सरकारी कार्यालयांकडून मालमत्ता कर थकीत

21 लाख रुपयांच्या कराची पालिकेला प्रतिक्षा

| रायगड | प्रमोद जाधव |

अलिबाग नगर परिषदेच्या हद्दीत असलेल्या नऊ सरकारी कार्यालयांकडून 21 लाख 43 हजार 197 रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि नगररचना कार्यालय, पंचायत समिती, जिल्हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा उद्योग आणि अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांचा समावेश आहे. या कार्यालयांकडून 31 हजार रुपयांपासून साडेपाच लाख रुपयांपर्यंतचा कर प्रलंबित असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

अलिबाग हे जिल्ह्याचे ठिकाण आहे. या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा व तालुकास्तरावर वेगवेगळे सरकारी कार्यालये आहेत. या कार्यालयांच्या माध्यमातून शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांची कामे केली जातात. अलिबागमधील जिल्हा नियोजन कार्यालयाचा यावर्षीचा वार्षिक विकास आराखडा 500 कोटीपर्यंत पोहचला असून, नगररचना कार्यालयाद्वारे शहराच्या विकासासाठी विकास आराखडे तयार करणे, इमारतीच्या बांधकामासाठी वेगवेगळ्या परवानग्या देणे, अशा अनेक प्रकारची कामे केली जातात. त्यामुळे या कार्यालयाद्वारे कराच्या स्वरुपात लाखोच्या उलाढाली होतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत वेगवेगळी बांधकामे केली जातात. त्यामध्ये सरकारी कार्यालयासंह रस्ते व पुलांचा समावेश आहे. त्यासाठी शासनाकडून करोडोचा रुपयांचा निधी या विभागाकडे दिला जातो.

अलिबागमधील जिल्हा सामान्य रुग्णालयामार्फत वेगवेगळ्या आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात. रुग्णांना चांगल्या सेवा देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी या कार्यालयाला प्राप्त होतो. जिल्हा उद्योग केंद्राद्वारे व्यावसायिक संबंधित वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. जिल्ह्यातील तरुणांमध्ये रोजगार निर्मिती करण्याबरोबरच त्यांना व्यावसायिक बनविण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राचा मोठा वाटा असतो. उद्योगासंबंधीत वेगवेगळया योजनांसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राला निधी शासनाकडून दिला जातो. अलिबागमधील गटविकास अधिकारी कार्यालयामार्फत ग्रामीण भागाचा विकास साधला जातो. ग्रामीण भागातील रस्ते, घरकूल योजना, पाणी आरोग्य, शिक्षण अशा सर्वच विभागाशी संबधित योजनांची कामे गटविकास अधिकारी कार्यालयाद्वारे केली जातात. सरकारी विभागांकडून कराची रक्कम भरण्यासाठी शासनाकडून विशेष निधी मंजूर होतो. त्यातून वेगवेगळ्या प्रकारचे कर भरण्याचे काम कार्यालयांकडून केला जातो.

मात्र, लाखो करोडोची उलाढाल होणाऱ्या या कार्यालयांकडून 21 लाख 43 हजार रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मालमत्ता कर हा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या महसूलाचा मुख्य स्त्रोत असतो. मात्र, तो कर अनेक शासकीय कार्यालयांकडून थकीत असल्याचा परिणाम थेट नागरी सुविधांसह विकासांवर होतो. कर थकीत रकमेमध्ये जिल्हा नियोजन, गटविकास अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयांचा आकडा लाखात असल्याची माहिती समोर आली आहे. मार्च महिन्यात आर्थिक वर्ष संपणार असून आर्थिक वर्ष संपणार आहे. त्यामुळे या तीन महिन्यात सरकारी कार्यालयांकडून लाखो रुपयांचा मालमत्ता कर मिळण्याची प्रतिक्षा पालिकेला लागून राहिली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

दरम्यान, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले की, मालमत्ता कर साडेपाच लाखहून अधिक रुपयांचा शिल्लक राहिला आहे. त्यासासाठी शासनाकडून निधी मंजूर झाला असून, दोन दिवसांत कर भरण्याचे काम केले जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, मागील काही वर्षापासून मालमत्ता कर थकीत आहे. तो कर लवकरच भरला जाईल असे, संघटना कार्यकारी सदन कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. तर, जिल्हा नियोजन अधिकारी व बांधकाम अधिकारी इत्यादींशी कृषीवलच्या प्रतिनिधींनी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु, होऊ शकला नाही.

मालमत्ता करावर दृष्टीक्षेप
कार्यालये - कराची रक्कम
जिल्हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय- 3,08,147
नगररचना कार्यालय- 2,53,916
गटविकास अधिकारी कार्यालय- 1,92,611
जिल्हा शल्यचिकित्सक- 2,40,937
उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग- 78,906
कुलाबा जिल्हा मुलकी सेवा वर्ग कल्याण निधी- 75,340
सरचिटणीस संघटना कार्यकारी सदन- 47,575
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय- 31,869