लवकरात लवकर हस्तक्षेप करावा लागेल. अन्यथा, पोल्ट्री फार्मर्सना सध्याच्या समस्येला तोंड देणे कठीण होत आहे.

– उदयसिंह बायस, अध्यक्ष