रिलायन्स कंपनीविरोधात प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार

तोडगा न निघाल्याने आझाद मैदानावर आंदोलन सुरूच

| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |

भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था नागोठणे आणि वंचित बहुजन माथाडी कामगार युनियन अध्यक्ष ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि. 7 ऑक्टोबरपासून आझाद मैदान, मुंबई येथे प्रमाणपत्रधारक प्रकल्पग्रस्तांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. 324 प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या द्या, अन्यथा आमच्या जमिनी परत करा, असा एल्गार पुकारत रिलायन्स नागोठणे कंपनीविरोधात आंदोलन चांगलेच पेटले आहे.

जोपर्यंत रिलायन्स नागोठणे कंपनी प्रशासन नोकरीत रुजू होण्याचे कॉल लेटर देऊन आम्हाला कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेतले जात नाही, तोपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरूच राहील, असा इशारा भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था नागोठणेचे अध्यक्ष गंगाराम मिनमिने व पदाधिकारी तसेच प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. तोडगा न निघाल्याने पाच दिवसांनंतरही आंदोलक भूमिकेवर ठाम असून, न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

कारखान्यासाठी जमीन भूसंपादन करताना स्थानिकांना भूमिपुत्रांना नोकरीचे आश्वासन दिले होते, आणि त्यातूनच प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिले होते, ज्या भूमीपुत्रांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिले जाते, त्याला कायमस्वरूपी नोकरी देणे गरजेचे असताना ठेकेदारी पद्धतीने नोकरी देण्याचा अट्टाहास का? असा जीआर असेल तर जिल्हा प्रशासनाने दाखवावा, अशी मागणी संजय कुथे यांनी केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर कारखाना दिमाखात उभा आहे, कारखाना नफ्यात आहे, अनेकजण निवृत्त होत आहेत, आमच्याकडे गुणवत्ताधारक व उच्चशिक्षित तरुण आहेत. कौशल्य व गुणवत्तेच्या आधारावर कायमस्वरूपी नोकऱ्या देणे शक्य होईल. असे असताना प्रमाणपत्रधारक प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्र वाऱ्यावर का, असा सवाल प्रकल्पग्रस्त व आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.

मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांची बैठक दिनांक 24/6/2025 रोजी मंत्रालय कक्ष 6 मुंबई येथे बैठक झाली. त्या बैठकीत दोन महिन्यांत कायमस्वरूपी नोकरीत 324 प्रकल्पग्रस्त प्राधान्य प्रमाणपत्रधारकांना रिलायन्स कंपनीत घेण्याचे निर्देश रिलायन्स कंपनी अधिकारी व जिल्हाधिकारी रायगड यांना देण्यात आले. परंतु, शासनाच्या आदेशाकडे कंपनीचे अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत. त्यामुळे 324 प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळावी या मागणीसाठी पुन्हा संविधानिक मार्गाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे नेते गंगाराम मिनमीने म्हणाले.