मालमत्ता कर भरण्यासाठी जनजागृती

| पनवेल । वार्ताहर ।
पनवेल महापालिकेने आकारलेल्या मालमत्ता करावरून वादंग निर्माण झाल्यामुळे महापालिकेने स्वतःहून पुढाकार घेत जनजागृती सुरू केली आहे. मालमत्ता कर भरण्यास मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली नसल्याचे महापालिकेकडून नागरिकांना सांगण्यात येत आहे. महापालिका क्षेत्रातील राहणारे बरेचसे नागरिक कर भरण्यास पुढे येत आहेत. परंतु मालमत्ता कराला विरोध करणार्‍या घटकांकडून अशा नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याने अखेर महापालिकेनेच स्वतः स्पष्टीकरण देण्यास सुरुवात केली आहे.

पनवेल महापालिकेच्या क्षेत्रात पनवेल शहर, गावे आणि सिडको नोड असे एकूण सर्व परिसरातून तब्बल एक लाख 39 हजार 10 एवढे मालमत्ताधारक आहेत. जीएसटीच्या बदल्यात वॅट रद्द झाल्याने सरकारकडून मिळणारे अनुदान पनवेल महापालिकेला मिळत नाही. त्यामुळे मालमत्ताधारकांकडून पालिकेला मालमत्ता कर हा एकमेव उत्पन्नाचा स्रोत शिल्लक राहिला आहे. अशा परिस्थितीत महापालिका सेवा देत नाही, मग मालमत्ता कर का द्यावा अशी भूमिका काही राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी घेतल्याने पालिकेपुढे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.

नागरीकांना अद्ययावत सोयी-सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने नागरी आरोग्य केंद्रे, विभाग कार्यालये, महापौर निवासस्थान आदी 200 कोटींचे नवे प्रकल्प हाती घेतले आहे. परंतु पालिकेच्या तिजोरीत उत्पन्न न आल्यास हे प्रकल्प बारगळण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेने पुन्हा मालमत्ता कर वसुलीवर भर दिला आहे. 2016 पासूनचे 844 कोटींचे थकीत मालमत्ता कराचे उद्दिष्टे पालिकेला पूर्ण करायचे आहे. त्याकरिता पालिकेने मालमत्ता करावर 15 टक्के सवलती नागरिकांना दिल्या होत्या. तसेच 31 जुलैपर्यंत मालमत्ता कर भरणार्‍यांना आकारण्यात येणार्‍या दंडात 75 टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येणार असल्याचे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात येत आहे.

नागरिकांचे नुकसान
पनवेल महापालिकेने 2016 पासून मालमत्ता कराची आकारणी केली आहे. जास्तीत जास्त नागरीकांनी मालमत्ता कर अदा करावा याकरिता डिजिटल कर भरणा आणि इतर पर्यायांसोबत कर भरणार्‍यांना 15 टक्क्यांपर्यंत सवलत पालिकेने देऊ केली होती. मात्र राजकीय पक्ष आणि काही सामाजिक संघटनांनी दिशाभूल केल्यामुळे नागरीकांनी कर भरण्याकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे महापालिकेने दिलेल्या सवलतीला नागरिक मुकल्याने त्यांच्या 118 कोटींचे नुकसान झाले.