रिलायन्सविरोधात प्रकल्पग्रस्त आक्रमक

तीन महिने उलटूनही न्याय नाही; अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

| शिहू | प्रतिनिधी |

भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था चोळे ते नागोठणे या गावातील जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित केल्यानंतर तेथील वंचित भूमीपुत्रांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार 900 हून अधिक जणांना नोकरी मिळाली. मात्र, 324 जणांना अद्यापही नोकरी मिळालेली नाही. याविरोधात प्रकल्पबाधित भूमीपुत्र 7 ऑक्टोबरपासून आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करत आहेत. 16 जानेवारी 2026 ला या उपोषणाला तीन महिने 10 दिवस झाले असून, भूमीपुत्र अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

या प्रकल्पबाधितांकडे आवश्यक प्रमाणपत्रे आहेत, त्यामुळे पात्र भूमीपुत्रांना रिलायन्सच्या आस्थापनात कायमस्वरूपी नोकरीत घ्यावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांची आहे. यासंदर्भात 24 जून 2025 या दिवशी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मुख्य आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांनी दोन महिन्यांत यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले असूनही प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत समाविष्ट करून घेण्यात रिलायन्सचे अधिकारी टाळाटाळ करत आहेत.

स्थानिकांच्या जमिनींवर प्रकल्प उभारल्यानंतर स्थानिकांना नोकरी हक्कापासून रिलायन्स प्रशासन वंचित ठेवत आहेत. रिलायन्स नागोठणे कंपनी प्रमाणपत्रधारक प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी मागणी भूमीपुत्रांची असून, तीन दशकांहून अधिक हा संघर्ष सुरु आहे. मुख्य आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांनी निर्देश दिले असतानादेखील कंपनी प्रशासन कोणतीच कृती करत नसल्याने आम्हला नोकरी देणे शक्य नसल्यास आमच्या जमिनी कंपनीने परत कराव्यात, जोपर्यंत आम्हाला नोकरीत समाविष्ट करून घेत नाहीत, तोपर्यंत आमचा हा लढा असाच चालू राहील, असे यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.