61,125 कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी
। रायगड | सुयोग आंग्रे |
रायगड जिल्हा अग्रणी बँक आणि इतर सर्व बँकांनी जिल्ह्यासाठी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीचा 61 हजार 125 कोटींचा पतपुरवठा आराखडा तयार केला आहे. रायगड जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधताना उद्योगांबरोबरच कृषी क्षेत्र, गृह कर्ज आणि शैक्षणिक क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पतपुरवठा आराखड्यात 13 हजार कोटींच्या वाढ झाली आहे. जिल्ह्याच्या पतपुरवठा आराखड्यामध्ये प्राथमिकता क्षेत्रासाठी 10 हजार 125 कोटी, तर अप्राथमिकता क्षेत्रासाठी 51 हजार कोटींचे उद्दिष्टांचा समावेश आहे.
2024-25 या वर्षासाठी 47 हजार कोटींच्या पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यात कृषी क्षेत्रासाठी 1 हजार 750 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असताना बँकांनी 2 हजार 065 कोटी (118%) तसेच सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी 5 हजार 100 कोटी रुपये उद्दिष्ट असताना, 5 हजार 347 (105%) तर पीक कर्जासाठी 450 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले असताना बँकांनी 400 कोटी (89 %) साध्य केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर मुद्रा अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये 734 कोटी कर्ज वाटप करण्यात आले. प्राथमिकता क्षेत्रासाठी 8 हजार 800 कोटींच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याचे उद्दिष्ट असताना बँकांनी 9 हजार 342 कोटी (106%) कर्ज वाटप केले.
शेतीच्या कर्जासाठी सर्वाधिक प्राधान्य असून, शेतकऱ्यांसाठी 2 हजार 225 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. त्यात खरीप आणि रब्बी पिकाच्या कर्जासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये पीक कर्ज 625 कोटी, तर शेतीसाठी भांडवल कर्जासाठी 1 हजार 600 कोटींचे उद्दिष्ट साध्य केले जाणार आहे. शैक्षणिक, बचत गटासाठी 5754 कोटी 81 लाखांची तरतूद आहे. अप्राथमिकता क्षेत्रातील वाहन, 35 लाखांच्या पुढे गृह कर्जासाठी 1375 कोटी, तर उद्योगांना 5700 कोटी कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यावर्षी शैक्षणिक कर्ज वाटपावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. वैकल्पिक ऊर्जा उद्योग, सामाजिक विकास क्षेत्र आणि निर्यात उद्योग या क्षेत्रांसाठी पत पुरवठा आराखड्यात कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नाही.
पीक कर्ज योजनेसह अन्य शासकीय योजनांतर्गत बँकांकडे प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व शासकीय योजनांच्या कर्ज प्रकरणांची डिसेंबर अखेर उद्दिष्ट पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी बँकांनी वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याबरोबरच शासकीय व महामंडळांच्या योजनांची उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी परस्पर समन्वय ठेवून नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कृषी व तत्सम क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र, प्राथमिक अप्राथमिक क्षेत्राची उद्दिष्टपूर्ती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना भरघोस लाभ देण्यात येतो. त्याअंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकरणे होण्यासाठी कृषी विभागाला पुढाकार घेण्यास सांगितले आहे.
किशन जावळे, जिल्हाधिकारी, रायगड
पीक कर्जः 625 कोटी
शेतीसाठी भांडवली कर्ज: 1600 कोटी
लघु आणि मध्यम उद्योग: 5700 कोटी
शैक्षणिक कर्ज: 54.81 कोटी
गृह कर्ज: 1375 कोटी