पंतप्रधानांची गच्छंती

पुण्यात परवा पावसाने धुमाकूळ घातला. प्रचंड नुकसान झाले. पुणे पालिकेत भाजपची सत्ता आहे. लोकांनी त्या पक्षाला प्रश्‍न विचारले. त्यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पाऊस किती पडावा हे महापालिका ठरवू शकत नाही. ब्रिटनच्या पंतप्रधान लिझ ट्रस यांनाही असंच म्हणायला आवडलं असतं. कोरोनाचा परिणाम किती राहावा किंवा युक्रेन युद्धाने किती वाट लागावी हे मी ठरवू शकत नाही असं त्यांना बोलता आलं असतं तर त्या अजूनही पंतप्रधान असत्या. पण लंडन म्हणजे पुणे इंग्लंड म्हणजे महाराष्ट्र नव्हे. गुरुवारी संध्याकाळी लिझ यांना राजीनामा द्यावा लागला. अवघ्या 45 दिवसांपूर्वी त्या पदावर आल्या होत्या. त्यामुळे सर्वात कमी काळ पदावर राहण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदला गेला. आधीच्या सत्ताधार्‍यांनी केलेला गोंधळ आपल्याला निस्तरायचा आहे असं बहुतेक सर्वच नविनांना वाटत असतं. हे सत्ताधारी म्हणजे एखाद्या देशाचे पंतप्रधान असतील तर मग ते तुफान आश्‍वासने देतात. कर कमी टाकू, महागाई कमी करू, कोट्यवधींना रोजगार देऊ इत्यादी. लिझ ट्रस यांनी नेतेपदाची निवडणूक लढवली तेव्हा हेच केलं होतं. हुजूर पक्षातले त्यांचे प्रतिस्पर्धी होते ऋषी सुनाक. लिझ यांचा मार्ग देशाला खड्ड्यात घालेल हे सुनाक सांगत होते. पण तेव्हा हुजूर पक्षातील मतदार ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हते. लिझबाई पंतप्रधानपदी निवडून गेल्या. त्यांचे अर्थमंत्री क्वाशी क्वारतेंग यांनी 23 सप्टेंबरला एक कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार देशातील सर्वात श्रीमंत लोकांसाठीचा प्राप्तिकर एकदम खाली आणण्यात आला. यामुळे सरकारला 4500 कोटी पौंडांचा फटका बसणार होता. युक्रेन हल्ल्यानंतर रशियाकडून होणारा गॅसचा पुरवठा कमी झाला आहे आणि तो महागला आहे. लिझ यांनी गॅसच्या कमाल किमती नेमून दिल्या. त्यापायी गॅस कंपन्यांना सुमारे 6000 कोटी पौंडांचा तोटा होणार होता, जो सरकार भरून देणार होते. म्हणजे हा एकूण भार साडेदहा हजार कोटी पौंडांचा होता. तो सरकार कसा पेलणार हे स्पष्ट नव्हते. त्यामुळे इंग्लंडची पत खालावली. डॉलरच्या तुलनेत पौंड एकदम कोसळला. रुपया दुबळा झालेला नसून डॉलर मजबूत होत आहे असं आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बिनधास्त म्हणून शकतात. पण इंग्लंडच्या अर्थमंत्र्यांना असं बोलता आलं नाही. लिझ यांनी त्यांचा बळी दिला. शिवाय मिनी बजेट म्हणून गाजावाजा केलेला हा कार्यक्रम रद्द करण्याची नामुष्की आली. पण या गोंधळात जागतिक गुंतवणूकदारांनी इंग्लंडवर फुली मारली. मग बँक ऑफ इंग्लंड या मध्यवर्ती बँकेला हस्तक्षेप करावा लागला. ठेवणीतले डॉलर काढून बाजारात विकावे लागले. तेव्हा कुठे डॉलरची किंमत थोडी खाली आली आणि पौंड सावरला. पण लिझ सरकारची अब्रू गेली. याक्षणी निवडणुका झाल्या तर मजूर पक्ष जिंकून येईल हे लोकांच्या कलचाचणीमध्ये दिसून आले. शेवटी, दिलेली आश्‍वासनं पूर्ण न करू शकत नाही मान्य करून लिझबाईंनी पद सोडलं. श्रीमंतांचे कर माफ करण्यामागे लिझ यांचा होरा असा होता की, हा करांचा वाचलेला पैसा ते उद्योगव्यवसायात आणतील व त्यातून रोजगार वाढतील. पण लिझताईंचं चुकलं. त्यांनी भारताचा अनुभव लक्षात घ्यायला हवा होता. मोदी सरकारने 2019-20 मध्ये कंपन्यांवरचा आयकर म्हणजेच कॉर्पोरेट टॅक्स तीस टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर आणला. यामुळे सरकारला कर महसुलात गेल्या दोन वर्षात जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांचा घाटा आला. उद्योगपती मंडळी हा न द्यावा लागलेल्या करांचा पैसा उद्योगात गुंतवतील असा मोदींच्या आर्थिक चाणक्यांचा हिशेब होता. पण उद्योग क्षेत्रानं त्यांचा पुरता मामा केला. इतका की, अगदी परवा देशात अपेक्षेइतकी नवी गुंतवणूक होत नसल्याबद्दल निर्मला सीतारामन यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. ब्रिटीश लोक हे खरे हुशार व्यापारी. त्यांनी लिझबाईंच्या गच्छन्तीची व्यवस्था करून संभाव्य धोके टाळले. सध्या ब्रिटनचं चित्र तंतोतंत भारतासारखं आहे. पन्नास लाख लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. महागाईचा दर कळसाला पोचला आहे. त्यामुळे तिकडे पुढे काय होते याकडे लक्ष ठेवून राहायला हवे.