2 जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा
| नागोठणे | प्रतिनिधी |
रिलायन्स (पूर्वीची आयपीसीएल) कंपनीतील प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारकांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याच्या शासन आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेने आता आक्रमक भूमिका घेत रिलायन्स व्यवस्थापन आणि जिल्हाधिकारी प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी 2 जूनपासून अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशारा संस्थेकडून देण्यात आला आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या नागोठणे मॅन्युफॅक्चरिंग डिव्हिजनमध्ये प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रधारकांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याचे स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांनी रायगड जिल्हाधिकारी आणि रिलायन्स व्यवस्थापनाला दिले होते. मात्र, या आदेशानंतरही कोणतीही ठोस अंमलबजावणी न करता केवळ वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांकडून करण्यात आला आहे.
भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था-चोळे ते नागोठणे यांच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पात कायमस्वरूपी नोकरीपासून वंचित राहिलेल्या 324 प्रकल्पग्रस्त प्राधान्य प्रमाणपत्रधारकांच्या प्रश्नावर 24 जून 2025 रोजी मंत्रालयात महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती. त्यानंतर राज्याचे उद्योगमंत्री यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीनंतर 324 प्रकल्पग्रस्तांना रिलायन्सच्या नागोठणे प्रकल्पात कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याचे लेखी आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.
मात्र, शासन आदेश असूनही रिलायन्स नागोठणे कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत घेण्याबाबत टाळाटाळ आणि आडमुठेपणाची भूमिका घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेने 2 जून 2026 रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनामुळे रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
दरम्यान, या बेमुदत आंदोलनाची रणनीती ठरवण्यासाठी रविवार, 31 मे 2026 रोजी सायंकाळी 4.30 वाजता शिवराय कार्यालय, आंबेघर येथे विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेला सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष गंगाराम मिणमिने, उपाध्यक्ष रोशन जांबेकर आणि सचिव राकेश जवके यांनी केले आहे.